आयुक्त नियुक्तिदेखि कार्यशैलीमा सुधार र न्यायपालिकामा प्रमाण मूल्यांकनमा सुधार आवश्यक छ
भ्रष्टाचार समाचार नबनेको दिनै छैन। धेरै वर्षअगाडि भारतको एक अंगे्रजी दैनिकमा एउटा ठट्टा छापियो। त्यो ठट्टा थियो—भारतमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सम्भव छ रे ‘अमेरिकामा हाल भएका दुई राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएर कम्युनिस्ट पार्टी अफ अमेरिका गठन गरी पोलिटब्युरोबाट राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने।’ अमेरिकामा दल प्रतिबन्ध, कम्युनिस्ट पार्टी र पोलिटब्युरो सम्भव नभएकैले त्यसो भनियो। नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क आदि देशमा शिक्षित समाज, इमानदार जनता, नेता र सरकार तथा अम्बुड्सम्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनुको कारण मानिन्छ। त्यसका लागि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने संस्था (प्रोसिक्युसन मसिनरी) तालिमप्राप्त र सुविधा सम्पन्न हुनुपर्छ।
अदालत पनि स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार निर्मूल सम्भव हुँदैन, नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। राज्यका तीन अंग इमानदार र कटिबद्ध भई सुशासन कायम गर्न समर्पित हुने हो भने भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ। विकसित पश्चिमी राष्ट्र र जापानमा सुशासन र कम भ्रष्टाचार हुनुको प्रमुख कारण नेताहरूको इमानदारी हो। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र प्रोसिक्युसन गर्न २०१९ को संविधानको २०३७ को संशोधनले सर्वोच्च अदालत जस्तै स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको अम्बुस्डम्यानसहितको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग (अदुनिआ ) गठन गर्यो। विशेष प्रहरी विभागलाई निजामती कर्मचारी अर्थात ब्युरोक्रेसीको भ्रष्टाचारमा र अदुनिआलाई संवैधानिक पदाधिकारी र मन्त्रिपरिषद्को भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने र प्रोसिक्युसन गर्ने अधिकार सम्पन्न बनायो। भ्रष्टाचारको मात्र मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत गठन गरियो। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन, झन् बढ्यो।
अदुनिआलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने, आफैं मुद्दा हेर्ने र अनुचित कार्यमा छानबिन गर्ने चार अधिकार दिइयो। मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत थियो। अनुचित कार्यमा स्क्यान्डिनेभियन देशका अम्बुड्सम्यान र बेलायतको ‘पार्लियामेन्टरी कमिसन फर एड्मिनिस्ट्रेसन’ सँग मिल्दोजुल्दो अधिकार थियो। वर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुचित कार्यमा सच्याउने अक्बुड्सम्यानको अधिकार खोसियो। दक्षिण एसियामा नै अम्बुड्म्यानको अधिकारसहित संवैधानिक हैसियतको प्रोसिक्युटर अदुनिआ पहिलो थियो। २०३४ देखि आज ४० वर्ष अख्तियार भएको देशमा ट्रान्सपरेस्सी इन्टरनेसलको र्याकिङमा नेपाल सुशासन र भ्रष्टाचारमा १२४ होइन २४ तिर हुनुपथ्र्यो तर गिन्ती उल्टो भयो। सरकार, नेता र राज्यसञ्चालन शैली सधैं यस्तै कायम रहने हो भने नेपाल प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारको र्याङ्किङमा माथि–माथि उक्लने र सुशासनमा तलतल झर्ने सम्भावना बढ्दो छ।
