तिब्बत होस् वा कश्मीर प्रकरण, चीन र भारतलाई चिढ्याउने काम नेपालका लागि आत्मघाती हुन्छ
सन् १९९३ जुनको प्रारम्भमा भारतका विख्यात समाजवादी नेताहरू जर्ज फर्नान्डिस र समता पार्टीका अध्यक्ष जया जेट्ली काठमाडौं आएका थिए। राजनीतिका अलवा जर्ज फर्नान्डिस अर्को एउटा अभियान अर्थात् तिब्बत स्वतन्त्रता अभियानका पनि प्रवद्र्धक थिए। नेपालका विख्यात कूटनीतिज्ञ एवं अधिकारकर्मी ऋषिकेश शाहसँग जर्जको राम्रो सम्बन्ध थियो।
सन् १९९३ जुन महिनाको मध्यदेखि अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा दोस्रो राष्ट्रसंघीय विश्व मानव अधिकार सम्मेलन हुन गइरहेको थियो। त्यो सम्मेलनको एजेन्डाबारे नेपाली जनमानसलाई अवगत गराउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र केही विषयमा सरकारको समर्थन जुटाउने उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम प्रक्षेपण गरेका थियौं। त्यसबेला दूरदर्शनको क्षेत्रमा नेपाल टेलिभिजनको एकाधिकार थियो। उपरोक्त विषयमा नेपाल टेलिभिजनबाट एउटा संवाद प्रकृतिको कार्यक्रम प्रसारण भए हुन्थ्यो भन्ने लागेर मैले नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धकलाई फोन गरें। उनले सहजताका साथ आधा घण्टाको कार्यक्रम रेकर्ड गरेर प्रसारण गर्ने सहमति जनाए।
त्यसैअनुरूप तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऋषिकेश शाह र म प्यानलिस्टको रूपमा रहने भयौं, कार्यक्रमको एंकरिङ कृष्ण कँडेलले गर्ने तय भयो। बिहान सिंहदरबारस्थित रेकर्डिङ कक्षमा रेकर्डिङ सुरु हुनुअघि शाहले जर्ज फर्नान्डिसको काठमाडौं आगमनको चर्चा गर्दै आज बिहान जर्ज कोदारी हुँदै सीमापारि तिब्बतको खासासम्म जान काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेको कुरा सुनाएपछि गृहमन्त्री देउवा हड्बडाए। त्यहींबाट देउवाले गृह सचिवलाई फोन गर्दै जर्ज फर्नान्डिस तातोपानी हुँदै खासा जानका लागि अहिले धुलिखेलतिर पुगेको र कुनै पनि हालतमा नेपाली सीमा नाघेर तिब्बत प्रवेश गर्न नदिन एक सासमा अह्राए।
त्यही दिन साँझ थापाथलीस्थित एउटा तारे होटलमा तिब्बती समूहद्वारा प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जसको प्रमुख वक्ता जर्ज फर्नान्डिस थिए। शाहबाट त्यो कार्यक्रमबारे सुनेपछि गृहमन्त्री देउवा पुनः झस्किए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन केन्द्रित कार्यक्रमको रेकर्डिङ सकिएपछि हामी आआफ्नो बाटो लाग्यौं।
साँझ थापाथलीस्थित कार्यक्रमस्थल पुग्दा त्यहाँ बाक्लो उपस्थिति थियो। तर जर्जको अत्तोपत्तो थिएन। झण्डै एक घण्टा ढिलो जर्ज र जया जेट्ली आए। जर्जको भावभंगिमा हेर्दा हिमाल आरोहण गरेर फर्किएजस्तो लाग्थ्यो। नभन्दै जर्जको टोली नेपाल सीमापारि केही कि.मि. टाढा अवस्थित खासा बजार (तिब्बत-चीन) सम्म पुगेर आएका रहेछन्। बिहान गृहमन्त्री देउवाले हाम्रैअगाडि नेपाली सीमा पार जान नदिनू भनेको सुन्ने हामी पनि चकित भयौं। त्यो कार्यक्रममा मलाई पनि वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गरिएको हुँदा मानव अधिकारको विषयमा केन्द्रित रही ३÷४ मिनेटमा मैले आफ्नो भाषण सिध्याएँ। ऋषिकेश शाह र जया जेट्लीको मन्तव्यपछि जर्ज फर्नान्डिसको बोल्ने पालो आयो। ४० मिनेटभन्दा लामो भाषणमा जर्जले आज कसरी उनी चक्मा दिँदै तिब्बतसम्म टेकेर फर्किए भन्ने फेहरिस्तसहित तिब्बत स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै चीनविरुद्ध आगो ओकले।
भारतको सुरक्षाका लागि पनि तिब्बत स्वतन्त्रता आवश्यक छ भन्ने जर्जको मन्तव्यको सारांश थियो। पछि भारतको रक्षामन्त्रीसमेत बन्न पुगेका जर्ज फर्नान्डिसको अभियान भारतीय रक्षानीतिको अंशजस्तो लाग्थ्यो। ती दुई घटनाले नेपालको कूटनीति र राजनीतिमा खैलाबैला मच्चियो। कसैले जर्जलाई सीमापारि जाने प्रबन्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सहयोगीहरूले गरेको बताए। कसैले गृहमन्त्री देउवाले दोहोरो चाल चलेको भन्न भ्याए। भोलिपल्ट बिहान दरबारमार्गस्थित अर्को एउटा तारे होटलमा फरक विषयमा जर्ज र अर्का समाजवादी नेता मधु दण्डवतेको कार्यक्रम थियो। अनौपचारिक कुराकानीमा त्यहाँ पनि जर्जलाई अघिल्लो दिनको धङधङेले पच्छ्याइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। जर्ज फर्नान्डिसको टोली एउटा नियोजित अभियानका लागि नेपाल आएको थियो। उपरोक्त घटनाका कारण तत्कालीन सरकारले अप्ठ्यारो स्थिति सामना गरेको सुनियो। नेपाल सरकार मात्र होइन, त्यसबेलाका नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि उक्त प्रकरणका कारण असहज स्थिति सामना गरेको हुनुपर्छ।
