काठमाडौं : स्थानीय तहमा सहकारी अलपत्र परेका छन्। स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन र नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा भद्रगोल भएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३५ हजार सहकारी छन्। तीमध्ये २९ हजार स्थानीय तहमै छन्। सहकारीमार्फत सात खर्ब रकम परिचालन भएको छ। स्थानीय तहले सहकारीलाई बेवास्ता गर्दा सहकारीको रकम जोखिममा परेको सहकारीकर्मी बताउँछन्। पाँच हजार प्रदेश अन्तर्गत र एक सय २० सहकारीमात्रै सहकारी विभाग अन्तर्गत छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सहकारी विभागबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि कतिपय सहकारी अलपत्र परेका हुन्।
सरकारले २०७४ मा सहकारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेसँगै वित्तीय जोखिम बढ्न थालेको छ। सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर सहकारी भाग्ने प्रवृति बढ्न थालेको छ। यसअघि देशका विभिन्न स्थानमा ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट सहकारीको अनुगमन हँुदै आएको थियो। अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपर्दा वित्तीय जोखिमको खतरा बढेको जानकार बताउँछन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्काका अनुसार डिभिजन सहकारी कार्यालयले स्थानीय तहलाई सहकारीको फाइल हस्तान्तरण गरे पनि अधिकांश तहले फाइलअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहले सहकारीको पोकोसमेत खोलेका छैनन्। मन्त्रालय र विभागले नमुना कानुन बनाए पनि स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेका छैनन्। तहमा छुट्टै सहकारी शाखा खोल्नुपर्ने भए पनि अधिकांश तहले त्यसो नगरेको पाइएको छ। केहीमा डेक्स स्थापना भए पनि सहकारी हेर्ने कर्मचारी व्यवस्थान हुन सकेको छैन।
जिल्ला सहकारी संघ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकालले स्थानीय तहमा सहकारीले प्राथमिकता नपाएको बताए। झापाका १५ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी डेक्स स्थापना गरिएको छैन। कर्मचारीसमेत व्यवस्था नभएको र एक कर्मचारीलाई अन्य जिम्मेवारी दिँदा सहकारीको जिम्मेवारी कम प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ। कतिपय स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी ऐनसमेत ल्याउन सकेका छैनन्। प्रदेश १ ले सहकारी ऐन जारी गर्न नसक्दा सहकारी गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
जिल्ला संघले विशिष्टकृत संघको अवधारणमार्फत कृषि, उद्योग र बजारीकरणमा सहकारी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। झापामा नौ सय तीनवटा सहकारी छन्। सहकारीलाई विकासमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा तहमा अझै अन्यो्लता छ। सहकारीलाई विकास र साझेदारीमा ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न खोज्दा तहले चासोसमेत दिएनन्’,उनले भने,‘गत वर्ष १५ मध्ये ५ स्थानीय तहमा कार्यक्रमसमेत गर्न सकेनौं।’
जिल्ल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहको उदासीनताका कारण सहकारीमा समस्या आउन थालेको छ। ‘अन्य क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको आकर्षण बढी छ’, उनले भने,‘तर सहकारीमा अतिरिक्त लाभ नहुने भएकाले प्राथमिकतामा परेन।’ सहकारीको नियमन नहँुदा वित्तीय दुर्घटना हुनुका साथै भद्रगोलको अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
मोरङमा भएका १ हजार ९९ सय सहकारीमध्ये एक सय ५० प्रदेश र १० वटा केन्द्रीय सरकारमातहत छन्। अन्य सहकारी स्थानीय तहमै भए पनि उचित संरक्षण पाउन सकेका छैनन्। ‘राम्ररी नहेरे सहकारीमा विकृति आउन सक्छ’,उनले भने’, तीन वर्ष भइसक्दा पनि स्थानीय तहले सहकारीलाई वास्ता गरेनन्।’ मोरङका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले ऐन पारित गर्न सकेका छैनन्। ऐन ल्याउन नसक्दा कार्यक्षेत्र विस्तारलगायत समस्या परेको उनको भनाइ छ। जिल्ला संघले पहल तथा लबिङ गर्दा पनि तहले सहकारी नबुझ्दा दुःख लागेको उनको भनाइ छ।
जिल्ला सहकारी संघ धनकुटाका अध्यक्ष सुन्दरबाबु श्रेष्ठका अनुसार धनकुटाका सातै स्थानीय तहले सहकारी कानुन बनाए पनि सहकारीको नियमनमा ध्यान नदिइएको बताए। धनकुटाका तीन सय १० सहकारीमध्ये उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीले जोड दिन थालेका छन्। ‘स्थानीय तहसँगको साझेदारीमार्फत रचनात्मक काम गर्ने हाम्रो सोच छ’, उनले भने,‘तहले सहकारीलाई वास्तै गरेनन्।’
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जनशक्ति अभावका कारण सहकारीको नियमन गर्न नसकिएको बताए। सहकारीको दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै हुन थालेको उनको भनाइ छ। ‘कति स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाए भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ’, उनले भने। सहकारीलाई कृषिसँग जोडेर भए पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।
सातवटै प्रदेशमा प्रदेशअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्र्तगत रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र राख्ने तयारी भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
