काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारसम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। निगम सुधार गर्न २२ वर्षमा पटक–पटक गरी ६ वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वय नै नगरी सरकारले फेरि नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
पूर्वपर्यटन सचिव सुुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निगम सुधार गर्न दुई खर्ब रुपैयाँको कम्पनी बनाएर सेयर जारी गर्नेसहितका सुझाव दिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै आउने नयाँ मन्त्री र नेतृत्वले प्रतिवेदन बनाउँदै थन्क्याउँदै गर्ने प्रवृत्ति छ। निगम सुधार गर्न सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्र्ने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले यही भदौ २२ गते कार्यदल गठन गरेका थिए।
यसअघि २०५८ माघ २२ को सरकारी प्रतिवेदन, सोही वर्षको फागुन ३ गतेको पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतम संयोकत्वको प्रतिवेदन र २०५९ को राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य शंकर शर्माको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन। यस्तै २०६१ को अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको, २०६२ को केदारलाल जोशी संयोजकत्वको र २०६६ मा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की संयोजकत्वको कार्यदलले पनि सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो।
यी सबै प्रतिवेदनको अध्ययन र थप सुझावसहित घिमिरे संयोजकत्वको कार्यदलले निगम सुधार गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यसअघि कार्की संयोजक प्रतिवेदनले दिएको ५१ प्रतिशत व्यवस्थापकीय साझेदार र ४९ प्रतिशत सरकारी सेयर रहने गरी तयार पारेको प्रतिवेदनकै शैलीमा घिमिरे संयोजकत्वको प्रतिवेदन आएको छ। २०६६ मा पनि सरकारी सेयरलाई १० प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी, ५ प्रतिशत कर्मचारी, १५ प्रतिशत सर्वसाधारण र १९ प्रतिशत सरकार गरेर ३० अर्ब रुपैयाँको कम्पनी बनाउन सुझाव दिइएको थियो।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईलाई बुधबार बुझाइएको ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलकै कम्पनी बनाएर जान सुझाव दिएको छ। यो सुझावअनुसार कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा समूह तथा इच्छुक र सक्षम सार्वजनिक संस्थानसमेत सरकारको ५१ प्रतिशत प्रमुख सेयर रहने गरी निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। अन्य ४९ प्रतिशते सेयर संरचनामा विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्ताको ३५ प्रतिशत, निगम कर्मचारीको १.५ प्रतिशत, निजामति र संस्थान कर्मचारीको १.५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायीको ६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको पाँच प्रतिशत सेयर रहने गरी निगमलाई रूपान्तरण गर्नुपर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दीर्घकालीन सुधार अन्तर्गत सरकारले निगमलाई दिएको ऋण सेयर पुँजीमा रूपान्तर गर्नुपर्ने सुझाव छ। निगमको ऋण हाल ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेका छ। विदेशी साझेदार ल्याएर निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न पनि सुझाइएको छ। कम्पनी बनेपछि सरकारले थप सहयोग र साथ दिनुपर्ने गरी सुझाव दिइएको समिति संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा निगमले दिइरहेको हालको जहाज उडानबाहेक जहाजको मेन्टिनेन्स, रिपेयर एन्ड ओभरहउल (एमआरओ), विदेशी कम्पनीका यात्रुलाई खानाको आपूर्ति गर्न क्याटरिङ सेवा र दक्ष पाइलटसहितको जनशक्ति उत्पादन गर्न फ्लाइट ट्रेनिङ इस्टिच्युट सञ्चालन गर्ने सुझाव दिइएको छ। सेवाको दायरा बढाउन हेलिकप्टर सञ्चालन, विदेशी पर्यटकका लागि प्याकेज टुर सञ्चालनलगायत सुझाव छन्। यस्तो सेवाका साथै ट्रान्जिट कार्गो स्टोर, प्यासेन्जर ट्रान्जिट हल, ह्याङगर सेवासहतिमा लगानी गर्न पनि सुझाव दिइएको घिमिरेले बताए।
निगमको वित्तीय पुनसंरचना, व्यवस्थापकीय पुनरसंरचना, संस्थागत पुनसंरचना, गन्तव्य विश्लेषण र व्यवस्थापन, विमान तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अन्य सुझावमा बजार व्यवस्थापन, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सम्पत्ति तथा दायित्वको पुनःमूल्यांकन, लेखा प्रणाली सुधारलगायत छन्। यो सुझाव कार्यान्वयन भए निगमको पूर्णसुधार हुने र नाफामुखी बनाउन सकिने विश्वास घिमिरेले व्यक्त गरे।
निगमले सञ्चलालन सहज बनाउन एकै प्रकारको जहाज खरिद गर्ने नीति लिइसकेकाले एयरबसको ए ३२० नामका न्यरोबडी किनेर गन्तव्य विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। निगमले अब नयाँ जहाज किन्दा सीधै उत्पादकसँग मात्र किन्न, खरिद कर्यालयको प्रतिनिधि राख्नेसहितका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं’
प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले तोकिएको समयमै प्रतिवेदन तयार पारेकामा समितिलाई धन्यवाद दिए। उनले गत साउन २२ गते गठन गरेको यो समितिलाई एक महिने समय दिइएको थियो। समितिले काम सुरु गरेको एक महिनामा नै प्रतिवेदन बुझाएको हो। निगमलाई नाफामा लान प्रतिवेदनले सुझाएका उपाय सहयोगी बन्ने मन्त्री भट्टराईको बुझाइ छ।
मन्त्री भट्टराईले भने, ‘सार्वजनिक कम्पनीको मोडलअनुसार निगमलाई लैजान यो समितिले दिएको सुझाव हामी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयन गर्नेछौं।’ यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कार्यतालिका बनाएर छिट्टै सार्वजनिक गर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
