अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण गरी चार सय मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने हो भने नेपालका लागि हितकारी नै देखिन्छ।
ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरले तल्लो अरुण १५ वर्षसम्म ओगट्यो। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर होइन, बजार नभएर। भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) लिएको १२ वर्ष पुग्यो। अध्ययन पूरा गर्यो। तर माथिल्लो कर्णालीको बिजुली कहाँ बिक्री गर्ने (पीपीए) भन्ने यतिका अवधिसम्म अत्तोपत्तो छैन। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले २०६८ सालमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) हात पार्यो। धुमधामका साथ यसो गर्ने र उसो गर्ने बखान गरियो। अन्ततः उसले पनि सकेन। औपचारिक रूपले छाडें नभनीकन हात झिक्यो।
यसअघि १६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन (स्मेक) ले यही पश्चिम सेतीको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न भरभग्दुर प्रयत्न गर्यो सकेन। भारतकै जीएमआरले माथिल्लो मर्स्याङ्दी (६०० मेगावाट) स्थानीय एजेन्टमार्फत खरिद गर्यो, बजारीकरण गर्न सकेन। अन्ततः एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्यो। नर्वेको एसएन पावरले तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) को झण्डै दस वर्ष लगाएर डीपीआर बनायो। उत्पादन हुने बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने टुंगो भएन। भारतले मानेन। विद्युत् प्राधिकरणले सकेन। उसले पनि आत्मसमर्पण गरेर छाड्यो। एसएन पावरले छाडेका लाइसेन्स सरकारले अर्कैलाई दियो। लिएकाले पनि अहिले ग्राहक खोज्दै हिँडेको छ।
जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ लागू भएदेखि हालसम्मका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् यी। निकासीमूलक जलविद्युत् आयोजना अरूलाई दिएर विकास गर्छु भन्ने हाम्रो नीति पूर्णतः असफल भएको दृष्टान्त पनि हो। नेपालको जलविद्युत्मा चासो राख्ने र राखेका विदेशी प्रतिष्ठित कम्पनीले पुँजी लगानी गर्न नसकेर यी आयोजना निर्माणमा लैजान नसकेका होइनन्। आयोजना आकर्षक छन्। जस्तै– माथिल्लो कर्णालीमा दुई किलोमिटर सुरुङ खने पुग्छ। यो प्राकृतिक तवरले नै यस्तो भएको हो। यस्तो स्वरूपकै कारण माथिल्लो कर्णालीलाई कुनै बेला ‘ श्रीपेचमाथिको हीरा’ पनि भनिन्थ्यो। आकर्षक भएकै कारण विदेशीलाई दिनु हुँदैन भन्ने आवाज नउठेको पनि होइन। त्यो बेग्लै विषय भयो। पश्चिम सेतीको बिजुली पाँच अमेरिकी सेन्ट्समा लैजाऊ भन्दा पनि भारत मानेन। तामाकोसी तेस्रोको बिजुली पनि बिकेन। यी सन्दर्भ र भोगाइले एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ— निकासीमूलक ठूला आयोजनाको ऊर्जा बजार छैन। यही कारणले बिजुली बेचेर धनी हुने सपना साकार हुन सकेन, दिव्य २८ वर्षदेखि।