अमेरिका, बेलायत र भारतमै पनि स्वतन्त्र अख्तियार छैन। सरकारी नियन्त्रणकै एफबीआई सीबीआई छन्। ती प्रभावकारी छन्। खाने मुखलाई जँुगाले छेक्दैन। केही वर्षअगाडि अन्ना हजारेले भारतमा हाम्रो अख्तियार ढाँचाको लोकपाल माग गर्न अनशनमा बसे, सफल भएनन्। बढ्दो भ्रष्टाचार हेर्दा नेपालको अख्तियारलाई कताकता फूल नपार्ने हाँस ‘सिटिङ डक’ भन्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन। २०१९ को संविधानको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सिर्जना गर्ने ल्यान्डमार्क संशोधन व्यर्थ भयो।
नेपालमा भ्रष्टाचारले राम्रो र बलियो जग हालेको छ। भ्रष्टाचार नभएको क्षेत्र र अंग कुनै छैन। बहस चलाउने हो भने अख्तियार र अदालत पनि त्यसमा पर्छन्। भ्रष्टाचार पञ्चायतकालबाटै सुरु भएको हो। लोकतन्त्रमा आइपुग्दा राम्रो मलजल पायो र राम्रैसँग हुर्कियो। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सार्वजनिक पर्ति जग्गामा, ऐतिहासिक पोखरीमा, सडक सिमाना मिचेर, मन्दिर र सत्तल मिचेर छाया, सपना, विपना आदि नाम राखेर मापदण्ड मिचेर बनेका अग्लाअग्ला कंक्रिटका जंगलका सपिङ सेन्टर, मल, कम्प्लेक्स र अन्य भवन भ्रष्टाचारबाट जन्मेका बच्चा हुन्। ललिता निवास र नेपाल ट्रस्टका नामको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा भ्रष्टाचारको कारण दर्ता हुनु सक्यो।
गत वर्षसम्म राज्यकोषबाट पाँच अर्ब बाँडिएको सार्वजनिक भएको छ। यस वर्षको जोडिएको छैन। पहुँचवालाका पत्नी र छोराको उपचार तथा अन्य आसेपासेलाई लाखौंलाख बाँडिएको सूची नै सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री आफैंले एक करोड २६ लाख पैंतीस हजार रुपैयाँ भजाइसक्नुभएको रहेछ। त्यसमा हालैको सिंगापुरको उपचार जोडिएको छैन। सायद मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले कानुनले पाउने सुविधा लिनुभएकै होला। त्यसै सेवा त गर्नु भएन होला। ती कानुनी सुविधाबाहेक एक करोड २६ लाख पैंतीस हजार रुपैयाँबापतको उहाँबाट देशले पाएको कुरा त उहाँलाई नै थाहा होला। उहाँलगायत अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफ्ना आसेपासेलाई करोडौं बाँडेको पनि पब्लिक डोमेनमा छ। राज्य कोषबाट पाँच करोड बाँडिएको भ्रष्टाचारको आफैं प्रमाण हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ ले यस्तो कार्य भ्रष्टाचार भन्छ।
अवकाशवाला पूर्व न्यायाधीशले अवकाशको दिनदेखि नै झन्डा झिकेर सेतो प्लेटलाई रातो प्लेट बनाएर ड्राइभर, इन्धन, मर्मतसमेत सरकारी गाडी चढ्दा दुई नेपाल कानुनको अपराध भएको छ। महालेखाले यसलाई बेरुजु भनेर प्रतिवेदनमा हालिसक्यो। कानुनमा पाइरहेको सुविधा अवकाशको सात दिनपछि फिर्ता नगरे भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(२) को अपराध मानिन्छ। संविधानले आयुक्तहरूलाई ६ वर्षको अवधि सुरक्षित, पारि श्रमिक सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतलेबाहेक हटाउन नपाउने ग्यारेन्टी दिएको, प्रमाणपत्र किर्ते र नम्बर टिपिएको नोटका साना माछालाई मात्र प्रोसिक्युसन गर्न होइन। ठूला माछालाई पनि कारबाही गर्न त्यो अधिकार दिइएको हो। अधिकार प्रयोग गर्ने आँट नगर्ने हो वा नसक्ने हो भने विशेष प्रहरी विभाग नै काफी थियो। अख्तियार किन चाहिन्थ्यो ?
