उत्तर कोरियाले चलाएका उद्योग ३ महिनाभित्र फिर्ता लैजान सरकारको निर्देशन

उत्तर कोरियाले चलाएका उद्योग ३ महिनाभित्र फिर्ता लैजान सरकारको निर्देशन

काठमाडौं :  सरकारले उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ । उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित नौवटा उद्योग नोभेम्बरभित्र बन्द गरी लगानी फिर्ता लैजान सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

उद्योग विभागले उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित हिमालयन सोजी रेष्टुरेन्ट, होटल रिमिन एण्ड रेष्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनीलाई लगानी फिर्ता लैजान पत्राचार गरेको छ ।

यस्तै बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, प्योङयाङ अकुग्यान रेष्टुरेन्ट, तनहुँको दमौलीमा नेकोर्यो अस्पताललाई पनि पत्राचार गर्दै बन्द गरेर तत्कालै लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाएको हो । कम्पनीको स्वामित्व बिक्री गरेर बन्द भएको सूचना विभागलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।सरकारले व्यवसायीको व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि भिसा थप गरेको छैन । उद्योग विभागले लगानी फिर्ता लैजान सरकारले दुई पटकसम्म काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका डिसिएम किम जोङसँग छलफल गरेको थियो । तर बन्द भएको निवेदन विभागमा नपरेपछि पत्राचार गरिएको हो ।

उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले पटकपटक परराष्ट्रलाई पत्र काटी नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन पत्र लेखेको थियो ।

परराष्ट्रले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सबै व्यवसाय बन्दका लागि विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न नेपालले अग्रसरता देखाएको हो ।

राष्ट्रसंघ मुख्यालयले केही समयअघि नाकाबन्दी पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल उत्तर कोरियाली लगानी बन्द गर्न र उनीहरूलाई फर्काउन दबाबमा परेको हो । सरकारले उनीहरूका गतिविधिमा कडाइ गर्दैआएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.