ब्रेक्जिटको पासो

बेलायतका प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पाँच हप्ताका लागि निलम्बन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भन्ने फैसलापछि संसद्को बैठक फेरि सुरु भएको छ। देशमा विशेष परिस्थिति हुँदा मात्र गरिने यस्तो निलम्बनलाई विपक्षीले पाँचहप्ते ‘कु’ को संज्ञा दिएका थिए। सत्तापक्षकै केही सांसदले यो प्रक्रिया प्रजातन्त्रका लागि घातक भन्दै सरकारको विपक्षमा मत हाले। संसदीय चुनावको ठीक अघि संसद् निलम्बन गर्ने प्रक्रिया सामान्य भए पनि कुनै निश्चित छलफललाई संसद्मा बहस गर्नबाट रोक्न गरिने यस्तो निलम्बन प्रजातन्त्रको मर्मविपरीत थियो।

बेलायतको संसदीय इतिहासमा राजनीतिक कारणले संसद् निलम्बन गर्ने कार्य केही विशेष परिस्थितिमा गरिएको इतिहास छ। सन् १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्धको सुरुवात हुँदा सन् १९३० मा चरम आर्थिक संकट सिर्जना हुँदा र दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४८ मा केही विशेष कानुन निर्माण गर्न यस्तो निलम्बन गरिएको थियो। अहिले भने बोरिस जोन्सनले ब्रेक्जिटसम्बन्धी बहस र त्यससम्बन्धी संसद्बाट बन्न सक्ने आफू प्रतिकूलका कानुन रोक्न संसद् निलम्बन गरेका हुन्। यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको थियो र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको आरोप लागेको छ।

के हो ब्रेक्जिट ?

२३ जुन २०१६ मा बेलायत युरोपियन युनियन (ईयू) मै रहने कि छुट्टिने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भयो। युरोपियन युनियनका २८ सदस्य राष्ट्रमध्ये बेलायत पनि एक हो। उक्त जनमतसंग्रहमा झीनो मतले (५१.९ र ४८.१ प्रतिशत) छुट्टिने भन्ने पक्षले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। २९ मार्च २०१९ मा बेलायतले औपचारिक रूपमा ईयूसमक्ष उक्त जनमतसंग्रहको नतिजाको जानकारी गराउँदै आफू अब ईयूबाट छुट्टिने प्रक्रिया अर्थात् आर्टिकल ५० सक्रिय पार्न प्रस्ताव गर्‍यो। उक्त मितिदेखि दुई वर्षभित्रमा दुई पक्षबीचमा समझदारी हुँदै बेलायत ईयूबाट छुट्टिनुपर्ने थियो। तर त्यो काम समयमा हुन सकेन।

बेलायतको आन्तरिक राजनीति, उत्तरी आयरल्यान्डको भौगोलिक अवस्था र त्यसबाट सिर्जित समस्या, युरोप र बेलायतका आआफ्नै अडान, ईयू सदस्य आयरल्यान्डसँगको विशेष सम्बन्ध र सम्झौता, दुई पक्षबीचको आर्थिक र व्यापारिक अवस्थालगायत धेरै कारणले बेलायत ईयूबाट अलग हुने कार्य समयमा हुन सकेन र प्रक्रिया लम्बिँदै गयो। अब अक्टोबर अन्तिमसम्ममा बेलायत ईयूबाट अलग हुने मिति तोकिएको छ। ब्रिटेन ईयूबाट एक्जिट हुने अर्थात् अलग्गिने हुनाले यसलाई छोटो रूपमा ब्रेक्जिट भन्ने गरिएको छ।

के छन् त समस्या

सबैभन्दा ठूलो समस्या उक्त जनमतसंग्रहपछि बेलायती जनमत विभाजित बनेको छ। त्यसैगरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पनि स्पष्ट तीन पक्षमा विभाजित छन्। स्कटिस नेसनल पार्टी, लिबरल डेमोक्य्राट, केही स्वतन्त्र सांसद र साना दलहरू ईयूमै रहनुपर्ने वा अर्को जनमतसंग्रह गराउनुपर्नेमा अडिग छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष लेबर पार्टीका अधिकांश सदस्यहरू नरम ब्रेक्जिट गर्दै कस्टम युनियनमा रहनुपर्ने र खुला व्यापार यथावत् राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।

