राजविराज : सप्तरीका ४१ वर्षीय हुलासप्रसाद साहले १४ वर्षीया बालिका कञ्चनसँग विवाह गरे। दुलाहा पक्षले दाइजो नलिने र दुवै पक्षको खर्च बेहोर्ने भएपछि बालिकाका अभिभावक विवाह गर्न तयार भए। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण परिवारले २७ वर्र्ष जेठासँग छोरीको विवाह गरिदिए।
डाकनेश्वरी नगरपालिका ३ तरहीका हुलासको पहिलो विवाह २०५० सालमा जनकपुरको भानु चोककी बिनादेवी साहसँग भएको थियो। जेठी पत्नीबाट छोरा नजन्मिएपछि हुलासले घर सल्लाहमै बालिकासँग दोस्रो विवाह गरेका हुन्।
विवाहको चार वर्षपछि सोमबार उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले हुलासलाई एक वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना गरेको हाृे। कानुनलाई वेवास्था गर्दै विवाह गरेका हुलासलाई जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको इजलासले २०७३ चैत २१ गते सफाइ दिएको थियो। २०७५ साउन २७ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा कारबाहीको मागसहित अधिकारकर्मीले पुनरावेदन दिएका थिए।
उच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबार हुलासलाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको हो। महेन्द्र र शिवकुमारी साहका चार छोरीमध्ये कञ्चन साइँली हुन्। महेन्द्रका साढु भाइ मदन साहले विवाहको चाँजोपाजो मिलाएका थिए। उनीहरुको २०७२ जेठ १५ गते विवाह भएको थियो।
कानुनले दाइजो प्रथा र बाल विवाहलाई रोक लगाए पनि मधेसी तथा मुस्लिम समुदायमा बढ्दो छ। बालविवाह र दाइजो प्रथाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे पनि कम हुन नसकेको बाल सञ्जाल सप्तरीको ठहर छ। सञ्जालका अध्यक्ष बरदान श्रेष्ठले भने, ‘छोरीलाई दाइजो दिन घरखेत बेच्नु भन्दा छुटकारा पाउन अनमेल र बालविवाह गर्ने चलन बढिरहेको छ।’
बालविवाह भइरहेको सबै घटना जानकारी नहुने र जानकारी पाएर रोक्न खोज्दा भारत गएर विवाह गर्ने चलन रहेको श्रेष्ठले सुनाए। हुलास विवाहकै दिन कञ्चनलाई लिएर भारतको लौकहीस्थित काकीको घर पुगेका थिए।
इन्सेक प्रतिनिधिसहित ११ अधिकारकर्मीको उजुरीसहितको दबाबमा परेको सप्तरी प्रहरीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। बालिकाले बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा नभएको र बुवाआमाले राम्रै गरेको होलान भन्ने ठानेर विवाह गरेको बताइन्।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू हुनुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम फैसला भएपनि अब मञ्जुरी बिना, बालविवाह वा बहुविवाह गरे स्वतःरद्ध हुनेछ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार मञ्जुरी बिना बिहे गर्नेलार्ई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी प्रावधान छ।
वहुविवाह गर्ने वा गराउनेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। विवाहमा कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
