मन्त्रीज्यू डाक्टर पठाइदिनुपर्‍यो

मन्त्रीज्यू डाक्टर पठाइदिनुपर्‍यो

विराटनगर : अस्पताल विकास समिति ताप्लेजुङका अध्यक्ष धनेन्द्र मादेन र सदस्य तथा फुङ्लिङ नगरपालिका उपप्रमुख तारा भट्टराई डाक्टर खोज्दै मन्त्रालय चहारिरहेका छन् । आइतबार प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई भेटेर उपप्रमुख भट्टराईले भने, 'मन्त्रीज्यू, हामी अस्पतालका लागि डाक्टर खोज्न हिँडेका हौँ, अन्य सबै व्यवस्था भएपनि डाक्टर र कर्मचारीको दरबन्दी काटियो, अस्पताल चलाउनै समस्या भयो, डाक्टर पठाइदिनुपर्‍यो ।'

बिरामीको अत्याधिक चाप हुने जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा एकैपटक डाक्टरसहित सात कर्मचारीको दरबन्दी काटिदा अस्पताल प्रशासन समेत सञ्चालन गर्न समस्या भएको भट्टराईले मन्त्रीलाई दर्शाए । 

'बिरामीको अत्याधिक चाप छ, उपकरण पनि नयाँ नयाँ भित्र्याइएको छ। तर, ल्यावका प्राविधिकदेखि अहेब, एचए, स्टाफनर्स सबै १÷१ जनाको दरबन्दी काटिएपछि अस्पताल उपकरणले मात्रै चल्दैन, मन्त्रीज्यू, कर्मचारी त खटाउनुपर्‍यो,' समितिका अध्यक्ष धनेन्द्र मादेनले थपे । 

जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङका प्रशासन हेर्ने एक चिकित्सकसहित सातजनाको यसै आर्थिक वर्षदेखि दरबन्दी काटिएको हो । २९ जनाको दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी काटिए पछि नयाँ २२ दरबन्दी तोकिएको छ । त्यसमध्ये पनि हाल १२ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको विकास समिति अध्यक्ष मादेनले बताए । 

दरबन्दी काटिनु अघिनै १७ पद रिक्त रहेको थियो । अहिले भएकै १२ कर्मचारी पनि जाने भएपछि अस्पताल चलाउनै समस्या भएको मादेनले बताए । अस्पतालका डाक्टर साजन ङाखुसीका अनुसार ल्याब टेक्निसियन, मेडिकल रेकडर, एक्सरे रेडियो ग्राफर तथा डार्क रुम अफिसर, अहेब, एचए, नासु र स्टाफनर्स १÷१ जना गरी सातजनाको दरबन्दी काटिएको छ।

ल्याब टेक्निसियन, मेडिकल रेकडर र एक्सरे रेडियो ग्राफर एक÷एक जना मात्रै रहेको र सो दरबन्दी समेत काटिएपछि अस्पतालको रेकर्ड राख्ने देखि एक्सरे गर्ने सेवा नै बन्द भएको डाक्टर ङाखुसी बताउँछन् । 'उपकरण छ, भौतिक संरचना पनि छ, भएका कर्मचारी जाने भएपछि अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ,' उनले भने। 

पहिले नै १७ जनाको दरबन्दी रिक्त रहँदा समस्या झेल्दै आएको अस्पतालले दरबन्दी नै काटिएपछि झनै लथालिंगको अवस्थामा पुग्न लागेको समितिका सदस्य तथा उपप्रमुख भट्टराईले बताए।

अस्पतालमा ९ जना कार्यालय सहायक रहेकोमा कोही समायोजन त कोही अनिवार्य अवकासमा परेकाले कार्यालय सहायक समेत नरहेको उनको भनाई छ । सो स्थानमा नियुक्ति नभएसम्म अस्पताल विकास समितिको कोषबाट करारमा कर्मचारी राख्ने सोच बनाए पनि पहिले कर्मचारी पदपुर्ति र काटिएका दरबन्दी फिर्ताको पहलमा लागेको उनको भनाई छ । 

अस्पतालमा बिरामीको चापसँग उपचार पनि राम्ररी भइरहेको समयमा अकस्मात सातजनाको दरबन्दी काटिनु ताप्लेजुङका नागरिकका लागि दु:खत कुरा भएको समिति अध्यक्ष मादेन बताउँछन् । 'ताप्लेजुङ ठूलो जिल्ला, त्यसमा पनि उपचारका लागि अन्य राम्रा अस्पताल छैन, सबैले यसै अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर सरकारले दरबन्दी काटेर उपचार सेवानै प्रभावित बनाउने काम गरेको छ, दरबन्दी थप्नु पर्नेमा किन काट्यो खोज्न हिडेका हौँ,' उनले भने । 

०३६ सालमा स्थापना भएको अस्पतालमा १५ शैया छन् । अन्य विकल्प नहुँदा सबै नागरिक यसै अस्पतालको भरपर्नु पर्ने बाध्यता रहेको मादेन बताउँछन् । पछिल्लो समय अस्पतालको सेवा र भौतिक संरचनाको विकास आधुनिक रुपमा गरेर सेवा दिन सुरु हुँदा अचानक दरबन्दी काटिएको उनको भनाई छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै अस्पतालबाट २४ हजार बिरामीले सेवा लिएका थिए । सो समयमा ५ सय ४६ जना महिलाले प्रसूति सेवा लिएका थिए । जसमध्ये ४ सय ५१ को नर्मल र ९५ जनाको अप्रेशन गरी सेवा दिएको डाक्टर साजन बताउँछन् । 

प्रदेश १ का अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा बिरामीको अत्याधिक चाप हुने ताप्लेजुङ अस्पतालमा कर्मचारीको दरबन्दी काटिनु आश्चार्यजनक भएको ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद बलबहादुर साम्सोहाङ बताउँछन् ।

उनले प्रदेश १ को ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको अस्पतालको मात्रै दरबन्दी काटिएको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्र समेत हेर्दै आएका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले अस्पतालमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कार्यविधि प्रदेशले तयार गरेको र केही दिनमा नै मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने तयारी रहेको बताए । 

सो निर्देशिका पास भएपछि रिक्त रहेको दरबन्दी पूरा गर्ने आश्वासन दिए । 'ताप्लेजुङको जस्तै धेरै समस्या अन्य जिल्लामा पनि छ, रिक्त रहेको स्थानमा पहिले पूर्ति गरौँ, काटिएका दरबन्दी थप्ने विषयमा संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ,' मन्त्री घिमिरेले भने । 

उनले दसैं अघिनै कार्यविधि ल्याएर रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्ने जानकारी दिए । डाक्टर खोज्दै हिँडेको टोली संघीय सरकारलाई समेत भेटेर दरबन्दी कायम गर्न र डाक्टर पठाउन आग्रह गर्न काठमाडौं जाने समिति अध्यक्ष मादेनले जानकारी दिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.