नेपाललाई पश्चिम, चीन र भारतले क्रीडास्थल बनाइरहँदा नेपालको स्वाभिमान कमजोर हुँदै जान्छ। धु्रवीकरणको यो माकुरे जालोमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अल्झिन पुगेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।
ती चिनियाँ राजदूत व्यक्तिगत तवरमा भद्र र शिष्ट थिए। सन् १९९२ अर्थात् त्यसको एक वर्षअगाडि मेरो नेतृत्वमा अधिकारकर्मीहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले तिनै चिनियाँ राजदूतसँग चिनियाँ दूतावासमा औपचारिक तवरमा भेटी मानव अधिकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसबेला हाम्रो टोलीका एकजना सहभागीले अनुमति नलिई फोटो खिच्दा पनि उनले आपत्ति जनाएनन्। त्यो भेटमा उनको प्रस्तुतिका आधारमा ती राजदूत विनम्र र भद्र थिए भन्ने लागेको हो। मेरो जीवनमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञसँग भएकोे एक मात्र छलफल त्यही हो।
तिब्बत सन्दर्भ पश्चिमका लागि तातो केकजस्तो देखिन्छ त चीनले त्यो आफ्नो आन्तरिक मामलाका साथै संवेदनशील सुरक्षा विषय भन्दै प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको छ। पश्चिम, भारत र चीनबीचको त्रिकोणीय द्वन्द्वको बाछिटा नेपालमा पर्दै आएको छ। पुरानो सन्दर्भ सम्झिँदा, २०४६ सालअगाडि विकट हिमालय नाघेर नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको अवस्थामा सीमान्त क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध भएको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको घोषित÷अघोषित सहमतिपश्चात् त्यो स्थिति फेरियो, जसअनुसार त्यसरी अनधिकृत तवरमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई प्रहरीले अध्यागमन कार्यालयमा सुम्पने र त्यसपछि काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय यूएनएचसीआरमा बुझाउने र त्यहाँबाट दलाई लामाको भारत धर्मशालास्थित कार्यालयसम्म पठाउने चाँजोपाँजो मिलाएको देखिन्थ्यो। तर, २०१९ सेप्टेम्बर पहिलो साता तिब्बतबाट विकट मार्ग हुँदै पैदल नेपाल छिरेका आधा दर्जन तिब्बती शरणार्थीलाई हुम्ला जिल्लामा पक्राउ गरी प्रहरीले चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई सुपुर्दगी गरेको समाचार तिब्बती सञ्चार सञ्जालले उल्लेख गरेको छ। यो घटना सत्य हो भने तीन दशकपछि नेपाल नीति बदलिएको र भविष्यमा अझ बाँष्दिै जाने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।
अर्को एउटा सन्दर्भ : केहीअगाडि एकजना अमेरिकी नागरिकलाई काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन नदिई गृह प्रशासनले डिपोर्ट गर्यो। अर्थात् जताबाट आएको हो, त्यतै फिर्ता पठाइदियो। ती अमेरिकी नागरिक नेपालमा जन्मेका तिब्बती मूलका व्यक्ति थिए, जसलाई दलाई लामाको अनुयायी र स्वतन्त्र तिब्बतको अभियन्ता भन्ने चिनियाँ संयन्त्रको सूचना र निर्देशनमा नेपाल सरकारले डिपोर्ट गरेको थियो। उक्त घटनामा ‘अमेरिकी नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा के विदेशी सरकारको अनुमति (क्लियरेन्स) लिनुपर्ने हो ? ’ भन्ने आक्रोश अमेरिकी कूटनीतिज्ञको सुनियो।
