भूमिको उपयोग उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकको समग्र आर्थिक-सामाजिक जीवन सुदृढ गराउनु हो। सीमित व्यक्तिका हातमा असीमित भूमिको स्वामित्व रहँदा उत्पादकत्व घट्ने मात्र होइन, त्यसले गरिबी नै वृद्धि गर्छ। यही मान्यतालाई दृष्टिगत गरी भूमिलाई अनावश्यक ओगटेर यसको उत्पादकत्व क्षमता ह्रास हुन कानुनले बन्देज लगाएर त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा छ। मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना, कृषि फार्म आदिका नाममा सरकारसित अनुमति लिएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ‘उपयोग’ गर्न पाइने बन्दोबस्ती गरिएको छ।
यस्ता प्रावधान असल नियतले राखिएका हुन्। तर उद्देश्यअनुरूप भूमिको उपयोग भइरहेको छैन। एउटा उद्देश्य देखाएर ओगटिएका भूमि अर्कैमा उपयोग भइरहेको छ। त्यसको सुधार गर्नुको साटो त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी लिइएका जग्गा सट्टापट्टासमेत गर्न पाइने नयाँ प्रावधान ल्याउन लागिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तै नियत झल्किन्छ। जसरी पनि आकर्षक, मूल्यवान् जग्गा ओगट्ने, मौका पाउनासाथ त्यसको बेचबिखन गर्ने र त्यसको सट्टा अर्कै उपयोग हुन नसक्ने वा कम मूल्यका जग्गामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
नेपालमा जग्गाको ठूलो मात्रा कारोबार गर्न सक्ने हैसियत राख्नेहरू उच्च राजनीतिक पहुँचवाला हुन्। अर्को शब्दमा यिनलाई भूमाफिया पनि भनिन्छ। माफियाले भएका नीति र ऐनलाई समेत संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। सरकारी नम्बरी र मूल्यवान् जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने, त्यस्तो भाडामा दिलाउन निर्णयकर्तालाई प्रभावमा पार्न, तिनको इमान खरिद नै गरिदिनेसम्मका कृत्य भूमाफियाले गर्दै आएका छन्।
नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका जग्गा यस्तै कौडीको भाउमा र कथित लिजमा ‘लिने-दिने प्रचलन’ अद्यापि छ। यो विकृति र विसंगति कायम रहेकै बेला हदबन्दीभन्दा बढीका आकर्षक र मूल्यवान् जग्गा ‘सुरक्षित’ गर्ने नियतका साथ यो विधेयक ल्याइएको छ।
मुलुकको समग्र भूमि प्रशासनलाई प्रभाव पार्ने यस्तो विधेयकमा दफावार छलफल भई यसको दूरगामी असरको मूल्यांकन सार्वभौम संसद्मा हुनुपर्थ्यो। आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भन्ने, जनताको हकहितको रखवाला मान्ने सांसदहरूले केही सीमित भूमाफियाको स्वार्थ पूरा हुने विषयमा आँखा चिम्लेर पारित गरिदिएको पाइयो। जनताले विश्वास गरी उनीहरूको हकहितको रक्षा होला, मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र बहृत् उपयोगिताका सबालमा यस्ता खालका हर्कत होलान् भनेर नै आफ्नो विश्वासको मत प्रकट गरी उनीहरूलाई विधायक बनाएका हुन्।
यो सामान्य तथ्यलाई समेत उपेक्षा गर्दै सांसदहरूले यसको पक्षमा उभिनु विडम्बना हो। सांसदमा सत्तारुढ दल नेकपाको करिब दुईतिहाइ छ। संसद्लाई कार्यपालिकाजस्तो बनाइएको अनुभूति भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षले समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएन।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको यो विधेयक हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने, त्यसलाई उच्चतम मूल्य प्राप्त गरी बेचबिखन गर्ने, प्लटिङ गर्नेजस्ता कृत्यका लागि अभिप्रेरित देखिन्छ। यो विधेयक पारित भएमा राज्यबाट छुट लिएको जग्गा दुरुपयोग गर्ने बाटो खुला हुन्छ। राज्यबाट उद्योग, व्यवसाय गर्छु भनेर हदबन्दीभन्दा बढी लिएको जग्गा सट्टपट्टा, हक हस्तान्तरण र बिक्री-वितरण गर्ने चेष्टा राख्नु आफैंमा कुकर्म हो। यस्तो सोचसमेत निन्दनीय छ।
जनताका प्रतिनिधि, त्यसमाथि आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘जनप्रतिनिधि’ ले नै पुँजीपति, जमिनदारलाई गलत नियतका साथ पोस्नेको पक्षमा विधेयक ल्याउनु दुर्भाग्य हो। लगानीको वातावरणका लागि यस्तो ऐन लागू गर्नुपर्ने भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता छैन। झापाका केही चियाबगानलक्ष्यित यो विधेयक तत्काल खारेज गरेमा देश र जनताप्रति बेइमानी गरेको ठहरिने छैन। जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यसमा प्रयोग नभएको पाइएमा यस्तो जग्गा जफत गर्नुपर्छ। जथाभावी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आदेशका भरमा बाँड्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ।
बरु संसद्ले नै समिति बनाएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी केकस्तो अवस्थामा छ, त्यसको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनुपर्छ। वैधानिक रूपमै भूमाफिया पोस्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारको पारो बढाउने खेलमा संसद् मुछिनु हुन्न। विधेयक अन्तनिर्हित स्वार्थ खोतल्ने काममा संसद् चुक्नु हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
