संघीय सरकारले राजनीतिक शीर्ष तहबाट सुरु गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको संस्कृतिलाई राम्रो सुरुआतका रूपमा लिनुपर्छ
नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणाले सार्वजनिक क्षेत्रलाई कार्यात्मक, प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउन दबाब दिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्र क्रियाशील, परिणामदायी र जवाफदेही हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका पूर्वशर्त हुन्। सार्वजनिक क्षेत्रको पुरातनवादी संस्कार राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रक्रियामुखी कार्यशैली र सुधारमा क्लिष्टताका कारण निजी तथा बजारमा प्रचलित उत्तम अभ्यासलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा भित्र्याउन थालिएको हो। तापनि कतिपय विकासोन्मुख र संक्रमणकालबाट गुज्रेका देशका व्यवस्थापनका नयाँ आयाम प्रयोग गरी नागरिकले फाइदा लिन सकेका छैनन्।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा २००९ सालदेखि प्रशासन सुधार आयोग कार्यदल र समितिहरूले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर काम गरेको देखिए पनि सुधारले फट्को मार्न सकेको छैन। २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले केही नयाँ आयाम सुझाएको थियो। तर, अधिकांश सुझाव अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने कतिपय कार्यान्वित सुझावबाट नतिजा प्राप्त भए पनि राजनीतिक द्वन्द्व, संक्रमण र अन्य कारणबाट दिगो हुन सकेनन्। सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको खाँचो आज पनि उत्तिकै छ।
संगठनमा कार्यसम्पादन करार पद्धति अवलम्बन गरी कतिपय विकसित देशमा सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता बढी सेवा प्रवाह प्रतिस्पर्धी भएका छन्। करारको सार भनेको कार्यसम्पादन हो। करार कार्यसम्पादन तथा करारका पक्षको साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिन्छ। यो त्यस्ता क्षेत्रको कामप्रतिको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी हो। यसलाई जिम्मेवारी किटान गरी सम्झौताका पक्षले स्वीकार गरेका अपेक्षा पूरा गर्ने–गराउने व्यवस्थापनको उपयोगी साधनका रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको देख्न र सुन्न पाइएको थियो। सञ्चारमाध्यममा प्रकट भएका विषयमा सम्झौताका शर्त, मूल्यांकन सूचक र मापन विधि पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था तथा सहजीकरण तरिका कस्ता छन् भन्ने विस्तृत जानकारी बाहिर आएका छैनन्। तापनि चालु आवको एक वर्षको अवधिमा संघीय मन्त्रालयहरूले गर्ने कामको जनतामा जानकारी हो भन्न सकिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रको गजुर तहबाटै कार्यसम्पादन संस्कृतिलाई बढवा दिन थालिएको यो कदम निश्चय नै उपयोगी हुनेछ। यसबाट कार्यसम्पादनमा दबाब, दायित्व बोध, नतिजा प्राप्ति र निरन्तरता एवं जवाफदेहीका लागि तत्पर रहनुपर्ने स्थिति सृजित हुन्छ। सम्झौताका स्पष्ट उद्देश्य पूरा गर्न सकिने सर्तहरू मापन गर्न सकिने काम र समयसीमाका सम्झौताका पक्षहरू अविचलित तथा निरन्तर काममा तल्लीन हुने वातावरण बन्छ र सम्झौता अवधिका बीचमा नयाँ काम आउँदैन भने काममा केन्द्रित हुने संस्थागत वातावरण कायम हुन्छ। आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सम्झौताको शृंखला सेवाग्राही सेवा पाउने विन्दुसम्म पुग्ला र सेवाग्राहीले कार्यान्वयनको जानकारी एवं प्रतिफल आश्वादन गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। सम्झौताका सर्तहरू निकायगत रूपमा फरकफरक होलान्। सम्पादित कामको मूल्यांकन गर्ने सूचकहरू मापन गर्न सकिने र सरोकारवालाले बुझ्ने गरी बनाइएका होलान्। त्यस्ता सूचक र सर्तहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जिम्मेवारी ढंगबाट मूल्यांकन हुन सकेमा काम गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश आउनेछ। मन्त्रीको कार्यकक्षमा दबाब समूह, कार्यकर्ता र स्वार्थी समूहले घण्टाघेर लगाउने छैनन्। कर्मचारीहरू पनि आफ्नो कर्म र धर्म छाडेर शक्ति केन्द्र रिझाउन उद्यत् हुनुभन्दा कार्यक्षमता बढाउन प्रोत्साहित हुनेछन्।
सम्झौता भन्नेबित्तिकै कम्तीमा दुई पक्ष हुन्छन्। सम्झौताका पक्षले आवश्यकता महसुस गरेरै सम्झौता गरेकोमा स्वामित्व दरो हुन्छ। प्रश्न उठ्तैन। तर, तेस्रो पक्षबाटै मापन गर्नु युक्तिसंगत र भरपर्दो हुन्छ। आवश्यकता, तत्परता, प्रतिबद्धता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, जवाफदेही र निरन्तर सुधार महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। निकायगत मूल्यांकन गर्ने स्वतन्त्र, व्यावसायिक र जिम्मेवार संस्थाविनाको मूल्यांकन भरपर्दो हुँदैन। हाम्रो प्रगति समीक्षा, लक्ष्य निर्धारण र मूल्यांकन गर्ने कर्मकाण्डीय शैलीले कार्यसम्पादन करारको सही मूल्यांकन हुन नसकेका विगतका अनुभव प्रशासन क्षेत्रमा छिटफुट छरिइरहेका छन्।