मापदण्डविपरीत बनेका भवन, नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति र ललितानिवास काण्डमा नगरपालिका र नगर विकासका नक्सा पास, मालपोत र नापी कार्यालयका रेकर्ड ठोस प्रमाण हुन्। सम्बन्धित कर्मचारीलाई कसरी नक्सा पास भए मापदण्ड नाघ्दानाघ्दै किन रोकिएन भवन, किन बन्न दिइयो आयुक्त आफैंले आफूमा भएको प्रोसिक्युटोरियल पावर प्रयोग गरेर ‘इन्टेरोगेट’ सोधपुछ गर्ने हो भने जवाफ आफैंले भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्छ। त्यस्तै सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने प्रधानमन्त्रीलाई बाँडेको कानुनी आधार मागेर ‘इन्टेरोगेट’ गर्ने हो भने लेखाले काटेको चेक र प्रधानमन्त्रीको जवाफ आफैं आफ्नैविरुद्ध प्रमाण बन्छ। संसारको कुनै पनि देशमा (कानुनी शासन मारिएको डिक्टेटोरियल रेजिम) बाहेक करदाताबाट जम्मा भएको रकम आसेपासे र कार्यकर्तालाई मनपरि बाँड्ने कार्यकारी अधिकार हुँदैन।
कुन विश्वविद्यालयले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने काम कार्यकारी अधिकार हो भनेर पढाएछ ? नेपालमा त कार्यकारी अधिकार कसैलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई मात्र थाहा छ जस्तो किसिमले सरकारी ढुकुटी रित्याइएको छ। आयुक्तले अवकाशपछि पनि सुविधा लिन पाउने कानुन देखाइदिनुस् श्रीमान भनेर सोधपुछ गर्ने हो भने त्यो नाजवाफी र लेखाले दिएको भुक्तानी आफैं ठोस प्रमाण हुन्। यस्तो हुँदा पनि अख्तियार कारबाही नगरी चुप बसिरहेको छ। यसलाई कानुनी भाषामा देखिने ‘डे लाइट भ्रष्टाचार’ भने हुन्छ। सिराहाका बाढीपीडित हप्तौंदेखि सुक्खा चिउराको भरमा बसेका छन्। वर्षाको बाढीले परालको छाप्रो बगाएको छ। बास छैन। सरकारी सहायता छैन। कालीकोटको स्कुलका बच्चा चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। बाजुराका महिला ढेड वर्षको बच्चा च्यापेर नुन किन्न चीनको ताक्लाकोट पुगेका छन्। तराई र पहाडका कतिपय जिल्लामा डाक्टर र नर्स मात्र होइन सिटामोलसमेत छैन। बिरामीको चापले एउटै बेडमा तीनजना सुत्नुपरेको अवस्था छ। सर्पले टोकेको औषधी नभएर मर्नुपरेको छ कतिपय मानिसले। अस्पतालमा बिजुली र जेनेरेटर नभएर डाक्टर मिलेर मोबाइलको बत्तीको सहारामा गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया गर्नु परेको स्थिति छ। स्कुल जाने बालिका ज्यान हत्केलामा राखेर तुइन र काठको डुंगामा चढेर स्कुल गएका चित्र सार्वजनिक छन्। पाँच वर्षअघि गएको भूकम्पमा घर भत्केकाहरूले टहरा बनाउन नसक्दा टिनको टहरामुनि जीवन व्यतित गरिरहेका छन्।
सरकार, नेता र राज्यसञ्चालन शैली सधैं यस्तै कायम रहने हो भने नेपाल प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारको र्याङ्किङमा माथि–माथि उक्लने र सुशासनमा तलतल झर्ने सम्भावना बढ्दो छ।
यही देशका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ५–६ जनाको इन्टोराजसहित अमेरिका गएर दूतावासको खर्चमा पत्नीको उपचार गराएर आए भन्ने समाचारको खण्डन गर्दैनन्। तिनै प्रधानमन्त्री आफैंले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार अमेरिका उपचार गर्न जान एकतर्फी हवाई टिकटलाई पनि नपुग्ने सार्वजनिक भएको थियो। अरू कसैले उपचार गरिदिएको भए भ्रष्टाचार हुन्छ। जवाफ दिनुपर्ने हो। द्वन्द्वको नाममा १७ हजार मारिएको यही अधिकारका लागि हो त ? जवाफ दिनु पर्दैन ? यही देशको राजधानीमा हेलिप्याड, स्विमिङपुल, हेल्थ क्लब र मन्त्रीलाई पाहुना कोठासहित दुई वर्षभित्र तयार गरिसक्ने गरी साढे दुई अर्ब खर्च गरेर आरामदायी रिसोर्टजस्तै सरकारी घर युद्धस्तरमा बन्ने रे। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा भारतमा हालैको संविधानको धारा ३७० को खारेजीको कारण पाकिस्तानले संकट मच्चायो। नरेन्द्र मोदी त्यतिबेला जी–२० बैठकमा गएका थिए। समस्या गम्भीर थियो। उनलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फ्रेन्सबाट गर्नु परेन। अंग्रेजीमा एउटा उखान छ ‘रित्तो भाँडो बढी छछल्किन्छ’ हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सिंगापुरमा भिडियोमार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको देखाउनुपर्यो। कसलाई देखाइएको हो ?
