संविधान र न्यायपालिकाको चार वर्ष

ईश्वरप्रसाद खतिवडा

नेपाली जनताको लामो प्रयास, त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप संघीय नेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको हो। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि (संविधानसभा) बाट संविधान जारी गर्ने झण्डै ७० वर्ष लामो प्रयास सफल भएको छ। यो संविधानलाई आधुनिक नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने मूल सूत्रका रूपमा लिन सकिन्छ। राज्य सञ्चालनका लागि संविधानलाई एउटा पवित्रतम् दस्ताबेजका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ। यसका साथसाथै, संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा भएकाले यसलाई समय सन्दर्भअनुसार सुधार गर्ने प्रक्रिया पनि स्वाभाविक रूपमा क्रियाशील रहनुपर्छ। हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं।

संविधानले आत्मसात गरेका मूल्यमान्यतालाई नागरिक जीवनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ। संविधानको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयम, समझदारी, विवेक, सिर्जनशीलता, समर्पणलगायत राज्यबाट अतिरिक्त लगानीसमेतको अनिवार्यता रहन्छ। यही पृष्टभूमिमा न्यायपालिकाबाट भएका कामकारबाही र संस्थागत संरचना निर्माणका सन्दर्भमा केही समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक विषय बनेको छ।

 संविधानले प्रदान गरेको जिम्मेवारी

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ कुरालाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ। संविधानको भाग ११ मा ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। संविधानले नागरिकलाई विभिन्न मौलिक हक प्रदान गरेको छ। यी हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हक पनि सुरक्षित गरिएको छ। सबै प्रकारका संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकार प्रचलन गराई न्यायको प्रत्याभूति दिने तथा राज्यशक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलनको मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालन कार्यमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पनि न्यायपालिकामा रहेको छ। संविधानले प्रदान गरेका जिम्मेवारी पूरा गर्दै न्यायिक सुशासन कायम गर्नु सबैको चासो, सरोकार र जिम्मेवारीको विषय बनेको छ।

चुनौती र सम्भावना

वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकाउपर मुख्यतः चार प्रकारका चुनौतीहरू रहेका छन् :
क. आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततासहितको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मजबुत तुल्याउने
ख. मूल्य, मान्यता, निष्ठाबाट अनुप्रणीत आस्था र विश्वासको धरोहरको रूपमा न्यायपालिकालाई प्रतिस्थापित गर्ने
ग. आधुनिक युगअनुकूल, संविधानले अपेक्षा गरेअनुरूप आम जनअपेक्षाको सम्बोधन हुने गरी न्याय निरूपण गर्न सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिने र
घ. न्यायिक उत्तरदायित्व निर्वाहको अवस्था सुनिश्चित गर्ने।

सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि रणनीतिक योजना बनाई लागू गर्दै आएको छ। यसका प्रशस्त सकारात्मक प्रभाव देखिएका छन्। तर योजनाले प्रक्षेपण गरेअनुसारको स्रोतसाधन उपलब्ध हुन नसकेकाले आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि न्यायपालिकाको चौथो (वर्तमान) पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि मात्र १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएकोमा यो आवमा प्रशासनिक खर्च (मूलतः तलबी खर्च) सहित कूल ६ अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ।

यस प्रकारको सिलसिला योजना निर्माणको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कायम रहेको देखिन्छ। यो अवस्थाले योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भमै अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्ने तथ्य प्रस्ट्याएको छ। सीमित आर्थिक स्रोत साधनको तुलनामा राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र प्राथमिकताका क्षेत्र धेरै छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तथापि यस्ता प्राथमिकतामध्ये न्याय प्रणालीलाई सुदृढ र सबल पार्ने, न्याय सरल सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने, यसमा सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मजबुत तुल्याउने विषयमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानी सम्भवतः सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। न्याय क्षेत्रका लागि राज्यले गरी आएको लगानी कमजोर अवस्थामा रहेको छ।