तेस्रो सन्दर्भ : कुनै बेला पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरू नेपालमा खुलेआम तिब्बत स्वतन्त्रताका लागि हलचल गर्थे। विदेशीलाई पाहुनाका रूपमा आदर गर्ने नेपाली सुसंस्कारको सम्मान गर्नुको साटो कतिपय कूटनीतिज्ञले दुरुपयोग गरे। संविधान जारी नभएको संवेदनशील अवस्थामा केही पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरू नेपाल विखण्डनको वकालत गर्नेसँग खुलेआम भेटघाट गर्दै तिनको अधिकार हनन भयो भनेर कराउन थाले। स्वाभिमान नेपालीलाई लाग्यो, यिनीहरू चीनको मात्र होइन, मौका पर्दा नेपालकै घाँटी फोर्न तम्सिने रहेछन्। त्यहींबाट तिनीहरूप्रति सन्देह गहिरो हुँदै गयो। नेपालमा त्यही सन्देहको उचित÷अनुचित लाभ कहिले चीनले कहिले कसले उठाउन थालेको छ। तर पनि पश्चिमका कतिपय देशहरू विगतमा अवलम्बन गरेको गल्ती स्विकार्न र सुधार्न तयार छैनन्। यही अवस्थामा चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार तीव्र बनाएको देखिन्छ।
नेपालमा हुने तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि, तिब्बती शरणार्थीहरूको क्रियाकलापका कारण चीनको सुरक्षामाथि खतरा बढेको भन्दै चीनले कोकोहोलो मच्चाउँदै आएको छ। सैन्य र आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको चीनका लागि नेपालस्थित केही हजार तिब्बती शरणार्थीले खतरा सिर्जना गर्लान् भनी पत्याउने भरपर्दो आधार छैन। तर पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूको थेगो भएको छ। विगतमा चीन भ्रमण गरेका पत्रकारहरूले सुनाएअनुसार हरेक भेटघाटमा चिनियाँ अधिकारीहरूले त्यही थेगो दोहोर्याउने गर्छन्। भर्खरै सम्पन्न चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका दौरान पनि त्यही थेगो दोहोरियो। तिब्बत सन्दर्भलाई लिएर नेपालमा पश्चिम र भारतको गहिरो चासो र चलखेल छ भन्ने सबैले बुझेका छन्। तर त्यो चीनलाई चुनौती दिने मात्राको नभए पनि त्यही हौवा पिटेर चीनले नेपाल नीति निर्देशित गर्न थालेको छ।
यसको पछिल्लो प्रमाण हो- चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपश्चात् बेइजिङबाट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति जसमा नेपाल भूमिमा चीनविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने नेपाली नेता÷अधिकारीहरूको पुरानै भनाइलाई अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर नेपालले उक्त अमेरिकी रणनीति अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। चीनले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति फ्री तिब्बतका लागि र चीनविरुद्ध प्रक्षेपण गरिएको व्याख्यासहित एकातिर नेपाललाई अमेरिकी रणनीतिमा चासो नदेखाउन चेतावनी दिएको मात्र होइन, त्यही व्याख्याको आडमा नेपाललाई चिनियाँ सुरक्षा छाता ओढाउने प्रयत्नसमेत गरेको छ।
बेइजिङबाट नेपाल दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनुलाई अमेरिकाले आश्चर्यजनक बताएको छ। अब यसबारे नेपालले प्रस्टीकरण दिने बेला आएको छ। नेपालको संसद्मा समेत जानकारी नगराइएको विषयलाई चीनले उठान गरेको छ। सार्वभौम नेपालको नीति सम्बन्धमा चिनियाँ वक्तव्य अनधिकृत र मर्यादाविपरीत छ।
आवरणमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको हालै सम्पन्न भ्रमण आफ्ना राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन भनिए पनि चुरो विषय सुरक्षा गठबन्धनमा केन्द्रित रहेको छर्लंग भएको छ। त्यस्तो गठबन्धनले सम्झौताको रूप नलिएसम्म नेपाल भूमिबाट चीनको सुरक्षामा खतरा भएको डंका पिट्न चीनले छोड्दैन। अर्कोतिर तिब्बत सन्दर्भमा नेपालमा ज्याद्रो चरित्र प्रदर्शन गर्न पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूले छाडेका छैनन्। यसरी नेपाललाई पश्चिम, चीन र भारतले क्रीडास्थल बनाइरहँदा नेपालको स्वाभिमान कमजोर हुँदै जान्छ। धु्रवीकरणको यो माकुरे जालोमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अल्झिन पुगेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। तिब्बत होस् वा कश्मीर प्रकरण, चीन र भारतलाई चिढ्याउने काम नेपालका लागि आत्मघाती हुन्छ। तर यसको अर्थ नेपाल छिमेकीको पुच्छर बन्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटा मित्रराष्ट्र रिझाउन अर्को मित्रराष्ट्रलाई चिढाउनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
