काठमाडौं : सामुदायिक वनलाई सरकारले तेहोरो कर लगाएपछि वन उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशका प्रस्तावित विधेयकमा सामुदायिक वनलाई करको मारमा पार्न खोजिएको भन्दै उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रस्ताव कर खारेज गर्न पटकपटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिइन्।
संघीयताको भावना तथा सामुदायिक वन अभियानको मर्म विपरीत प्रस्तावित कर फिर्ता गर्न आन्दोलन घोषणा गरेको अध्यक्ष पाठकले बताइन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह १५ प्रतिशत कर तिर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वन समूहको हकमा बढी १५ प्रतिशत कर लिनु उचित हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा दिएको छ। विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत ज्ञापन पत्र बुझाउने, स्थानीय तह घेराउ, सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रम तय भएको महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिए।
असोज ११ र १२ गते करको विरोधमा भित्ते लेखन, असोज २८ देखि ३० सम्म स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र, कात्तिक ४ देखि ७ सम्म जिल्ला स्तरीय विरोधसभा घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै कात्तिक २० देखि २५ सम्म प्रदेश १ र ३ मा प्रदेशस्तरीय विरोधसभा र मंसिर १ गते सिंहदरबार घेराउसहित सामुदायिक वनबाट रुख नकाटने घोषणा गरिएको छ।
उपभोक्ता समूहले साल र खयरको काठ विक्री (समूह बाहिर) गरेवापत १५ प्रतिशत कर सञ्चित कोषमा तिर्दै आएको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार आम्दानीको १० प्रतिशत कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ। आयकार ऐन अनुसार समूहले बचतबाट २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। प्रदेश १ सरकारले साल र खयर बाहेक सम्पूर्ण वन पैदवार विक्रीमा १५ प्रतिशत कर लगाउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश ३ सरकारले सम्पूर्ण वन पैदावर विक्रीबाट समूह बाहिर १० प्रतिशत र समूह भित्र ०.२५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउन खोजिएको छ।
सामुदायिक वन समूहले कुल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत वन विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्नको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको छ। मुलुकमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्। ती समूहले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर क्षेत्रको वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। कुल वन क्षेत्रमध्ये ३७ प्रतिशत सामुदायिक वन छ। सामुदायिक वनमा २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी आवद्ध छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