विगत १० वर्षमा अदालतको कार्यबोझमा दोब्बर वृद्धि भएको छ, तर साधन स्रोत र जनशक्ति भने न्यून मात्रामा मात्र वृद्धि भएको छ। परिणामतः न्यायिक सेवा प्रवाहको कुरा प्रभावित हुन पुगेका छन्। कानुनी, नीतिगत तथा सरोकारवाला निकायहरूको कार्यशैलीसमेतका कारणबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तताको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। कानुनको शासन कायम गर्ने कुरा वर्तमान संविधानले अगाडि सारेको एक महत्वपूर्ण मान्यता हो। कानुनको शासनसम्बन्धी अवधारणालाई मजबुत तुल्याउन कानुन परायणताको संस्कार कायम हुन आवश्यक हुन्छ।

तर हाम्रा सार्वजनिक क्षेत्रमा देखा परेका प्रवृत्तिहरू हेर्दा त्यस प्रकारको सुसंस्कृत संस्कारको विकास हुन नसकेको अनुभूति हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि अदालतबाट भएका फैसला र आदेश कार्यान्वयनको अवस्थामा वाञ्छित सुधार आउन नसकेको कुरालाई पनि लिन सकिन्छ। अदालतबाट भएका फैसला र आदेशको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भरसक पन्छिने, बहाना खोज्ने वा अटेर गर्ने सरकारी संयन्त्रहरूको विगतदेखिको प्रवृत्तिमा अझै सुधार आउन सकेको छैन।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मजबुत र न्यायिक निष्पक्षता भरपर्दो तुल्याउनुपर्ने हो। तर, न्यायपालिकाको आन्तरिक तथा बाहिरी चुनौती, सरोकारवालाको रबैया, तथा पद्धति वा संस्थागत संरचना आदि कारणबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मजबुत तुल्याउने कुरा संवेदनशील बनेको छ। न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको छ भन्ने आलोचना बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ। यसरी प्रभाव पर्नु अथवा प्रभाव परेको छ भन्ने देखिनु सुःखद होइन। तथापि न्यायिक व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको पद्धति वा खडा गरिएको संस्थागत संरचनाको कारणबाट न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्थापन विषयमा राजनीतिक प्रभावलाई ठाउँ दिइएको महसुस हुने गरेको पाइन्छ।

न्यायाधीश आफैंले आफ्नो कामकारबाहीको सार्वजनिक प्रतिवाद गर्नु हुँदैन भन्ने न्यायिक मान्यता रहिआएको छ। अदालतको कामकारबाहीको विधिशास्त्रीय समालोचना गर्ने, स्वस्थ र सिर्जनशील सार्वजनिक बहस गर्ने र अवस्थानुसार अदालतको प्रतिरक्षा गर्ने कार्य वार (कानुन व्यवसायी), प्रेसजगत तथा सचेत नागरिक समाजबाट हुनुपर्ने हो। तर नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको सोच र संस्कार निर्माण हुन अझ समय लाग्ने देखिन्छ। सबैलाई कुनै न कुनै आग्रह वा एजेन्डा प्रिय बन्ने गर्दोरहेछ। यसबाट कतिपय सन्दर्भमा अदालत एक्लो बनेको महसुस हुने गरेको पनि देखिन्छ।

सामान्य नागरिक जीवनको भूमिकामा रहँदा प्रायः सबैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निश्पक्षता र सक्षमता कायम रहोस् भनिठान्ने, कामना गर्ने, यसबाट हकअधिकारको अधिकतम र प्रभावकारी संरक्षण होस्. भन्ने मान्यता राख्ने गरेको देखिन्छ। यो कुरा स्वाभाविक छ र त्यस प्रकारका स्वाभाविक प्रवृत्ति निरन्तर देखिने पनि गर्छ। तर, जब उनै व्यक्तिहरूको भूमिका परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि न्यायपालिकालाई कज्याउने, नियन्त्रणमा राख्ने, अप्ठ्यारो पार्ने, विकास तथा परिवर्तनको बाधक ठान्ने ‘गज्जबको प्रवृत्ति’ देखिने गर्छ। सार्वजनिक जीवनका प्रवृत्तिलाई नजिकैबाट हेर्न थालेको लगभग चार दशकको आफ्नै अनुभव सम्झदा समय र सन्दर्भहरू पटकपटक फेरिएका देखिन्छन्। तर न्यायपालिकालाई हेर्ने र यसप्रति गर्ने व्यवहारको प्रवृत्तिमा यसबीच खासै गुणात्मक परिवर्तन आएको देखिँदैन। आफ्नो अवस्था र हैसियतअनुसार दृष्टिकोण बदल्ने प्रयोग वा उपयोगवादी सोच हिजो पनि थियो र आज पनि छ। यो प्रवृत्ति पनि ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा’ कायम गर्नका लागि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ।

