काठमाडौं : अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि सार्वजनिक ‘नोट’ मा समाहित इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सरकारको धारणा माग गरेका छन्। उनले बिहीबार परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग मन्त्रालयमा भेट्दै सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाहिर ल्याएको धारणामा चासो देखाएका हुन्।
विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा क्रममा दाहालसँग भएको दुईपक्षीय कुराकानी बेइजिङले सार्वजनिक गरेलगत्तै अमेरिकी कूटनीतिज्ञ चनाखो भएका हुन्। अमेरिकी राजदूतले नवनियुक्त नियोग उपप्रमुख ममुअल पी मिकालर जुनियरलाई परिचय गराउने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो। वाङको भ्रमणपछि बेइजिङमा सार्वजनिक पाँच फरकफरक विज्ञप्तिमा उल्लेखित इन्डोप्यासेफिक रणनीति (आईपीएस) लाई नेपालले अस्वीकृत गरेको दाहालको टिप्पणीबारे बैरागी र बेरीबीच छलफल भयो।
मन्त्रालयले राजदूत बेरीसँगको भेटलाई नियमित भनेको छ। दुई पक्षबीच नेपालमा हुन लागेको अमेरिकी अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय भ्रमणबारे पनि छलफल भएको थियो। अमेरिका राजनीति र यस क्षेत्र हेर्ने उपविदेशमन्त्रीस्तरको भ्रमणको तयारीमा जुटिरहेकाले त्यसमा छलफल भएको अधिकारीहरूले बताए।
अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग आईपीएसबारे नेपालको धारणा स्पष्ट गर्न माग गरिरहेको अवस्थामा यो भेटवार्ता भएकाले पनि यसमा धेरैको चासो देखिएको हो। अमेरिकी दूतवासकी प्रवक्ता एन्डी डे अर्मेन्टले पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुरूप नै भेटवार्ता भएको बताइन्।
‘पूर्वनिर्धारित भेट भए पनि पक्कै पछिल्लो राजनीति, उठेका विषय र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धबारे छलफल भयो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘जे विषयमा बहस भइरहेको छ, त्यसमा पक्का छलफल भयो।’ सत्तारूढ दलका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति बेइजिङमा सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी अधिकारीले सरकारको धारणा मागेको थियो। राजदूतले बेरीले सचिव बैरागीसँग आईपीएसबारे नेपालको धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणमा भन्दा फरक रहेको हो भनेर सोधेका थिए।
दाहालको अभिव्यक्तिबारे धारणा बाहिर ल्याउँदा चीन रिसाउने र नल्याउँदा अमेरिका रिसाउने असहज अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ। तत्काल प्रतिक्रिया दिँदा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित भ्रमणलाई असर गर्न सक्ने, नदिँदा पनि असजिलो परेको परराष्ट्र उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘मिलाउँदै गयो, कताकताबाट के फुत्किन्छ अनि बिग्रन्छ। तनाव थपिन्छ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘नेताहरूले कसैलाई भेट्नुअघि के बोल्ने के नबोल्ने भनेर विज्ञहरूसँग परामर्श गरे राम्रो हुनेछ।’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले नियमित भेटघाटअन्तर्गत नै छलफल भएको बताए।
बालुवाटारमा पनि छलफल
यही तनावको विषयलाई लिएर नेकपाका दुई अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल) बीच बिहीबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। आईपीएस र बीआरआईका विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट राख्न पर्ने भन्दै छलफल गरेको बालुवाटार उच्च स्रोतले बतायो।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आईपीएस र बीआरआईबारे जानकारी दिँदै भने, ‘इन्डोप्यासेफिक, बीआरआई अथवा अन्य मामिलामा किन नहोस् स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हामी छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसित सचेत भएर व्यवहार गर्छौं, गर्दै आएका छौं। हाम्रो पूर्ववत् मान्यतामा विचलन र परिवर्तन आएको छैन।’
नेपालले पछिल्लो समय दक्षिण चीन सागर र मलक्का जलडमरुलगायत समुद्री मार्गमा उत्पन्न समस्या, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी, चीनको बीआरआई र यसविरुद्ध कतिपय देशका प्रयास, कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव र पछिल्ला विकसित घटनाक्रम, चीनविरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिलगायत घटनाक्रमलाई ध्यान राख्नुपर्ने नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ६ मा उल्लेख छ। पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेजमा समेत रहेको धारणालाई दाहालले बाहिर ल्याएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।
सरकारले इन्डो प्यासेसिफकका विषयमा जानकारी नदिएको र यस विषयमा मुख चपाएर मात्र बोल्ने काम भइरहेकाले आफूले स्पष्ट धारणा राखेको जानकारी दाहालले उनीनिकट नेताहरूसँग बताउने गरेका छन्। ‘यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमा टेकेर आफ्नो धारणा दिँदा राम्रो हुने ठानी खुलस्तसँग विदेश मन्त्रीसँगको छलफलमा कुरा राखेको हुँ’, दाहाललाई उधृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने।
छलफलका विषय चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कसरी सार्वजनिक गर्यो, त्यसबारे आफूलाई कुनै सरोकार नरहेको र यस विषयलाई चर्काउने पक्षमा नरहेको दाहालले बताएका छन्। यसअघि दाहालले भेनेजुयलाका पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदा अमेरिकी चिडिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