संघीय सरकार एक्लैले सबै काम गरेर पुग्दैन। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई काम गर्न सहजीकरण गर्नु र सहकार्य तथा समन्वयमा कार्य सम्पादन गर्नु–गराउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ।
आफैं सम्झौता गर्ने, आफ्नै मान्छेले मूल्यांकन गर्ने र आफ्नै सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार गर्ने प्रचलित कार्यशैलीबाट अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा आवधिक योजना सुरु भएदेखि हालसम्मको अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा पद्धतिलाई लिन सकिन्छ। तसर्थ स्वतन्त्र व्यावसायिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य छ। त्यस्तो मूल्यांकनलाई परिमार्जन, सुधार र उपलब्धिमूलक बनाउन सकेमा कार्यसम्पादन करार अभ्यासले लक्ष्यित उद्देश्य हासिल गर्दै निरन्तरता पाउनमा बल पुग्नेछ।
विगतको अनुभव
२०७१ सालमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव र जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीहरू तथा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतबीच कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि नै स्थानीय निकायहरूको मूल्यांकन न्यूनतम सर्तहरू र कार्यसम्पादन मापनका आधारमा गर्ने गरिएको थियो। कार्यसम्पादन करारबाट उत्साह र नतिजाका संकेतहरू देखिएका थिए। राजनीतिक क्षेत्रलगायतका शक्ति केन्द्रबाट कर्मचारी सरुवाको दबाब आउँदा कार्यसम्पादन र न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजाका आधारमा प्रतिवाद गरी दबाब थेग्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो। यो प्रक्रिया हाल कायम देखिँदैन।
स्थानीय सरकारको आफ्नै नियन्त्रण र सन्तुलनलाई छाडिएको छ, जुन अत्यन्तै फितलो छ। अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापनमा उत्कृष्ट देखिएका स्थानीय विकास अधिकारीहरू एवं नगरपालिकाका कार्यकारी बिरलै भेटिएलान्। नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला विकास समितिका न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्वतन्त्र विज्ञबाट गराइन्थ्यो। न्यूनतम शर्तहरूमा तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, सोको नियमावली, आर्थिक प्रशासन नियमावलीका कार्यप्रक्रियाका विभिन्न विषय समेटिएका थिए।
कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरूमा नतिजामुखी विषयहरू समाहित गरिएको थियो। नेपाल सरकारले न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापनको मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय निकायहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने चलन चलेको थियो। न्यूनतम सर्तहरूमा मूलतः वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति, वार्षिक प्रगति समीक्षा, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, स्थानीय निकायको कोष सञ्चालन, कर तथा आयव्यय अभिलेख, लेखा परीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्योट, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थापन, भवन निर्माण तथा नक्सापास, कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुदानको उपयोग र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय राखिएका थिए।
यसैगरी स्थानीय शासन, वित्तीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, संगठन तथा जनशक्ति, सहरी आधारभूत सेवा व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्यांकन, सञ्चार तथा पारदर्शिता, सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, लक्ष्यित समूह र क्षेत्रगत विकास, व्यक्तिगत घटना दर्ता अभिलेख र नागरिक वडापत्र जस्ता क्षेत्रबाट गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिका कार्यसम्पादन मापनका विषय एवं सूचक निर्धारण गरिएको थियो। न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापन केही वर्ष अभ्यास गरिए पनि कार्यसम्पादन करार छोटो समयमा मात्र सीमित हुन पुगेको थियो। आव २०७२÷७३ र ०७३÷०७४ मा संघीय मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखबीचको कार्यसम्पादनका बारेमा सचिव बैठकमा जानकारी गराउने तथा छलफल हुन्थ्यो। केही मन्त्रालयका सचिवहरूले सो अवधिमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेगराएका थिए। तर, नतिजा मापन गरी पुरस्कार र कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न प्रोत्साहित गर्ने–गराउने कार्यले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन।