सत्ताधारी दल कन्जरभेटिभको ठूलो समूह बोरिस जोन्सन समूह कडा ब्रेक्जिट वा नो डिल (कुनै सम्झौताबिना बाहिरिने) को पक्षमा र केही केही सांसद नरम ब्रेक्जिटको पक्षधर छन्। नो डिल वा कडा ब्रेक्जिट पक्षले ईयूका देशहरूसँग छुट्टाछुट्टै नयाँ व्यापार सम्झौता गरिनुपर्ने, विश्व व्यापार संघअनुरूप अन्य देशसँग नयाँ सम्झौता सुरु गरिनुपर्ने, खुला सिमाना पूर्णरूपमा बन्द गर्ने र ईयूका नागरिकलाई अन्य मुलुकका नागरिकसरह व्यवहार गरिनुपर्नेलगायतका प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छन्। जुन कुरा नरम ब्रेक्जिट र ईयूमै रहनुपर्छ भन्ने पक्षधर मान्न तयार छैनन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो हुँदा बेलायतको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने छ। लामो समय बेलायतमा आर्थिक संकट आउने छ र अहिले ईयूमा रहेका लाखौं बेलायतीलाई निकै ठूलो असर पर्ने छ।

उग्र राष्ट्रवादका कारण बेलायतमा आर्थिक र राजनीतिक समस्या गहिरिँदो छ।

हाउस अफ कमन्सका सदस्यहरू यसरी तीन पक्षमा विभाजित हुँदा कुनै पक्षको पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अवस्था छ। यसले गर्दा बेलायतका लागि ब्रेक्जिट एउटा पासो बनेर बसेको छ। यही अवस्था देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनावको प्रस्ताव संसद्मा राखे। तर, त्यो प्रस्ताव पनि पास हुन सकेन। पाँचबर्से अवधि रहेको संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने नियम छ। संसद्मा दुईतिहाइ पुर्‍याउन प्रमुख प्रतिपक्ष लेबरको सहयोगबिना असम्भव छ र लेबरले नो डिल ब्रेक्जिट नहुने पक्का नहुन्जेल चुनावका लागि सहमति नदिने बताइसकेको छ।

उत्तरी आयरल्यान्डको भौगोलिक अवस्था र बेलायतको आयरल्यान्डसँग भएका सम्झौताले बेलायतलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ। ग्रेट ब्रिटेनको अंग उत्तरी आयरल्यान्ड मुख्य भूमिसँग जोडिएको छैन र समुद्रपारि छ अनि आयरल्यान्डसँग जोडिएको छ। उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्ड (दक्षिणी जो ईयूको सदस्य हो) का जनताबीचको सम्बन्ध, अहिलेको खुला सिमाना, व्यापारको स्थिति र सबैभन्दा सुरक्षाका चुनौतीले प्रस्तावित ब्रेक्जिट सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरेजा मे ले ‘ब्याकस्टप’ को प्रावधान राखेकी थिइन्, जसलाई ईयूले समेत पारित गरेको थियो। तर कडा ब्रेक्जिट पक्षधर र उग्र राष्ट्रवादीहरूले उक्त ‘ब्याकस्टप’ प्रावधानको कडा विरोध गरेका छन् र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले समेत ब्याकस्टप प्रावधान नमान्ने घोषणा गरेका छन्। ईयूले भने ब्याकस्टप प्रावधान हटाउन नसकिने प्रस्ट पारेको छ। यस्तो हुँदा दुई पक्षबीच सम्झौता हुन अप्ठ्यारो परेको हो।

‘ब्याकस्टप’ भन्नाले बेलायतको मुख्य भूमि र उत्तरी आयरल्यान्डबीच समुद्रमा एक सिमाना तय गर्ने जसले गर्दा उत्तरी आयरल्यान्डमा छुट्टै प्रावधान रहने भन्ने हो। यसो गर्दा सम्पूर्ण बेलायतभन्दा ईयूको उत्तरी आयरल्यान्डसँग फरक सम्बन्ध हुनेछ र यसले कालान्तरमा बेलायतलाई टुक्य्राउने काम गर्नेछ भन्ने राष्ट्रवादीको तर्क छ। तर ईयू र नरम ब्रेक्जिट पक्षधरहरू त्यस्तो सम्भावना नरहेको जिकिर गर्छन्।

बेलायत र ईयूको व्यापार सम्बन्ध निकै गहिरो र एकअर्कामा आश्रितसमेत छ। ईयूका देशहरूका लागि बेलायत निकै ठूलो बजार हो भने बेलायतका लागि ईयू। कडा ब्रेक्जिट भइहाल्यो भने दुई पक्षलाई अर्को सम्झौता नहुने बेलासम्ममा धेरै आर्थिक र सामाजिक अप्ठ्यारा आउने पक्का छ। बेलायतमा औषधि र खाद्य पदार्थ आपूर्तिमा समस्या हुने मात्र होइन, बेलायतको सम्पूर्ण सुरक्षामा ठूलो चुनौती आउन सक्छ। अहिले ईयू राष्ट्रहरूले सुरक्षासम्बन्धी सूचना एकअर्कामा पूर्णरूपमा आदानप्रदान गरिरहेका छन्। ब्रेक्जिट पछि यस्ता सूचना बेलायतले नपाउँदा उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षामा संकट आउन सक्ने अवस्था छ।

