काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरेको छ। अर्थले आयोगको सुझावअनुसार लेखांकन प्रणालीलाई फेरबदल गर्ने जानकारी दिएको छ। तर, आयोगले औंल्याएका सार्वजनिक खर्च प्रणालीका समस्याको गाँठो फुकाउन भने कुनै योजना ल्याएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै बजेट प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्दै लाने बताएका थिए। योजना निर्माणदेखि बजेटको विश्वसनियता बढाउन वैज्ञानिक विनियोजन, अर्थतन्त्रमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाको छनोट र पूर्वतयारी, कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्थित गर्न दर्जनौं सुझाव सिफारिस गरेकामा एउटा मात्रै समेटिएको छ। पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुने खर्चलाई पुँजीगत खर्चमा वर्गीकरण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
सरकारले खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छैन।
अर्थले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा चालु खर्चलाई सञ्चालन खर्च र निर्माणमा सहयोगी हुने गरी परिचालन गरी सरकारी लेखांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने उल्लेख छ। तर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीका चाङ घटाउन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय उल्लेख गरेका छैनन्।
सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधारमा सरकारले ध्यान नदिएको स्पष्ट हुन्छ। बजेटले आयोगद्वारा दिइएका तत्काल कार्यान्वयनमा जान मिल्ने किसिमका सुझाव पूर्णरूपमा सम्बोधन हुन नसकेको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले बताए। उनले सरकारले बजेटबाटै सम्बोधन हुने किसिमका विषयमा समेत नजरअन्दाज गरेको बताए। ‘जस्तै हामीले सामाजिक सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने र नीति स्पष्टता जस्ता विषय सुझावमा छन्। तर बजेटमा ती विषयलाई खासै सम्बोधन गरिएको देखिएन’, उनले भने, ‘केही कुरा त कुनै पनि समयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ। तर बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने विषय त्यति आएनन्।’
आयोगले खर्चको शीर्षकगत मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको थियो। सरकारले नियमित गर्नुपर्ने खर्चमा लगातार वृद्धिसँगै दरबन्दी स्वीकृति, कार्यालय संख्या वृद्धि, कार्यालय शाखा विस्तार तथा मन्त्रालय संख्या वृद्धिको नीतिगत कारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति बढाउन संस्था खोल्ने होड नै चलेको संस्थागत कारण, संविधान प्रदत्त हक प्रचलन गर्न ल्याइने नयाँ कानुन, जनसंख्या वृद्धि एवं बसाइँसराइले प्रहरी तथा अन्य सेवा बढाउँदा संरचनागत कारणले चालु खर्च बढ्ने कारण रहेको बताइएको छ। मुख्य समस्या अहिलेसम्म खर्चको प्रक्षेपण गर्न नसकेको उल्लेख छ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा गरिएका हस्तान्तरणलाई संघको सार्वजनिक खर्च अन्तर्गत चालु खर्चमा राखी गणना गरिएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘खर्च गर्ने एकाइबाट भएको खर्चलाई मात्र सार्वजनिक खर्च भएको मानि वित्तीय हस्तान्तरणलाई छुटै गणना गरी सम्भावित दोहोरो गणना हट्नुपर्छ।’ तर कार्ययोजनामा यसबारेमा उल्लेख छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
