काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौं जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना गरेको छ। देशभर सबै जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघको सञ्जाल रहेको महासंघमा यसअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई काठमाडौंमा जिल्लाको सञ्जालका रूपमा थियो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले महासंघको स्थापनामा भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि केही समयअघि दुई संस्थाबीच मलोमालिन्य भई चेम्बरले सदस्यता फिर्ता लिएको थियो। चेम्बरले सदस्यता फिर्ता लिएपछि महासंघले काठमाडौं जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ स्थापना गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको प्रथम साधारणभामा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारले नियमन गर्दैमा निजी क्षेत्रलाई डराउन आवश्यक नभएको तर्क गरे। इमान्दार उद्योगीलाई प्रोत्साहान गर्ने सरकारको नीति भएको भन्दै उनले गलत नगर्ने कोही पनि उद्योगी÷व्यवसायी डराउन जरुरी नभएको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना आर्थिक समृद्धि असम्भव भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई छोडेर सरकार अघि नबढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘व्यवसाय गर्दा कर तिर्दा पनि घाटा नभइ नाफा हुने वातावरण सरकारले बनाउँछ’, उनले भने। कर प्रणाली र ब्याजदरमा सुधार गर्न सरकारले पहल गर्ने उनले बताए। ‘व्यवसाय गर्न बैंकको कर्जाको ब्याजदर महँगो भयो’, उनले भने,‘बैंकले ब्याज घटाउनै पर्छ।’ विदेशी पुँजी ल्याउन सरकारले सहज बनाउने उनको भनाइ छ।
बैंकको जोखिमभन्दा उत्तमको जोखिम बढी भएको उनको भनाइ छ। ‘ऋणको मात्रा लगानी होइन’,उनले भने। सरकारी प्रशासन र सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए। पछिल्लो समयमा भन्सार, राजस्व र लेखा क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्ने गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री खतिवडाले त्यस्ता क्षेत्रको सेवा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई तालिम दिएर पठाइने उनको भनाइ छ।
कडा अनुशासन र सुशासन कायम हुने भएकाले कर्मचारी त्यस्ता क्षेत्रमा जान नमानेको हुन सक्ने उनले बताए। ‘लोभलालच गर्ने कर्मचारी हामीलाई देखाइदिनुहोस्’, उनले भने, ‘तपाईं उतै नमिल्नुहोस्।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले एउटा कानुनले दिएको सुविधा अर्को कानुनले नकाट्ने गरी कानुन संशोधन हुने बताए। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका छुट आर्थिक ऐनबाट कटाइँदैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण छुट उद्योगीले पाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कर प्रशासन, भन्सार व्यवस्थित गर्न सरकारपछि नपर्ने उनले बताए। मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी कच्चा वस्तुमा आधारित उद्योगमा मूल्यअभिवृद्धि धेरै हुने भएकाले आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगभन्दा धेरै लाभ प्राप्त गर्ने बताए। निर्यात अनुदान बढाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले वस्तु र सेवा निर्यात बढाउन आग्रह गरे।
खानी, जमिन, मानवीय स्रोत, प्रविधि एवम् विदेशी पुँजी प्रयोगबाट मात्रै देश समृद्ध हुने उनले बताए। देश संघीयतामा गए पनि काठमाडौंबाट कुल उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी उत्पादन तथा कुल खपतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खपत हुने भएकाले आर्थिक गतिविधिमा कमी नआउने उनले बताए। एकद्वार प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित गर्ने उनले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले उद्यमशीलता विकास गर्ने उपयुक्त समय भएको भन्दै उद्योगी÷व्यवसायी थप लगानी गर्न उत्साहित भएको बताइन्। विदेशमा पुँजी पलायन हुन नदिन सरकारले लगानीमा खुकुलो वातवारण बनाउनुपर्ने बताइन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट सुविधा आर्थिक ऐनले नकाट्ने सुनिश्चितता भए लगानीको वातावरणमा उत्साह थपिने बताए। सरकारले आर्थिक ऐनबाट छुट सुविधा नकाट्ने ग्यारेन्टी गरेमा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छन्’, उनले भने। संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले स्वदेशी लगानीमा सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
