सुदूरपश्चिम राजधानी घोषणाको एक वर्ष : निर्माण प्रक्रिया अझै अगाडि बढेन

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणा भएको एक वर्ष पुगेको छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन भने प्रदेश सरकारलाई मुस्किल भएको छ । प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा तोकेको हो । गत वर्ष असोज १२ गते प्रदेशसभाले बहुमतबाट राजधानी घोषणा गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाई २ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिशकुमार श्रेष्ठ सहितको ९ जनाको समूहले रिट दायर गरेको छ ।

तर, कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको लागि अदालतको फैसला पर्खिरहेको छ । निवेदक जोशीको रिटमाथिको पहिलो पेशीको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत असोज २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारालामा तामाङको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशपछि विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ ।प्रदेशसभाले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भएपनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । 

तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । 'मनिश कुमार श्रेष्ठ सहितको समूहले दायर गरेको रिटमाथिको पेशी यहि गएको शुक्रबार तोकिएको थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता उपाध्यायले भने, ' पालो आएन् । अर्को पेशी दसैं पछि तोक्छ होला ।'

 
करीब ५ सय विघामा फैलिएको गोदावरी क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भइसकेको मुख्य न्यायाधीवक्ता उपाध्यायले बताए तर, प्रतिवेदन संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषबाट पारित हुन बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने, 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ ।' 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानीको बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । सरकारले आफ्नो बजेट वक्तत्वयमार्फत् राजधानीको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, तटबन्ध र घेरबार गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि सत्ता पक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । राजधानी तथा नामांकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तथा नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले निर्णय कार्यान्वयनमा निकै ढिलाइ भएको बताए ।

हालसम्म सरकारले राजधानी निर्माणको लागि वन क्षेत्रमा सर्भे गर्दैछ भन्ने कुरा मात्रै सुनेको बताउँदै उनले सरकारमा गाम्भीर्यता नपाएको असन्तुष्टी पोखे । प्रदेशका सभामुख अर्जनबहादुर थापाले राजधानीका लागि १ वर्षसम्म एउटा बैठक बस्न नसकेको जिकिर गरे।'छलफल हुनुपर्ने थियो । छलफल नभएकोमा मलाई पनि मन परेको छैन । १ वर्षभित्र पनि त्यसको केही सुरुरूवात नहुनु राम्रो होइन,' उनले भने ।

गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै विरोधमा सदन बहिष्कार गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अझैसम्म पनि उक्त स्थान उपयुक्त नभएको बताउँदै आएको छ । 'सरकारको सुस्त गतिले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो, 'काँग्रेसका सचेतक डिल्लीराज पन्तले भने, 'हामी वन मासेर राजधानी कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्दैनौ।'

प्रदेश सरकार मातहत जग्गा प्राप्ति भएपछि मात्रै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै प्रक्रिया टुङ्गो लागेपछि डीपीआर गरेर भौतिक निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।