गुल्मी : मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालय अझै पनि भाडाका घरमा छन्। तर जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा निर्माण भएको महिला तथा वालवालिका कार्यालयको नवनिर्मित भवन कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ।
रेसुंगा नगरपालिका ९ स्थित उपल्लो तमघासमा निर्माण भएको तीनतले पक्की भवन अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। तत्कालीन अवस्थामा महिला तथा वालवालिका कार्यालय गुल्मीका लागि भवन निर्माण गरिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै उक्त कार्यालय खारेज भएपछि भवन कसले र केका लागि प्रयोजन गर्नेमा अलमल भएको छ।
हाल महिला तथा बालवालिका हेर्नेगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा स्थापना भएका छन्। जिल्लामा महिला तथा बालवालिका कार्यालय खारेज भएको छ। खारेज भएका जिल्लाका कार्यालयहरूको चल अचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समिति मातहत राख्ने प्रावधान रहेको जिल्ला समन्वय समिती गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले बताए।
‘खारेज भएका कार्यालयको सम्पत्ति समन्वय मातहत हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणको भुक्तानी पश्चात प्रयोगमा ल्याउँछौ।’ पराजुलीका अनुसार उक्त भवन निर्माणको रकम भुक्तानी नभएकाले थप समस्या भएको उल्लेख गरे।
भवन निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि निर्माण व्यवसायीले रकम भुत्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। सुनील समीर निर्माण सेवा तमघास गुल्मीले २०७४ सालमा भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। निर्माण सुरुको दुई वर्षमै भवन बनिसक्दा समेत भुक्त्तानी नपाएको कम्पनीका नारायण पोखरेलले बताए।
‘भवन बनाएर सकियो तर रकम पाइएन’, उनले भने। भवन डिभिजन कार्यालय पाल्पाले हेर्नेगरी १ करोड ७३ लाख ६१ हजार ५७४ रुपैयाँ कुल लागतमा भवन निर्माणको जिम्मा लिइएको बताए।
निर्माण अवस्थामा उक्त भवनको अनुगमन र मूल्यांकन महिला तथा बालवालिका विभागले भवन डिभिजन कार्यालय पाल्पालाई जिम्मा दिएको थियो। निर्माण व्यवसायी पोखरेलले झण्डै १ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए।
रकम भुक्तानी नहुँदा काम गरेका श्रमिकको ज्याला र सामनको पैसा समेत तिर्न बाँकी रहेको पोखरेलको भनाई छ। उनले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेर रकम भुक्तनीका लागि बारम्बार विभागमा अनुरोध गर्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा पीडित बनेको गुनासो पोखे।
यता जिल्ला सम्वन्वय समिती गुल्मीले संघीय सरकारमार्फत निर्माण भएको उक्त भवनको रकम भुक्तानीका लागी मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ। प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले निर्माण कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिएपछि मात्रै कार्यालयलाई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने उल्लेख गरे।
हाल तत्कालीन महिला तथा बालवालिका कार्यालयको नवनिर्मित भवन ताल्चा लगाएर राखिएको छ। स्थानीयले भवनका लागि निःशुल्क जग्गा प्रदान गरेपनि विगतमा कार्यालयमा पुग्ने मोटरबाटोको विवादले पटक–पटक रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको थियो।
निर्माणको रकम भुक्तानी गरेर हाल भाडामा रहेका कार्यालयलाई उक्त सरकारी भवनमा सार्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
