ललितपुर : जनसंख्या ३० लाखभन्दा बढी, सार्वजनिक शौचालय ३८ वटा। मुलुकको राजधानी र पहिलो महानगरपालिकाको अवस्था हो यो। यसरी हेर्दा एउटा शौचालय ७९ हजारले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले भने, ‘काठमाडौंमा बसाइँ सराइ र जनसंख्या बृद्धि अनुपात हेर्दा यहाँको जनसंख्या ३० लाखभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१६ मा काठमाडौंको जनसंख्या २५ लाख २२ हजार एक सय तीन रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। विभागका निमित्त महानिर्देशक मोदिनलाल श्रेष्ठले भने, ‘हालको जनसंख्या अझै धेरै हुनुपर्छ। जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ। यति नै संख्या भन्न सकिन्न।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आपत्कालीन अवस्थामा मात्र एउटा शौचालय ५० जनाले प्रयोग गर्न मिल्छ। जनसंख्या हेरेर प्रत्येक तीन सय मिटरमा एउटा शौचालय हुनुपर्ने प्रावधान छ। उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि काम गर्दै आएको संस्था एरोसान नेपालले काठमाडौंंमा ३८ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। संस्थाका प्रकाश अमात्यले भने, ‘चालू अवस्थामा रहेका शौचालय दुर्गन्धित र जीर्ण छन्।’ काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी निर्देशिका पास गर्न सकेको छैन।
काठमाडौंमा ५६ वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्। कुनै पेट्रोल पम्पमा पनि शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था छैन। पेट्रोल पम्प सञ्चालन लाइसेन्स लिँदा स्वच्छ पानी र शौचालयको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। यीबाहेक मठमन्दिर, पार्क, सरकारी कार्यालय, सपिङ मल जोड्दा २ सय ४२ शौचालय तत्काल बन्न सक्ने अमात्य बताउँछन्। रेस्टुरेन्टसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ। कोटेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटीमा निजी सार्वजनिक साझेदारीका आधारमा शौचालय सञ्चालनमा छन्।
भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक शौचालय उदयपुरका तीर्थ राईले सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनले शौचालय सञ्चालनबापत मासिक एक लाख १६ हजार तिर्छन्। शौचालयबाट मासिक ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी नहुने उनको भनाइ छ।
शौचालयको कौसीमा कफीसप चलाउनुपर्ने माग उनको छ। ‘उचित नियमन अभाव र चर्को कर प्रणालीले व्यवस्थित नभएको अध्ययनमा देखिएको छ’, अमात्य भन्छन्, ‘यसबारे सरकारको नीति स्पष्ट छैन।’ समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको यो शौचालय अपांग र बृद्धबृद्धामैत्री छैन। भोटाहिटीमा सञ्चालित शौचालयले महानगरलाई वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ तिर्छ।
मासिक दुई सिलिन्डर ग्यास
रत्नपार्कस्थित शौचालयबाट मासिक दुई सिलिन्डर बायोग्यास निकालिन्छ। नजिकैको चियापसलले मासिक तीन सिलिन्डर ग्यास खपत गर्छ। सञ्चालक ऋषि गर्तौला हरेक सार्वजनिक शौचालयले बायोग्यास निकाल्नुपर्ने बताउँछन्। गर्तौला भन्छन्, ‘निकै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छौं। सेन्सर बत्ती छ, महिलामैत्री छ।’ उनले महानगरलाई वार्षिक १७ लाख अग्रीम भुक्तानी तिर्नुपर्ने बताए।
कीर्तिपपुरमा वडैपिच्छे शौचालय
कीर्तिपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय बनाउँदै छ। यसका लागि निर्देशिका पारित गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको वातावरण शाखाका ज्ञानबज्र महर्जनका अनुसार कीतिपुर बसपार्कमा शौचालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सबै सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क बनाइने नगरपालिकाको योजना छ।
ट्वाइलेटछेउमा लामो सास फेर्छुः चिरीबाबु
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन भन्छन्, ‘अफिस आउँदा लामो सास फेर्छु। ट्वाइलेट गनायो भने गुनासो गरिहाल्छु। अफिसमा व्यवस्थापन गर्न सकिएला तर बाहिर त समस्यै हुन्छ।’
उनले लगनखेल र जाउलाखेलको शौचालय व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए। उनले भने, ‘शौचालय बनाउन जग्गा छैन। भएको ठाउँमा छरछिमेकीले बनाउन दिँदैनन्। मंगलबजारको पर्यटकीय शौचालय भूकम्पपछि बन्द छ। अर्को सातादेखि काम हुनेछ।’
आशीर्वाद पाउँदाको खुसी
गंगामान गुरुङ र मिठु श्रेष्ठ दम्पतीले ग्वार्कोमा सञ्चालनमा ल्याएको शौचालयमा भीड हुन्छ। १६ लाख लगानीमा सञ्चालन भएको उक्त शौचालयमा अनेकांै खालका मानिस आउँछन्। शौचालयबाहिर बोटबिरुवा छन्। मिठुले कुखुरा र कुकुर त्यही हुर्काइन्। बिहान ४ बजे खुल्ने उनको शौचालय पसलका मुख्य ग्राहक ट्राफिक प्रहरी, बटुवा र सवारी मजदुर हुन््।
मिठुका अनुसार तीन महिनाअघि ५५ वर्ष जतिका देखिने व्यक्ति शौचालयमा प्रवेश गरे। उनी निकै आपत्मा थिए। शौचालय आइपुग्न समस्या भएपछि उनले कपडामा दिसा गरेछन्। उनले भित्री पहिरन शौचालयमै फुकाले। सफा गरे र गए। मिठु भन्छिन्, ‘दिसापिसाब लुकाएर लुक्ने कुरा होइन। आपत्मा परेका मानिसले धेरै आशीर्वाद दिएका छन्।’
गत वर्ष पोखराबाट एउटा महिला टोली आयो। उनीहरू बिहान ४ बजे रात्रिबसबाट ग्वार्कोमा उत्रिए। उनीहरूलाई शौचालय जान हतार भएको रहेछ। शौचालय देखेर खुसी भए। दिसापिसाब गरेपछि पाँच सय रुपैयाँ टिप्स दिन खोजे। मिठुले भनिन्, ‘दिसापिसाब गरेको दस रुपैयाँ मात्रै लिन्छांै भन्दाभन्दै ती महिलाले जबरजस्ती सय रुपैयाँ छोडेर गए।’
गंगामान र मिठुको जोडीले शौचालय सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ कर तिर्छ। प्रत्येक दिन ५ सय रुपैयाँको पानी किन्नुपर्छ। सफा गर्न विभिन्न खालका केमिकल प्रयोग गर्नुपर्छ। मिठुको शौचालय सञ्चानल नाफाभन्दा सहयोगमुखी मात्र भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