कुनै पनि कारण वा बहानामा मूल्य, मान्यता र निष्ठाबाट विचलन हुने कुरा स्वीकार्य हुँदैन। न्यायपालिकाले जनआस्था र विश्वासबाट शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। तर विगत चार वर्षको अवधितर्फ फर्केर हेर्दा मूल्य, मान्यता, निष्ठासँग जोडिएका प्रश्न पटकपटक सघन रूपमा उठाइँदै आएको छ। यो सिलसिलामा कुनै सन्दर्भमा आग्रह–पूर्वाग्रह पनि जोडिन पुगेका छन्। यिनलाई पद्धतिगत रूपमा समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने परिणामतः राज्यको प्रमुख तीन अंगमध्येको एउटा महत्वपूर्ण अंग अनपेक्षित रूपमा कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ।

सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिने कुरा संविधानको घोषित अभीष्ट रहेको छ। यो सक्षमता रहर वा लहडबाट प्राप्त हँुदैन। ज्ञातव्य छ– क्षमता, ज्ञान, विवेक, सद्गुण पदेन हँुदैन। यसका लागि मेहनत, त्याग, समर्पण, सुसंस्कार आदि चाहिन्छ। वर्तमान अवस्थामा पद बहालीपूर्व सबैलाई सक्षम देख्ने र पद बहालीपश्चात् सबैलाई अक्षम ठानेर शंकाको घेरामा राख्ने शैलीको मनोविज्ञान पनि बेलामौकामा देखा पर्ने गरेको छ। यसलाई अर्को चुनौतीपूर्ण विषयका रूपमा लिन सकिन्छ।

–नेपालको संविधानले महत्वपूर्ण मूल्य, मान्यता आत्मसात गरेको सन्दर्भमा यसलाई एक जीवन्त वा गतिशील अवधारणाका रूपमा थप सिर्जनशील मूल्यमान्यताको संश्लेषण गर्दै चीरस्थायी तुल्याउने पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि न्यायपालिकासमक्ष रहेको छ।

-न्याय छिटोछरितो र सुलभ तुल्याउने जिम्मेवारी न्यायपालिकामा रहेको छ। यो न्यायपालिकाको मूल कार्य नै हो। विगत १० वर्षअगाडिको स्थितिसँग तुलना गरिहेर्ने हो भने सम्पादित कार्यको परिमाण लगभग दोब्बर वृद्धि भएको छ। यस दृष्टिले यो गर्व गर्नलायक विषय पनि होला ! तर सँगसँगै चुनौतीको अर्को पाटो पनि छ। खासगरी सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझको स्थिति हेर्ने हो भने अहिले करिब २३ हजारको हाराहारीमा चालु अवस्थाका मुद्दा रहेका छन्। यसमध्ये दुई वर्ष नाघेका (पुराना) मुद्दाको संख्या नै करिब ९ हजार चार सयको हाराहारीमा रहेका छन्। यसलाई छिटोछरितो र सुलभ न्यायको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण अवस्थाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसमा सुधार कसरी गर्ने हो ? यो पद्धतिगत कमीकमजोरीको परिणाम हो कि न्यायिक अकर्मण्यताको परिणति मात्रै हो ?

देशभरका विभिन्न ७६१ वटा सरकारबाट (संघ, सातवटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहका निकायबाट) निर्माण हुने कानुन र अन्य कामकारबाहीको सन्दर्भमा आउन सक्ने सम्भावित विवादको निरूपणको जिम्मेवारी छिटोछरितो र सुलभ रूपमा पूरा गर्न भोलिका दिनमा अरू चुनौती पनि थप होलान् ? यी र यस्ता पेचिला प्रश्न अरू पनि छन्। यस प्रकारका यक्षप्रश्न समाधानका लागि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालगायत राज्यका सरोकारवाला निकायहरूको सुझबुझपूर्ण सहकार्य देखिएको छ।राज्य संरचनाभित्रका संस्थागत भ्रष्टीकरण रोक्ने र सुशासनका पक्षमा न्यायपालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका पक्ष सबल र सुदृढ तुल्याउने चुनौती पनि हाम्रो अगाडि छ।

