नाम मात्रको जिल्ला अस्पताल

नाम मात्रको जिल्ला अस्पताल

जाजरकोट : भेरी नगरपालिका–२ कि कमला थापा भाइरल ज्वरोको समस्याले जिल्ला अस्पताल पुगिन्। त्यहाँ उनको परीक्षणपछि स्वास्थ्यकर्मीले औषधि लेखिदिए। उनले अस्पतालमा सिटामोलसमेत पाइनन्। अस्पतालको फार्मेसीमा नभएपछि अन्ततः उनले निजीमा गएर औषधि किन्नु पर्‍यो। उनीजस्तै अस्पताल पुग्ने सबै बिरामीको समस्या एउटै छ।

विपन्न स्थानीयले यतिखेर निःशुल्क औषधि नपाएपछि निजी मेडिकलमा महँगोमा किन्नुपरेको छ। अस्पतालबाट रित्तो हात फर्किएका बिरामी निजीमा उपचार गराउनु पर्दा नाम मात्रको ५० शड्ढयाको जिल्ला अस्पताल भनेर खिल्ली उडाउँछन्। आवश्यक औषधि, उपकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई ५० शड्ढयाको घोषणा भएको हो। स्थानीय धर्मराज परियारका अनुसार अस्पतालमा सिटामोलसमेत पाइँदैन। आफन्तसँगै अस्पताल पुगेका उनले अस्पतालमा गज, कटन, ग्लोब्सलगायत उपलब्ध नहुँदा निजी मेडिकलबाट किन्नु परेको बताए।

अस्पताल स्रोतका अनुसार लेखापाल नहुँदा यतिखेर ल्याब सेवासमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। ल्याबका लागि आवश्यक किट सकिएको र औषधि खरिदका लागि आएको बजेट निकासा हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। ‘हाल जिल्ला अस्पतालमा न औषधि पाइन्छ, न दक्ष स्वास्थ्यकर्मी भेटिन्छन्,’ भेरी नगरपालिका–४ का विष्णु भडेलले भने, ‘अस्पतालमा सामान्य रोगको पनि उपचार हुँदैन, बिरामीलाई उपचारको साटो रेफर गर्दै ठिक्क छ।’ अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकारमातहत गएपछि झन् अस्तव्यस्त बनेको उनको आरोप छ।

 अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकारमातहत गएपछि झन् अस्तव्यस्त बनेको स्थानीयको भनाइ।

स्थानीय धनबहादुर खड्काले अस्पतालले स्वास्थ्य चौकी जतिको सेवा दिन नसकेको बताए। समस्या समाधानका लागि प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्म धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धर्मशीला बस्नेतले बताइन्। ‘डाक्टरलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन, न उपकरण छन्, न त भौतिक संरचना अनि सेवा कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? ’, उनले भनिन्।

अस्पतालमा दिनहुँ ६०–७० जना भाइरल ज्वरो, टाइफाइड, मौसमी रुघाखोकीका बिरामीको चाप बढ्दै छ। अस्पतालबाट ७२ औषधि निःशुल्क दिने भने पनि यतिबेला सिटामोल, आइरन चक्की, ब्रुफिन, रेनिटेडिन, मेट्रो, एमोक्सिसिलिन, भुस्कोपान, कोर्टीन, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, क्यामामिन लोसन, जिन्क ट्याब्लेट, पारासिटामोल सिरप, आरएल क्योमक्स, अक्सिटोसिन, जेन्टामाइसिन, सिप्रो, एसिलक, पोन्टक्सलगायत अत्यावश्यक औषधि छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.