बुटवल : रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन गर्दै छ। नगरभित्र महत्त्वपूर्ण २२ ठूला योजनाको बैंक बनाएर लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो।
सम्मलनबाट करिब ५० अर्ब लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले योजना देखाएर लगानी भित्र्याउन थालिएको बताए। ‘यो सम्मेलनले लुम्बिनी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो मौका मिल्नेछ’, उनले भने।
पछिल्लो सयम लुम्बिनी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको छ। यो सम्मेलनमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, यातायात र रोजगारी वृद्धि गर्ने केही परियोजना सम्झौताको तयारी छ । नगरपालिकाले परियोजना भित्र्याउन लगानीकर्तालाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
नगरपालिकाका पर्यटकीयस्थल जोड्ने गरी रेल सञ्चालन, दुग्ध प्रशोधन केन्द्र, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, कृषि उपज संकलन केन्द्र, प्रादेशिक बसपार्क, दक्ष जनशक्ति तयार पार्न प्रशिक्षण केन्द्र, क्यान्सर अस्पताल, एकीकृत पर्यटकीय योजनालगायत आधा दर्जन परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी छ।
‘तिलोत्तमा नगर क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनु नै सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो’, नगर प्रमुख घिमिरेले भने।
नगरपालिकाले तयार पारेको परियोजनाका लागि नगरपालिकाले लगानीकर्तालाई सार्वजनिक जमिन लिजमा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने र व्यक्तिगत जमिन खरिद गर्न चाहेमा सहजीकरणको भूमिका निभाउनेछ।
नगरमा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको सार्वजनिक र पर्ती जमिनलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । लगानीका लागि कोल्ड स्टोरसहितको एकीकृत कृषि उपज संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, ढाक्रेवास एकीकृत पर्यटकीय स्थल, मासु प्रशोधन केन्द्र, सिटी कलेज, प्रादेशिक बसपार्क, अटोभिलेज, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र, रिङरोडमा रेल, एकीकृत दूध संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, स्मार्ट हार्टबजार, स्मार्ट पार्किङस्थल, क्यान्सर अस्पताल, महिला तथा बाल अस्पताल, सौर्य ऊर्जालगायत २२ वटा परियोजना तयार पारिएका छन्।
ती परियोजनामा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न करमा छुटको व्यवस्था गरिएको प्रमुख घिमिरेले जनाए । उनका अनुसार ५० जनासम्मलाई रोजगारी दिने परियोजनालाई पाँच वर्षसम्म व्यावसायिक कर छुट, तीन सयसम्मलाई रोजगारी दिनेलाई १० वर्षसम्म व्यावसायिक करमा लाग्ने रकमको ७५ प्रतिशत र ३ सयदेखि ५ सयसम्मलाई रोजगारी दिनेलाई १५ वर्षसम्म ९५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
नक्सापास गर्दा रोजगारी दिने संख्या हेरेर ५० प्रतिशतसम्म छुट, कृषिमा आधारित उद्योगलाई सात वर्षसम्म व्यावसायिक करमा छुट र नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट, फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रलाई सात वर्षसम्म व्यावसायिक कर र नक्सापास दस्तुरमा ६० प्रतिशत छुटको सुविधा दिइएको छ।
सम्मेलनको बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जनप्रतिनिधिलगायत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