- राज्य संन्यन्त्रभित्रका सबै निकाय तथा पदाधिकारीमा सार्वजनिक उतरदायित्व रहन्छ। कुनै पनि तहका न्यायिक पदाधिकारी यस कुराको अपवाद रहन सक्दैन। यो उत्तरदायित्व बहन गराउने पक्ष भने निकै गहन, महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ।  उतरदायी बन्नुपर्ने वा बनाइनुपर्ने पात्रहरूले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने, निष्ठावान् सरल प्राणीहरूले उत्तरदायित्वको कोटा पूर्ति गरिदिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त हेक्का राखिएन भने पनि परिणाम प्रत्युत्पादक नै हुनेछ। हाम्रो विगतको अनुभवले यस पक्षमा गम्भीर हुन सन्देश दिएको महसुस भएको छ।

– न्यायपालिका सार्वजनिक सेवाप्रदायक राज्य संयन्त्रको एक अंग भएकाले यसको पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको छ। न्यायपालिकाको संस्थागत गरिमाको आडमा कुनै पनि किसिमको अवाञ्छित गतिविधि, क्रियाकलाप वा प्रवृत्तिले छुट पाउनु हुँदैन। यसमा रहेका कमीकमजोरी र प्रत्येक अवाञ्छित गतिविधिको उत्खनन हुनुपर्छ र प्रत्येक अवाञ्छित क्रियाकलापप्रति पद्धतिगत रूपमा उत्तरदायित्व बहन गराइनुपर्छ।

खराबीको ढाकछोप गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मजबुद बन्दैन, यसको श्रीवृद्धि पनि हुँदैन। तर यसो गर्दा कुन व्यक्तिको भागमा कति जवाफदेहिता रहन्छ, संस्थागत र व्यक्तिगत जवाफदेहिता कति हो भन्ने पक्षमा भने विवेकको उच्चतम प्रयोग अपेक्षित र वाञ्छनीय रहन्छ। उत्तरदायित्व बहन गराउँदा न्याय पद्धतिमा गडबडी पैदा नहोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धरोहर नधर्मराओस् भन्नेतर्फ विवेकको उच्चतम प्रयोग र संवेदनशीलता अपेक्षित रहने गर्छ। सन्तुलन मिलाएर परिणाम दिने कुरा सम्भवतः अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ।

हामीले संघीय गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छौं। यसलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान निर्माण भएको छ। संविधान लागू भएको केवल चार वर्ष हुँदै छ। पद्धति निर्माण र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि यो समयावधिलाई प्रारम्भिक अवस्था मान्न सकिन्छ। संविधानमा लेखिएका कतिपय शब्द वा वाक्यमा सुधार होस् भन्ने हाम्रो स्वाभाविक अपेक्षा पनि होलान् ! संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा भएकाले संवैधानिक सुधारको प्रक्रिया पनि जीवन्त रहन्छ, रहनुपर्छ।

संवैधानिक प्रक्रियाबाट सुधार नभएसम्म संविधानमा लेखिएका प्रत्येक शब्द र वाक्यलाई हामी यसका प्रयोगकर्ताले पवित्रतम आदेश मान्नुपर्छ। यो नै राज्य सञ्चालनको आधारभूत धर्म हो।
जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि राज्यले न्याय प्रणालीलाई सबल, सक्षम, प्रभावकारी र मजबुत तुल्याउनुपर्छ। कतिपय सम्झनलायक सकारात्मक कार्य न्यायपालिकाबाट भएका छन्। नागरिकको हक अधिकारको संरक्षणका लागि सशक्त पहरेदारका रूपमा पनि न्यायपालिकाले निरन्तर आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरिआएको छ। यो क्षमता न्यायपालिकामा हिजो थियो, आज पनि छ र भोलिका दिनमा पनि रहनुपर्छ।

(सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडाले संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा नेपाल कानुन समाजद्वारा बिहीबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्रको सम्पादित अंश)