नवनिर्माणमा लगाउनुपर्ने युवा पुस्तालाई विद्रोहको राजनीति मात्रै सिकाएर कतिन्जेल समृद्धिको नाममा न्यायप्रेमी नेपालीलाई ढाँटिरहने ?
राजनीतिमा अविश्वासका पर्खाल खडा हुन थालेका छन्। आशाभन्दा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दो छ। अविश्वास, असन्तुष्टि र निराशा पन्छाएर शासन गर्न कठिन हुन्छ। दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार बनेको दुई वर्ष पनि नपुग्दै यसरी राज्यप्रति वितृष्णा र आक्रोश बढ्नुले सकारात्मक संकेत गर्दैन। मुलुकमा शान्ति छ, तर असल शासन कायम हुन सकेन। ६० वर्षपछि प्राप्त दुईतिहाइ बहुमतको म्यान्डेटको सरकार हुँदा पनि जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनु शुभसंकेत होइन। पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण, गुठी विधेयकको विरोधमा स्वतस्फूर्त सडकमा पोखिएको जनआक्रोश निर्वाचनमा बाँडिएका सपना थोरै मात्र भए पनि पूरा गर्न सकिएको भए सायद यो किसिमको आक्रोश यति छिटै पोखिने थिएन। यो सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न नसक्दाको परिणाम हो।
राजनीतिमा किन अविश्वासको पर्खाल खडा भई जनतामा वितृष्णा पैदा भयो त ? यो अवस्था आउनुको पछाडिको कारकतत्वको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। यसका लागि ०४६ को परिवर्तनपछिका झन्डै ३० वर्षको शासनशैली र क्रियाकलाप नियाल्दा पुग्छ। २०४६ पछि समाजवाद र साम्यवादको सिद्धान्त बोकेर अघि बढेको दाबी गर्ने राजनीतिक दलले शासन सञ्चालन गरे। दुइटै पार्टीको मुख्य एजेन्डा समाजवाद र साम्यवाद थियो, जसअनुरूप मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन र आम जनताको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु थियो। ०४६ को प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा बढी विकृति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखियो।
एकातिर जातपातले छुट्ट्याएको वर्ग उन्मूलन हुन गयो भने अर्कोतिर शिक्षा र स्वास्थ्यले वर्ग विभाजन गर्यो। पैसा हुनेले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य तथा पैसा नहुनेले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्यबीच ठूलो खाडल उत्पन्न भयो। गरिब र धनीका लागि छुट्टाछुट्टै बनाइयो। धनीका छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढेर स्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् भने गरिबका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नाममात्रको शिक्षा प्राप्त गर्छन्। पैसा हुनेहरू नर्सिङहोममा उपचार गराउन जान्छन् भने गरिबहरू उपकरणरहित सरकारी अस्पतालमा। समाजवाद र साम्यवादको खास सैद्धान्तिक अवधारणा वर्ग विभाजन उन्मूलन गरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा समान पहुँच पुर्याउनु थियो, हो। आमनागरिकले यो खालको अपेक्षा पनि गरेका थिए।
हिजो आफ्नो बलिदान दिन र सर्वस्वहरणका लागि तयार भएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आज यस्तो अवस्थामा पुर्याउने नेताविरुद्ध बोल्ने हिम्मतसम्म गर्न सक्दैनन्। देशको गिर्दो अवस्था देखाएर प्रश्न गर्ने आँट पनि उनीहरूसँग छैन। ०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि जातपात उन्मूलन भयो भनियो तर दलहरूले नयाँ जात बनाए, कांग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादीका नाममा। समाजले आशाको नजरले हेर्ने बुद्धिजीवी पनि यही कित्तामा विभाजित भए। पार्टीबिना परिचय स्थापित गर्न सकिन्न भन्ने भ्रम बुद्धिजीवीमा पनि पलायो। जनतालाई पार्टीको सदस्यताबिना राज्यको कुनै पनि सेवामा पहुँच हुन सक्दैन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्यो। राष्ट्रवादी नेपाली कोही रहेनन् यसैले समाज पनि विवेकहीन बन्दै गयो। सरकारहरू पनि नेपाली जनताको नभई पार्टीको मात्र हुन थाले। परिणाम दुईतिहाइको स्थिर सरकार भनिए पनि समाजलाई उल्टो दिशामा हिँडाउने काम भइरहेको छ। यही खालको अस्थिरतामा समृद्धिको कल्पना कसरी सम्भव छ ?
सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध उभिएको जनमतलाई राज्यप्रणालीविरुद्ध लागेको भन्नु सही हुँदैन। अहिलेको जनमत न पूर्वराजाको पक्षमा छ न त नेत्रविक्रम चन्दले चाहेको वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा। सही सेवा प्रवाह नहुँदाको वितृष्णा मात्रै देखिएको हो।
देशकै पुरानो र ऐतिहासिक भनिएको कांग्रेसको स्थापना निरंकुश शासन अन्त्य गरी जनताद्वारा शासित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएको हो। बीपी कोइरालाले सुरुमा जहानिया राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन कसरी सार्थक बनाउने भनेर आमकार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिए। आम नागरिकलाई पनि सचेत बनाए। त्यसैको प्रतिफल एक सय चारबर्से जहानिया राणाशासन अन्त्य भई राजासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भयो।
दुईतिहाइ हासिल गरेको बीपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले परिवर्तनको उपलब्धिको रक्षा र जनचाहनाअनुसार समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको खाका कोर्दै गर्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरी निरंकुश निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था सूत्रपात गरे। राणाशासन फालेर राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउन सफल कांग्रेस राजाकै कोपभाजनमा पर्यो। फेरि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। नयाँ पुस्तालाई पनि भर्खरै सुरु भएको समृद्धितिर लैजाने प्रशिक्षण छाडेर फेरि विद्रोहमा होम्न राजनीतिक प्रशिक्षण दिन थालियो। यही प्रशिक्षण गर्दागर्दै २०३९ मा बीपीको देहावसान भयो। कांग्रेसले बीपीको सपना उनकै नीतिअनुसार २०४६ सालमा साकार पार्यो। किनकि, कांंग्रेसका नेताकार्यकर्ता विद्रोहको ‘स्कुलिङ’ बाटै प्रशिक्षित भएकाले विद्रोहबाटै पञ्चायत शासन समाप्त पारे। परिवर्तनपछि अब विद्रोह र राजनीतिक परिवर्तन छाडेर आर्थिक, सामाजिक र मौलिक रूपमै परिवर्तन गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने थियो।
२०४८ मा बनेको कांग्रेस एकमना सरकारले त्यो बाटो अख्तियार गर्न सकेन। सुरुका तीन वर्षमा परिवर्तनका केही संकेत देखाएको थियो। तर, बीपीजस्तो दूरदर्शी सोच र दृष्टिकोण भएको नेता नहुँदा एकमना सरकार पनि सफल हुन सकेन। गणेशमान सिंहले राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब, सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दै आएका थिए। तर, उनको त्यो सपना सार्थक बनाउने दिशामा कांग्रेस सरकार जानै चाहेन। सत्तामा रमाउनेहरूले गणेशमानको त्यो जनपक्षीय आग्रहलाई हाँसोमा उडाइदिए। तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कर्मचारी उक्साएर सरकारविरुद्ध प्रस्तुत हुन थाल्यो। प्रतिपक्षी असहयोग र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण कांग्रेस सरकार तीन वर्षमै असफलसिद्ध भयो। जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा केही काम हुनै सकेन। खालि अरूलाई देखाएर आफू उम्किने प्रयास हुँदै आए।
कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाउन विद्रोहको स्कुलिङबाट समृद्धितिर लैजाने स्कुलिङ सुरु गर्नुको सट्टा विद्रोहको स्कुलिङलाई नै निरन्तरता दिई आफ्नो गुटविरोधी र विपक्षी पार्टी सिध्याउनेतिर लागे। सुरुमा एमाले कांग्रेसविरुद्ध लक्षित भयो भने पछि कांग्रेस एमालेविरुद्ध। पार्टीभित्रको एक गुटले अर्को गुट सिध्याउने रणनीतिले प्र श्रय पाउँदाको प्रतिफल कांग्रेस कमजोरी बन्यो भने सत्तामा रहेको नेकपा अहिले त्यही रोगले ग्रस्त भएको छ।
०४६ को परिवर्तनपछि राजालाई देखाएर, ०५१ को मध्यवधिपछि माओवादीलाई देखाएर, गणतन्त्रपछि अधिनायकवाद देखाएर र अहिले फेरि पूर्वराजा उठ्न खोज्दैछन् भन्दै ज्ञानेन्द्रलाई देखाएर सत्ता चलाइरहनुपर्ने अवस्था कतिन्जेल कायम राख्ने ? जनतालाई कतिन्जेल झुक्याइरहने ? विद्रोहको ‘स्कुलिङ’ ले मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव छ र ? समृद्ध नेपाल निर्माणको स्कुलिङको प्रशिक्षण खोइ ? ०४६ पछि जन्मेको पुस्ता देशमा बस्न चाहँदैन। किनकि यो पुस्ताले विद्रोह र ध्वंसबाहेक केही देख्नै पाएको छैन। समृद्धि हासिल गर्न नयाँ निर्माण अभियानलाई अघि बढाउनुपर्ने थियो तर आज दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि त्यो दिशामा सरकार अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारी नेकपासँग धुम्बाराहीको विरोधी गुट र विपक्षी सिध्याउनेबाहेक निर्माणको कुनै सोच नै छैन। मुलुकमा बस्न नचाहने पुस्तालाई रोक्ने रणनीति खोइ ? रोजगारका अवसर र निर्माण अभियानमा टेवा पुग्ने शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेपछि नेपाल छाड्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन पनि। नवनिर्माणमा लगाउनुपर्ने पुस्तालाई खालि विद्रोह मात्रै सिकाएर कतिन्जेल समृद्धिका नाममा न्यायप्रेमी नेपालीलाई ढाँटिरहने ?