संघीयतामा सान्दर्भिकता
तीन तहमा ७६१ सरकारले कार्यसम्पादन गरिरहेको संघीय नेपालमा संघीय सरकारका पदाधिकारीबीच भएको र हुने कार्य सम्पादन सम्झौतामा संघीयता कार्यान्वयनलाई कति महत्त्व दिइएको हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो। संघीय सरकार एक्लैले सबै काम गरेर पुग्दैन। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई काम गर्न सहजीकरण गर्नु र सहकार्य तथा समन्वयमा कार्य सम्पादन गर्नु–गराउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ। संघीयता कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयलगायतले अपेक्षित तथा संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सहयोग नगरेका अभिव्यक्तिहरू प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले दिइरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच पनि कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवार ढंगबाट कार्यसम्पादन गरीगराई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेमा सबै तहको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार हुन सक्थ्यो।
कुरा काट्ने संस्कृति विलय भई कार्यसम्पादन संस्कृतिको विकास हुन पाउँथ्यो। पालिकाका वडा कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म शृंखलाबद्ध कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदा कामको अन्तरसम्बन्ध र नियमनकारी संघीयताबीच तालमेल मिलाउन सकेमा संघीयता कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा टेवा पुग्ने थियो। संघीय मन्त्रालयहरू र प्रदेशका मन्त्रालयहरूबीच सशर्त, निशर्त एवं सहकार्यका आधारमा सम्झौता गरी कार्यसम्पादन गराउनतिर सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीको ध्यान जाओस्। एकल अधिकारको शृंखलाबद्ध सम्बन्ध र साझा अधिकार प्रयोगको मापदण्ड, खर्च आवश्यकता पहिचान, वित्तीय स्रोत व्यवस्था र व्यावहारिक कार्यविधि बनोस्। तदनुरूप कार्यान्वयन भई संविधानले पस्केका नागरिकका अवसर, सेवा प्राप्ति र समृद्धितर्फ समग्र शासकीय प्रणाली अग्रसर हुन सकोस्।
कार्यान्वयन लाभकारी हुने विषय
कार्यसम्पादन करारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लक्ष्यित उद्देश्य प्राप्त गर्न विगतका अनुभव मनन गर्दा फलदायी हुनेछ। विगतमा राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताको अवस्था थियो। वर्षमा दुइटा सरकार आउँथे। नीति प्राथमिकता उथलपुथल हुन्थे। कार्यसम्पादनमा सहयोग समन्वयभन्दा पनि जबर्जस्त जिम्मेवारी थमाइएको र कतिपय सुधारका अपेक्षा प्रतिबिम्बित थिए। प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेको थिएन। काम गर्न चाहने, विधि र प्रक्रियामा अडिग रहने एवं करारीय संस्कृति बढाउन चाहनेलाई हौसलाभन्दा दोहोलो काढ्ने प्रवृत्ति र वाधा–अड्चन धेरै आएको अनुभूति गरिएको थियो।
हाल राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रबल भएको मान्नुपर्छ। तर, कार्यसम्पादनका लागि उपयोगी संरचना, कार्यविधि, सहकार्यको संस्कार, वित्तीय स्रोत, प्रशासनिक स्थिरता, प्राविधिक गहिराइ, उपयुक्त स्वतन्त्र एवं मापन गर्न सकिने मूल्यांकन प्रणाली र सूचकको प्रयोग, परिवर्तन व्यवस्थापनको सीप वृद्धि सम्झौताकर्ता र सहयोगी निकाय तथा पदाधिकारीको सकारात्मक सहयोग तीनै तहलाई उचित सम्मान र परिचालन, सुधारिएको प्रशासनिक संरचना र छरितो कार्यविधि, कार्यसम्पादन सक्रियता, सेवा प्रवाह, प्रभावकारी कार्य सम्बन्ध, करार व्यवस्थापन योजना र मूल्यांकन आबद्ध पुरस्कार र दण्ड व्यवस्थाजस्ता विषयमा ध्यान दिनु लाभदायक हुनेछ।
हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ कामको सुरुआत शीघ्र गर्ने चाहनाले तयारी छायामा परेको विगतको अनुभव छ। राम्रो काम आरम्भ गरे पनि त्यसलाई निरन्तर दिन नसकिएका थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ। तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७२, हरेक वर्ष प्रशासन सुधार आयोगले दिने प्रतिवेदन, विगतका कार्यसम्पादन सम्झौताको स्थिति, सूचना प्रविधिको प्रयोग, विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूको कार्यान्वयनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।अन्त्यमा संघीय सरकारले राजनीतिक शीर्ष तहबाट सुरु गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको संस्कृतिलाई राम्रो सुरुआतका रूपमा लिनुपर्छ। तर, सुरु गर्ने, कार्यान्वयन टुंगोमा नपुग्ने, सम्झौता गर्ने कर्मचारी सरुवा भएर सम्झौता बेवारिस हुने, विश्वसनीय निष्पक्ष व्यावसायिक र स्वायत्त मूल्यांकन पद्धति स्थापित हुन नसक्ने र निरन्तरता नपाउने स्थिति भयो भने समय र स्रोतको अनाहकमा खर्च मात्र हुने जोखिम रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