कार्यकारी अधिकारवालाले आफ्नै नागरिक पीडित, भोको र ओखती नपाएर छट्पटिएको देखिदेखि आफूलाई साढे दुई अर्बको रिसोर्ट युद्धस्तरमा बनाउनु गहिरिएर हेर्दा भ्रष्टाचार पनि हुन सक्ला तर अनुचित कार्य र अख्तियार दुरुपयोग पक्कै हो। अख्तियारको अनुचित कार्य र अख्तियार दुरुपयोगमा अम्बुड्सम्यानले सच्याउन आदेश दिने अधिकार नखोसिएको भए र प्रोसिक्युसनमा तालिमप्राप्त आयुक्त भए तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०३४ को नियम ४, ५ अनुसार त्यस्तो स्वेच्छाचारी अनुचित कार्यबाट जन्मेको निर्णय कार्य सच्याउन ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने विषय थियो। सायद अख्तियार सक्रिय भएर यस्तो कार्यमा बाधक बन्ला भनेर उसको अम्बुड्म्यानको अधिकार षडयन्त्रपूर्वक खोसिएको हो कि भन्न सकिन्छ।
अख्तियारबाट केही ज्यादती पनि नभएको होइन। एयर बस खरिदमा बैना दिएको रकम एयर बसले फिर्ता नगरेको भए प्रशासक सुगतरत्न कंसाकार फसिसकेका थिए, जबकि उनी नेपाली समाजमा सफल प्रशासक भनेर स्थापित व्यक्ति हुन्। निकै वर्षअगाडि ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउँदा कुनै दलनिकटलाई बचाइएको, कुनै दलनिकटलाई तानीतानी पाएसम्म मुद्दा चलाइएको पनि देखिएको हो। पदको संवैधानिक नाम आयुक्त भने पनि आयुक्त प्रोसिक्युटर नै हुन्। १९९० सेप्टेम्बरमा क्युबाको हवानामा राष्ट्रसंघको अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी भेलाले प्रोसिक्युटरको आचार संहिता, सेवाका सर्त, योग्यतालगायत मापदण्ड तोक्यो। मापदण्डको पहिलो नम्बरमा नै प्रोसिक्युटर उपयुक्त (एप्रोप्रिएट) तालिम लिएको हुनुपर्ने, न्यूनतम योग्यतासहित उच्च नैतिकता र क्षमता एवं खुबी भएको हुनुपर्छ भनिएको छ। तेस्रो नम्बरमा प्रोसेक्युटर न्याय प्रशासनको महत्त्वपूर्ण एजेन्ट हुन् र उनीहरूले पेसाको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाएर काम गर्नुपर्छ भनिएको छ।
चौथो, पन्ध्रौ र सोह्रौ नम्बरमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगको अपराधमा कानुनविपरीत प्रमाण संकलन गरिएको रहेछ भने प्रोसिक्युसन रोक्नुपर्छ र झुट्टा प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन हुँदैन, फिर्ता लिनुपर्छ भनिएको छ। निकै वर्षअगाडि चलाइएको एक विमान भाडाको मुद्दामा अख्तियारले रिसवत दिएको भनिएको कम्पनीमा बुझ्न नेपाली टोली पठाउँदा कम्पनीले कुनै रिसवत नदिएको जवाफ दिए पनि अख्तियारले मुद्दा फिर्ता नलिई अदालतले सजाय गरिहाल्छ कि भनेर अवसरवादी बन्यो। मौका ढुकेर बसेको घटना पनि छ। अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले अदालतलाई झुक्याउने काम पनि गर्यो। जबकि हवाना भेलाअनुसार अख्तियारले गलत प्रमाणको आधारमा मुद्दा चलाइएछ भनेर आफैं फिर्ता लिनु पर्दथ्यो, जुन कुरा हवाना भेलाले पारित गरेको प्रोसिक्युटरहरूको आचरणको १५–१६ औं नम्बरमा छ। करिब तीन वर्षअघि होला वल्र्ड बैंकको प्रमुख फ्रेन्च नागरिक डोमिनिक स्ट्रास कान घर फर्किने सिलसिलामा एक रात न्युयोर्क होटलमा बसे। त्यहाँ उनलाई होटलको कर्मचारीलाई बलात्कारको आरोप लाग्यो। अनुसन्धानमा थुनामा राखियो। आरोप लगाउने महिला अफ्रिकन मुलकी थिइन्। ती आरोप लगाउने महिलाले आफ्नो ब्बाई फ्रेन्डसँग फोनबाट ‘मैले एउटा धनी मुर्गा भेटेको छु मुद्दा चलेको छ’ भनी वार्ता गरिछन्। एफबीआईले त्यो भेट्यो। आरोप झुट्टा ठहरियो। एफबीआई आफैंले मुद्दा फिर्ता लियो। अख्तियारको आचरण त्यस्तो हुनुपर्छ। चलाएको मुद्दा झुट्टा देखिँदादेखिँदै पनि अदालतले सजाय गरिहाल्छ कि भनेर ढुकेर बस्नु हँुदैन। आफ्नै कारणले अख्तियार बदनाम भएको हो।
