विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको ऐन विपरीत सेवा सुविधा लिइरहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ ।
महानगरपालिका, महानगरको कार्यपालिका र नगरसभा समेतलाई विपक्षी बनाएर सहित बरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराईमार्फत उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुँगेलले बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभाले बनाएको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत महानगरका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिइरहेको रिटमा खुलाइएको अदालतका उपरजिष्ट्रार शौरभ कोइरालाले बताए ।
उपरजिष्ट्रार कोइरालाका अनुसार रिटमा प्रदेशसभाद्धारा निर्मित ऐन र ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम २०७६ असार १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकासित सूचना बमोजिम मात्र सदस्यहरुलाई सुविधा दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सदस्यहरु संवैधानिक, निजामति, जंगी, प्रहरी वा प्रचलित कानुनले संचित कोषबाट खर्च बेहोरिने तलबी कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा नगरसभाबाट पारित भएको सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको उनले बताए ।
नगरसभाबाट पारित सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा प्रदेश ऐनका आधारमा मात्रै सुविधाको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशसहित उपयुक्त आदेश जारी गर्नु पर्ने माग गरिएको ढुँगेलले बताए ।
महानगरपालिकाको चौथो नगरसभाद्धारा पारित वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार, वडा अध्यक्षको १५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको पाँच हजार र सदस्यको चार हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ ।
यसबाहेक पोशाक भत्ता वापत वार्षिक १० हजार पाउने उल्लेख छ । सञ्चार खर्च वापत प्रमुखले दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखले दुई हजार, वडा अध्यक्षले एक हजार पाँच सय र कार्यपालिका सदस्य तथा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ लिँदैआएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