यतिबेला स्वतन्त्र विचारको सम्मान गर्ने ठाउँ नै छैन। कसैले स्वतन्त्र विचार दियो भने पार्टीका नेता-कार्यकर्ताद्वारा ऊ प्रतिगामी प्रमाणित हुन्छ। राज्य सञ्चालनको विरोध, कुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धमा बोल्ने जोकोही गणतन्त्रविरोधी कहलिन्छ। पूर्वराजाका क्रियाकलाप देखिनुमा यी विषय कारक हुन्, तर उनको आगमन असम्भव छ। अशान्ति, अस्थिरता, हिंसा, हत्या, कुशासन र भ्रष्टाचार नभइदिएको भए, बुद्धिजीवी बुद्धिजीवीको थान्कोमा, नेताकार्यकर्ता पार्टीको थान्कोमा र कर्मचारी जनसेवकको थान्कोमा बसेको भए पूर्वराजाले खेल्ने ठाउँ पाउने थिएनन्। उनी पनि सामान्य नागरिकको रूपमा बसिरहन्थे। २३८ वर्ष शासन गरेर अहिले सामान्य नागरिक बन्नुपरेको अवस्थामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गर्नु उनका लागि सार्थक अभ्यास हुन्छ। तर, हामी त्यो स्थितिको अन्त्य गर्न किन सक्दैनौं ? दुईतिहाइको सत्ता सुशासन, शान्ति, स्थिरता र भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न होइन र ? गोठालो र बाघको कथाजस्तै सधैं राजतन्त्र फर्कन खोजेको त्रास देखाएर मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्दैन। समृद्धिले गति लिनुपर्छ। आफ्नो ब्रह्मले देखेबाहेक अन्यका राम्रा सुझावलाई समेत नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने शैली सरकारमा बस्नेहरूले बदल्नुपर्छ।
निर्मलाप्रकरणमा यस्ता घटना हुन्छन्, भइरहन्छन् भन्ने गृहमन्त्रीका टिप्पणी, गुठी विधेयकविरुद्धमा उभिएको जनमतलाई प्रतिगामी भन्ने सञ्चारमन्त्रीको उद्घोषले सरकारप्रति जनमत क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। पुडासैनीप्रकरणमा पछिल्लोपटक भएका प्रदर्शन सरकारविरुद्धको आक्रोश हो। पांँच वर्षका लागि बनेको सरकारले नागरिकलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्दैन भने उसको सार्थकता समाप्त भएको मान्नुपर्छ। सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध उभिएको जनमतलाई राज्यप्रणालीविरुद्ध लागेको भन्नु सही हुँदैन। अहिलेको जनमत न पूर्वराजाको पक्षमा छ न त नेत्रविक्रम चन्दले चाहेको वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा। राजतन्त्र इतिहास भइसकेको छ, त्यो फर्कने तहको आन्दोलन कहींकतै देखिएको छैन।
विप्लवको पार्टीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने जनमत पनि देखिएको छैन। खालि सेवा प्रवाह नभएको वितृष्णा मात्रै देखिएको हो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ। सडकमा उभिएको जनमत सामाजिक लोकतन्त्रका पक्षमा छ। वामपन्थी गए प्रजातन्त्रवादी आउँछ, प्रजातन्त्रवादी गए वामपन्थी आउँछ भन्ने स्थिति पनि अहिले छैन। कांग्रेसले वामपन्थी अलोकप्रिय हुँदा सडकमा पोखिएको जनमत आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने सोचेको छ भने त्यो पनि गलत हुनेछ। किनकि, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावको पीडा उसले भोग्दै आएको छ। लोकतन्त्रको विरासत पाउने आशा हो भने पहिलो आफ्ना चरित्र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। रक्षाका लागि नलड्ने खालि जनबलमा स्थापित लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने प्रवृत्तिले कहीं पनि पुर्याउँदैन। सत्तासीन दल नेकपाले जनताले दिएको दुईतिहाइ सधैंका लागि होइन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। देशको स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थ नबनाएसम्म हामीले चाहेको समृद्ध नेपाल कल्पना गर्न सकिन्न। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर देशलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
राजनीतिक परिवर्तन अपरिहार्य भएको अवस्थामा त्यसका लागि भएको स्कुलिङलाई छाडेर कसरी समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने स्कुलिङ सुरु गरी जनताको राज्यप्रतिको वितृष्णा घटाई समृद्ध नेपालतिर जानुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
