काडमाडौं : कांग्रेसले संसद् र संसदीय समितिमा हुने छलफलमा पार्टी अडानभन्दा बाहिर नजान आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले ल्याएका विधेयकमा पार्टीकै सांसदहरूबीच संसद्ीय समितिमा मत बाँझिन थालेपछि कांग्रेसले संघीय संसद्का सांसदलाई पार्टीको आधिकारिक धारणाका पक्षमा उभिन निर्देशन दिएको हो।
कांग्रेसको बुधबार बसेको संसदीय दल बैठकमा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले समिति बैठकमा पार्टी अडान नछोड्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिए। ‘समितिमा हुने छलफलमा तपाईहरू अध्ययन गरेर जानूस्, पार्टीको धारणा अनुसार प्रस्तुत हुनुस्,’ देउवाले भने, ‘पार्टीको अडान नछोड्नुस्, बहुमतबाट विधेयक पारित गर्न नदिनुस्।’
सभापति देउवाले एउटा सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक अर्काे सदनमा परिमार्जन गर्न सहज नहुने भन्दै समिति चनाखो भएर छलफलमा सहभागी हुन पनि निर्देशन दिए। ‘विधेयक जुन सदनमा उत्पत्ति भएको हो, त्यहीं समितिमा छलफल गर्दा सहज हुन्छ’, देउवाले सांसदलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘एउटा सदनमा सहमति भएर पारित भइसकेपछि अर्काे सदनमा करेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण समिति सदस्यले चनाखो भएर काम गर्नुपर्यो। गलत विधेयकलाई पारित हुनबाट रोक्नुपर्यो।’
सभापति देउवाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे उल्लेख गर्दै पार्टीको अडान नछोड्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसकातर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदले पार्टीको धारणाभन्दा फरक मत राखेका थिए। समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको नागरिकता विधेयकमा कांग्रेसका तर्फबाट फरक मत दर्ता भएपछि अहिले स्थगित अवस्थामा छ।
कांग्रेसले अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाको निरन्तरताका पक्षमा छ। नेपाली पुरूषसँग बिहे गरी आएका विदेशी महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। सत्तारुढ दल नेकपाले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका महिलालाई ७ र पुरुषलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले सरकारले बहुमतका आधारमा विधेयकहरू पारित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। दलको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दल नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले धारणा राखेका थिए। ‘सरकार विधेयकलाई जबर्जस्त बहुमतको आडमा पारित गर्न खोज्दैछ’,राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दल नेता पाण्डेले भने, ‘समितिमा छलफलमा हामी चनाखो हुनुपर्यो।’
संसद् नभएका बेला पनि समितिका छलफलमा सहभागी हुन कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। ‘संसद् र संसद्ीय समितिमा पार्टीको भूमिकाका बारेमा समीक्षा भयो,’ सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘अआफ्नो समितिका बारेमा बैठकमा जानकारी गराउने काम भयो।’
सांसद भीमसेनदास प्रधानले सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरू संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको र सरकारले बहुमतको आडमा पारित गर्न खोजेको बताए। ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक, नागरिक विधेयक, मानवअधिकार, मिडिया काउन्सिललगायत धेरै विधेयक संविधानविपरीत छन्,’ उनले भने, विधेयकमाथिको छलफलमा पार्टीको धारणा अनुसार सांसदले अडान राख्नुपर्यो भन्नेमा छलफल भयो।’
केही दिनअघि कांग्रेस सभापतिसहित शीर्ष नेताले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर विवादित विधेयकका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अराजकता र भ्रष्टाचार बढ्यो
कांग्रेस सभापति देउवाले सरकार संविधान विपरीत चल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। पद्मकन्या क्याम्पसको ६९ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले सरकार कानुनको पालना गर्न नभई उल्लंघन गर्न सक्रिय रहेको आरोप लगाए। ‘सरकारका कारण मुलुकमा अराजकता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ,’ उनले भने, संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार नै यसको उल्लंघन गरिरहेको छ।’
मेरो सहमतिमा समिति हेरफेर
कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले आफ्नो सहमतिमै समिति स्थानान्तरण गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा स्थानान्तण गरिएका गौतमले समिति फेरबदलबारे सञ्चारमाध्यममा भ्रमपूर्ण समाचार आएको दाबीगरे।
उनले एनसेलको कर मिनाहासम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबारे संसद्ीय समितिमा छलफलको माग गरेका थिए। लगत्तै गौतमलाई कानुन समितिबाट विकास समितिको सदस्यमा फेरबदल गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
