विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अवरोधबीच प्रदेशसभामा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पेस गरेको छ। सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले समितिको प्रतिवेदनसहित आइतबार विधेयक पेस गरेकी हुन्।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु भएको जनाउनासाथ कांग्रेस सांसदले रोस्ट्रम घेरेका थिए। घेराउबीच सभामुखले विधेयक पेस गर्न समिति सभापति थापालाई समय दिएका थिए। उनले प्रतिवेदनसहित विधेयक वाचन गर्दा रोस्ट्रम घेरेका कांगे्रस सांसदले ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’, ‘अधिनायकवादी अभ्यास बन्द गर’ भन्दै नारा लगाए। प्रदेशसभामा यो पहिलो पटक रोष्टम घेराउ भएको हो।
सरकारले चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउने तयारी गरिरहँदा विधेयक सच्याउन माग गर्दै कांग्रेसले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो। यसअघि सोमबार र मंगलबार पनि कांग्रेसले सच्याउन माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि छलफल र सहमतिका लागि भन्दै सभामुखले आइतबारसम्म बैठक स्थगन गरे। सहमति नभएपछि सभामुखले विधेयक पेस गर्न समय दिएका हुन्।
विधेयक फिर्ता गरेर विस्तृतमा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
मनमोहन विराटनगरकै नेता भएकाले उनको साख उँचो बनाउन पनि विधेयक महत्वपूर्ण भएको र विस्तृत ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको मुख्य माग रहेको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए। तर जबरजस्ती विधेयक पेस गरेर सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको उनको आरोप छ। ‘यसअघिका विधेयकजस्तै सहमतिमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो माग हो, यो विधेयकले विश्वविद्यालयलाई साझा बनाउँदैन,’ उनले भने, ‘सच्याउन माग गर्दा सरकारले सुनेन, हाम्रो विरोध जारी रहन्छ।’
विधेयकका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन दर्ता गराए पनि सभामुखसमेत सरकारको दबाबमा पेस गराएको कांग्रेसको ठहर छ। ‘विधेयकका केही बुँदा सच्याए मात्र सहमति हुन्छ, सच्याउन छलफल गरौँ, सहमति गरौँ भनेर सत्तापक्षसहित सभामुख, मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीसँग प्रयास गरेका हौँ। प्रयास उहाँहरूले गर्नुपर्ने थियो तर त्यो पनि भएन न त सहमतिकै प्रयास गर्नुभयो,’ प्रमुख सचेतक कार्कीले भने।
सत्ता पक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको कांग्रेसको आरोप छ। ‘बहुमतको दम्भमा सार्वजनिक हितविपरीत विधेयक ल्याइँदैछ, सरकारले नै संसद्मा मुठभेड निम्त्याउँदैछ, हामी प्रतिकारको तयारीमा छौँ,’ उनले थपे। विश्वविद्यालयको अवधारणा भने पनि विधेयकका कतिपय प्रावधानले टेक्निकल स्कुलभन्दा बढी व्यवस्था गर्न नसकेको र पार्टी कार्यकर्ता मात्र भर्ना गर्ने देखिएकाले विरोध गरेको कांग्रेसको तर्क छ। विधेयकमा विश्वविद्यालय संरक्षण समितिको अध्यक्ष नै बोर्ड अफ गभर्नर्सको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारसहित मनमोहन पोलिटेक्निक मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको हात्तीमुढामा विभिन्न संकायमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन्छ। प्रदेश १ सरकारले देशको पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा सञ्चालित मनमोहन पोलिटेक्निककै भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने गरी प्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेको हो। विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति रहने प्रावधान छ। यसअघि सभामुखले वार्ता र सहमतिका लागि ४ दिन समय दिए पनि कुनै छलफल भएन। आइतबार प्रतिवेदन पेभिएपछि बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म स्थगित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