हवाना भेला र संविधानको मनसायअनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा नियुक्त गर्दा संविधान को धारा २३८ (६) र अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार अपराध अनुसन्धान र प्रोसिक्युसनमा तालिम र अनुभवप्राप्त गरी ख्याति कमाएको व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारलाई अवकाशप्राप्त सचिवलाई जागिर दिने कार्यालय बनायो। अवकाशप्राप्त सचिवबाहेक अरू व्यक्ति पाउनै सकेन जस्तो देखायो। सचिव पदलाई अवमूल्यन गरिएको होइन। सचिव आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण पद हो। सचिवको पद नीतिगत विषयमा तहतह हुँदै प्रशासनमा परिपक्व र लामो अनुभवी राय मन्त्रीलाई टिप्पणीमार्फत पेस गरी नीति निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने एक विज्ञ पद हो।
अख्तियारको आयुक्त पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायमा सचिव महत्त्पूर्ण ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुन सक्छ। तर अख्तियारमा कामको प्रकृतिले गर्दा सचिव ‘रङ म्यान इन राइट प्लेस’ हुन्छ। सचिव पदले अपराध अनुसन्धान गर्नै पर्दैन। अपराध अनुसन्धान कानुनी काम हो। अवकाशपछि अपराध अनुसन्धानको कला र ज्ञान सचिवमा स्वतः आउने होइन। भारतको सर्वोच्च अदालतले एमपी इन्डस्ट्रिजविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया मुद्दामा (एआईआर १९६६, पृष्ठ ६७१) मा न्यायाधीश र प्रशासकको कामको फरकको तुलना गर्दै व्याख्या गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ ‘प्रशासनिक पदका मानिसले समस्यालाई नीतिको दृष्टिले हेर्छन्। उनीहरूको लामो समयदेखि मनमा रहेका ती कुरा अर्को पदको काम गर्दैमा परिवर्तन हुनै सक्दैन।’ अवकाशप्राप्त सचिवलाई आयुक्त बनाउने संविधानको मनसाय भए धारा २३८(६) मा ‘सचिव पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति लेखिने थियो।’
अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन आयुक्तको अधिकारमा कमी देखिँदैन। संस्था वा संगठन आफैं खराब हुँदैन। सञ्चालन गर्ने पदाधीकारीको कमजोरी, स्वार्थ वा असक्षमताको कारण संस्था बदनाम हुन सक्छ। एक दुई घटनाले गर्दा संस्था वा संगठनलाई पंगु बनाउँदा राष्ट्रहितविपरीत हुन्छ। अनुचित कार्यमा तत्कालीन अख्तियारलाई संविधानले दिएको अम्बुड्सम्यानको अधिकार वा बेलायतको पार्लियामेन्ट्री कमिसन फर एड्मिनिस्ट्रेसनको अधिकार हो। ती अधिकार भनेको रोग लाग्न नदिने खोपजस्तै हो।
अनुचित कार्य र अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य भनेको भ्रष्टाचारको सुरुवात हो। संवैधानिक परिषद्ले संविधानको मर्म र भाव बुझेर आयुक्त नियुक्ति गर्दा ‘गर्भनेन्स र प्रोसिक्युसन’ बुझेको, अख्तियार बुझेका, फौजदारी न्याय र स्वच्छ सुनुवाइ बुझेको व्यक्ति नियुक्ति गर्ने हो र अख्तियारलाई पुनः अनुचित कार्यमा पनि छानबिन गर्ने अधिकार दिने हो भने अनुचित कार्यको अधिकार ‘प्रिभेन्टिभ मेडिसिन’ हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