अब छिमेकी भारतले लिन नमान्ने। बंगलादेशमा लगेर बेच्छु भन्दा भारतले सहयोग नगर्ने। भारतीय भूभागमा टावर बनाउन वा उसको आफ्नै प्रसारण सुविधा उपयोग गर्न नदिने। यो गाँठो नफुकीकन हाम्रा ऊर्जामन्त्री बंगलादेशलाई पाँच हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी गर्छन्। अझ बंगलादेशबाहेक आगामी वर्षमा बिजुली निकासीको ठूलो सपना ऊर्जामन्त्रीले बाँडेका छन्। सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार भारत र बंगलादेश हो। तर रणनीतिक कारणले त्यो बजार अहिलेसम्म खुलेको छैन। खुल्ने छाँट छैन। पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजनाका बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खपत गर्न नसक्ने लाचारी पटकपटक सार्वजनिक गरिसकेको छ।
यहाँसम्म कि प्राधिकरणले पश्चिम सेतीको बिजुली तिर्न सक्नेमा थ्री गर्जेज विश्वस्त हुन सकेन। प्राधिकरणलाई स्वदेशका निजी क्षेत्र र आफ्नै सहायक कम्पनीका बिजुली अबका दिनमा ‘कमिलालाई मुतको पहिरो’ सरह हुँदै छ। बिजुलीको माग बढ्ने होइन, उल्टै घट्दो छ। यतिबेला दुई हजार मेगावाट पिक लोड पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण फेल खाएको छ। पीक लोड १३ सय मेगावाटमा सीमित छ। यो पाटोले देशमा उद्योगधन्दा बढिरहेको होइन, घटिरहेको इंगित गर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यले बिजुली खपत गराउन ज्यान फालेर लागेमा मात्र बर्खायाममा स्पिल (जगेडा) हुने खपत होला। यथास्थितिमा झण्डै दुई खर्बको बिजुली कहाँ लगेर बिकाउने भन्ने पिरलो प्राधिकरणलाई छ।
राज्यले बिजुली खपत गराउन ज्यान फालेर लागेमा मात्र बर्खायाममा स्पिल (जगेडा) हुने खपत होला। यथास्थितिमा झण्डै दुई खर्बको बिजुली कहाँ लगेर बिकाउने भन्ने पिरलो प्राधिकरणलाई छ।
यो भोगाइ हो। यो तथ्यप्रति सरकारी निकाय बेखबर छैन। हामीले बजारको सुनिश्चितता नगरीकन ठूला आयोजना नबन्दो रहेछ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त भइसक्दा पनि लगानी बोर्ड ऐनलाई संशोधन गरेर २ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना जसलाई पायो उसलाई दिन सक्ने कानुनी अधिकार दिइयो। यो कानुनी बन्दोबस्ती मुलुकको समग्र जलस्रोत क्षेत्रका लागि घातक छ। विद्युत् विकास विभाग वा विद्युत् प्राधिकरणजस्ता खारिएका निकायले अध्ययन गरिरहेका, एउटा प्रयोजनमा अध्ययन भइरहेका, पानीको बहुउद्देश्यीय उपयोग हुनेलगायत जलस्रोत क्षमताकै न्यून उपयोग हुने सम्भावित जोखिम भएका आयोजना कसैलाई सोध्दैनसोधी बोर्डले दिन सक्ने भयो।
एउटा उदाहरण हेरौं। तमोर (७६२ मेगावाट) पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना। सय घर पनि डुबानमा नपर्ने। लागत बूढीगण्डकीभन्दा आधा। तर ऊर्जा बूढीगण्डकीसरहै। हाम्रोजस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको (उठाएको राजस्वले तलब भत्ता नपुग्ने) मुलुकका लागि किफायती आयोजना अपेक्षित हुन्छ। सस्तो आयोजना हुँदाहुँदै महँगो कसैले पनि बनाउँदैन। यो कुरा थाहा पनि छ। तर नियत नै खराब र उल्टो छ। ६०–७० मेगावाटको आयोजना बन्ने पैसा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने आयोजना कस्तो होला ? यस्तो महँगो आयोजना त्यो पनि विदेशीलाई विनाप्रतिस्पर्धा ‘इपीसीफएफ’ मोडेल (सबैथोक उसैले गरिदिने) मा दिने चेष्टा गर्छौँ। यस्तो नियत देशका