ब्रेक्जिटलाई ठीक तरिकाले सम्हाल्न सकेनन् भने अहिले रहेको बेलायतको अस्तित्वमै खतरा आउने पक्का छ। ईयूमै रहन पर्छ भन्ने स्कटल्यान्डको जनमत र ब्याक्स्टपको प्रावधान राख्दा उत्तरी आयरल्यान्ड बेलायतबाट छुट्टिन सक्ने खतरा सधैं जीवित रहन्छ। नो डिल ब्रेक्जिट भयो भने सन् १९९८ मा बेलायत, आयरल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डका दलहरूबीच भएको ‘गुड फ्राइडे अग्रिमेन्ट’ संकटमा पर्न सक्ने अवस्था छ। बेलायत र आयरल्यान्डका लागि यो सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रमा हमला

सन् १२१५ मा जारी गरिएको माग्नाकार्टाबाट बेलायती प्रजातन्त्रको सुरुवात भएको मानिन्छ। माग्ना कार्टा दस्ताबेजमा राजा र उनको सरकार कानुनभन्दा माथि नरहेको प्रस्ट पारिएको थियो। संसारकै पुरानो र उदाहरणीय प्रजातन्त्रमा बेलाबेलामा संकट नआएको भने होइन। सन् १६४२ मा संसद् र राजाबीच युद्ध नै भएको थियो भने १६८८ मा राजाको अधिकार पूर्णरूपमा कटौती गर्दै संवैधानिक राजातन्त्रको सुरुवात भएको थियो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर अन्य लिखित दस्ताबेजहरू र पुराना राम्रा प्रचलन पछ्याउँदै पूर्ण प्रजातन्त्र चलिरहेको छ।

तर, अहिले संसारभर उग्र राष्ट्रवाद र पपुलारिज्मको उदयसँगै विश्वभर लोकतन्त्रमा संकट आउन थालेको आभास भने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय र बेलायतमा बोरिस जोन्सनको उदय यसैका उदाहरण हुन्। बेलायतमा उग्र राष्ट्रवादबाट सिर्जित समस्या अहिले गहिरो बनेको छ। पपुलारिज्मको राजनीति गरेका ब्रिक्जिट पक्षधरहरू जनतालाई विभाजन गर्ने काममा उद्यत् रहे। संसारकै पुरानो र उदाहरणीय लोकतन्त्र रहेको बेलायत अहिले पपुलारिज्मको चपेटामा परेको छ। उग्र राष्ट्रवादका कारण देशमा आर्थिक र राजनीतिक समस्या गहिरिँदो छ।

अहिले बोरिस जोन्सनले संसद्लाई निलम्बन गरेर ब्रेक्जिट पार लगाउन खोज्नु पनि लोकतन्त्रमाथिकै हमला हो। प्रमुख प्रतिपक्ष, संसद्का अन्य साना दल र आफ्नै पार्टीका केही सांसदहरूले यो कदमको कडा निन्दा गरे। बेलायतको सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गरिदिएको छ। सभामुखले समेत बोरिसको यो कदम लोकतन्त्रविरुद्ध भन्दै विरोध गरे। अहिले बेलायती लोकतन्त्रमा संकट आउन थालेको अनुभव सबैले गरेका छन्। उग्र राष्ट्रवादका नाममा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुनु कदापि राम्रो मान्न सकिन्न। ब्रेक्जिटको यो पासोले बेलायतमा दुई प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छाड्न बाध्य पारिसकेको छ र अब पालो बोरिसको छ। नो डिल गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षमा संसद्मा बहुमत पुगेर उक्त प्रस्ताव कानुन बनिसकेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले नो डिल गरे भने उनी कानुन तोडेको आरोपमा जेलसमेत जान सक्नेछन्। यसरी ब्रेक्जिटको पासोले कसलाई कहिले कहाँ पुर्‍याउने हो भन्न निकै कठिन छ।

ब्रेक्जिटका लागि समय थप गरेमा मध्यावधि चुनाव हुने पक्का छ। गएको युरोपियन संसद्को चुनावमा कडा ब्रेक्जिट पक्षधर नयाँ जन्मिएको ब्रेक्जिट भन्ने पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेर उदाएको थियो भने ईयूमै रहनुपर्छ भन्ने लिबरल डेमोक्य्राट दोस्रो ठूलो दल भएको थियो। सत्तारुढ दल उक्त चुनावमा पाँचौं भएको थियो। यसलाई आधार मान्ने हो भने अबको मध्यावधि चुनावमा कसैको बहुमत आउने छैन र लिबरल डेमोक्य्राट पार्टी निर्णायक दल बन्ने छ र अर्को पाँच वर्ष फेरि ब्रेक्जिट संकट एक पासोकै रूपमा रहिरहने अवस्था छ।