प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवहरूमा प्रवृत्त छ। राज्यका पूरै शक्ति र संयन्त्र नै लाइसेन्स बेचबिखनमा मात्र तल्लीन हुने, दत्तचित्त रहने मुलुकमा ऊर्जा आयात नभई निर्यात हुन्छ ? यसरी बेचबिखनमा परेका आयोजना उही बजार अभावले बन्दैनन्। लाइसेन्स लिएको छु, बनाइरहेको छु भनेर कम्पनी प्रोफाइल उच्च पारी अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का हात पार्न सजिलो हुने प्रयोजनका लागि मात्र नेपालका लाइसेन्स लिने गर्छन्।
अहिले चर्चामा छ तल्लो अरुण पनि। सबैलाई थाहा छ— अरुण तेस्रोको क्यासकेड तल्लो अरुण हो। भौतिक पूर्वाधार (बाटो, प्रसारण लाइन, मुहान आदि) का कारण क्यासकेड आयोजना लगानी सम्भाव्य र लागत प्रभावी हुन्छ। यस्तो क्यासकेडमा फरक कम्पनीले बनाउने प्रयत्न गर्दा अनेकौं झमेला हुन्छ। सहमति प्राप्त नहुन पनि सक्छ। तल्लो अरुणको हेडवक्र्स (मुहान) को मोटामोटी लागत मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ पर्न जान्छ। १३ किलोमिटर सुरुङ छ। भारतीय बजार ताक्ने हो भने २१७ किलोमिटर (४०० केभी) को प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ। हेडवक्र्स र प्रसारण लाइन छुट्टै कम्पनीले बनाउने हो भने अरुण तेस्रो लगानीयोग्य हुँदैन।
अहिले अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले बनाइरहेको छ। तल्लो अरुणमा पनि उसले निकै चासो राख्दै आएको छ। लगानी बोर्डले आह्वान गरेको प्रस्तावमा ऊ पनि सूचीकृत छ। तल्लो अरुणमा चिनियाँ र जापानी कम्पनीका पनि प्रस्ताव छन्। अब चीन वा जापानी कम्पनीले यो आयोजना हात पारेमा नेपालका अरू निकासीमूलक आयोजनाको नियति भोग्न पर्दैन भन्न सकिन्न। तर एसजेभीएनले यी सबै कुराको ग्यारेन्टी गर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्यारेन्टी छ— भारतीय ऊर्जा बजार। यो सरकारी कम्पनी भएकाले उत्पादित ऊर्जा कहाँ लगेर बिकाऊँ भन्ने समस्या पर्दैन। अन्य कम्पनीलाई गर्दा आर्थिक रूपमा लगानीयोग्य छैन, त्यसमाथि बजार अनिश्चित छ। फेरि लाइसेन्स ओगटिनेबाहेक अरू कृत्य नहुन सक्छ।
अरुण तेस्रोको प्रतिस्पर्धा गराउँदा सबैभन्दा बढी बिजुली कसले दिने भन्ने शर्त थियो। त्यसअनुसार सतलजले २१.९ प्रतिशत (झन्डै दुई सय मगावाट) नेपाललाई दिने सम्झौता छ। त्यति नै बिजुली नेपाललाई दिने शर्त राखेर सतलजलाई नै दिए भइगयो। अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण गरी चार सय मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने हो भने नेपालका लागि हितकारी नै देखिन्छ। अरुण नै त्यस्तो नदी हो, जसले हिउँदयाममा ८० प्रतिशतसम्म निश्चित ऊर्जा (फर्म इनर्जी) दिन सक्छ। अन्य खोलामा हिउँदयाममा एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुन्छ। त्यसबाहेक २५ वर्षपछि १८०० मेगावाट बिजुली नेपालकै हुन्छ। तल्लो अरुणलाई अहिले ६४० मेगावाट प्रस्ताव गरिए पनि यो अन्ततः ९ सय मेगावाट बन्छ। तसर्थ मुलुकको हित कसरी हुन्छ, त्यसमा मात्र ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। यसबाहेक अरू चलखेल त हुँदै आएका र भइरहेकै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
