काठमाडौं : स्वतन्त्र मूल्यांकन नभए कार्यसम्पादन सम्झौता बेवारिस हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले सहसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। कार्यालय सहयोगीसम्मै करार सम्झौता भइरहेको छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै धमाधम सचिव–कर्मचारी सरुवाले थप आशंका बढाएको छ।
सम्झौता नतिजामुखीभन्दा औपचारिकतामा सीमित हुन सक्ने चिन्ता प्रशासनविद्को छ। करार सम्झौतामा एक वर्र्षभित्र आफूले गर्ने कामको विवरण उल्लेख छ। ती विषय अनिवार्य पूरा गर्नुपर्छ। सरकारको प्राथमिकतामा सम्पादन सम्झौता परे पनि कार्यान्वयन जोखिम रहेको पूर्वप्रशासकहरूको भनाइ छ।
पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी स्वतन्त्र मूल्यांकन नभए यो सम्झौता बेवारिस हुन सक्ने बताउँछन्। ‘यो राम्रो बाटो हो तर जोखिम धेरै छन्’, उनले भने, ‘स्वतन्त्र मूल्यांकन भएन भने योजनाको समीक्षाजस्तै हुन्छ।’ उनले सुरुवात गर्नु मात्रै ठूलो नभएको बताउँदै निरन्तरतामहत्त्वपूर्ण भएको औंल्याए। ‘आफंै सम्झौता गर्ने अनि आफैं मूल्यांकन गर्ने भयो भने त्यसको औचित्य नै हुँदैन’, उनले भने।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको कर्मचारी सिद्धान्ततः सरुवा हुन नहुने बताए। उनले स्वयत्तता र निरन्तरता पक्का हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सिद्धान्तः सरुवा हुनै हँदैन’, उनले भने, कम्तीमा एक वर्ष सरुवा नगरे पनि यसले धेरै सार्थकता पाउँछ।’
उनी सचिव र सहसचिवको कम्तीमा १÷१ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीको कम्तीमा २÷२ वर्षमा मात्र सरुवाको व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट गरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘निष्कृष्ठ–उत्कृष्ठ कर्मचारी छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, जीवन–मरणको नीति अवलम्बन गरे मात्रै गिर्दो कर्मचारी साख उठाउन सकिन्छ ? ’
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा करार सम्झौता देखाउने दाँच मात्र हुन नहुने बताउँछन्। ‘प्रत्येक २÷२ महिनामा मन्त्री र सचिव जनताका अगाडि उभिन सक्नुपर्छ। तब मात्रै यसले सार्थकता पाउँछ’, उनले भने, ‘समीक्षा भएन भने यो देखाउने दाँत मात्रै हुन्छ।’
व्यवस्थापकीय एवं प्रशासकीय स्वतन्त्रतासँगै अधिकार, कार्यदेश र जिम्मेवारी प्रष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। पुरस्कार वा प्रोत्साहन तथा दण्ड वा नसिहतको कुरा करार सम्झौताका बखत नै तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वसचिव विमल वाग्लेले कार्यसम्पदान सम्झौता देखाउने चिज मात्रै बनाउन नहुने बताए। उनले राजनीतिक दबाबका कारण विगतमा सार्वजनिक संस्थानको नियुक्तिका करार सम्झौता सफल नभएको अनुभव सुनाए।
‘यो देखाउने चिज मात्रै भएको छ। काम गरेको छैन’, उनले भने, ‘कामको संस्कार नै छैन।’ प्रशासनविद् हीरामणि घिमिरेले करार सम्झौता कार्यान्वयन राम्रो भए कर्मचारीप्रति जनविश्वास बढ्ने बताउँदै उनले प्रक्रिया भन्दा पनि नतिजामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.नरेन्द्र पौडेल कर्मचारी आफूलाई सेवक सम्झेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उदयपुर सिमेन्टका विज्ञ सञ्चालक देवीप्रसाद बराल कर्मचारी नसुध्रेसम्म सम्झौताको कुनै औचित्य नहुने बताउँछन्।
‘कर्मचारीले सेवा प्रवाह नै पारदर्शी छैन’, उनले भने, न उनीहरू कामै गर्छन्। न सरकारलाई नै काम गर्न दिन्छन्।’ सचिव रामप्रसाद थपलियाले कर्मचारीको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको अनुभव सुनाए। कर्णाली प्रदेशमा रहँदाको अनुभव सुनाउँदै सचिव थपलियाले केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीयमा अझ असहज अवस्था रहेको बताए। औपचारिकताका लागि सम्झौता एक कर्मचारीले आफूले गर्दै नसक्ने विषयमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताएकी छन्।
‘यो त मैले गर्नै सक्दिनँ, यो मेरो कार्यदेशमै पर्दैन भनेर मैले भनें’, उनले कार्यसम्पादनबारे भनिन्, ‘मेरो कार्यालय प्रमुखले मलाई यो औपचारिकता हो, सही गरिदिनु, म तपाईँलाई दिने नम्बर दिइहाल्छु नी चिन्ता नमान्नु भन्नुभयो। अवस्था यस्तो छ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधि प्रक्रियाअनुसार नै प्रशासनलाई गुणस्तरीय र उपलब्धिमूलक बनाउन करार सम्झौताको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले कानुनमा व्यवस्था गरेरै ल्याइएको बताए।
कर्मचारी कटौती गर्दै सरकार
सरकारले कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ। गुणस्तरहीन कर्मचारीको भीड लागेका कारण कर्मचारीको संख्या घटाउन लागिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती कर्मचारीको संख्या घटाउने घोषणा गरेका छन्। नेपाल जनप्रशासन संघ(पान)ले आयोजना गरेका छलफलमा मन्त्री पण्डितले विश्वको परिवेशमा १ः ३.७ कर्मचारी रहेको बताए।
‘जनशक्ति छ भनेर कसैेले भन्दैन तर विश्वको अनुपातमा धेरै जनशक्ति हामीकहाँ छ,’ उनले भने, यो मैले होइन, अध्ययनबाट थाहा भएको हो।’ उनले कर्मचारी संख्या आवश्यक साइजमा ल्याउने बताए। उनले लगानीअनुसार प्रतिफल नदिएका कारण कर्मचारी संख्या घटाउनुको विकल्प नरहेको बताए। लगानी छ, प्रतिफल छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिफल ल्याउनकै लागि साइजमा ल्याउनुपर्छ।’
उनले कर्मचारी संख्या घटाएमा अहिलेकै खर्च चार गुणा तलब बढाउन पुग्नेसमेत बताए। उनले कसैलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरे। उनले ट्रेड युनियनले विशेष सुविधा खोजेको बताउँदै आफूले नदिने बताइदिएको स्पष्ट परे। ग्रेस कसैलाई हँदैन, न ट्रेड युनियन न स्कुल लिन जानु छ भनेर कुनै ‘महिला’ कर्मचारी ? उनले भने, ‘तीनै बजे बच्चा स्कुल लिन जानु छ भनेर हिँड्छन्, त्यो छुट म लिँदै लिन्न।’ उनले कर्मचारी प्रशासनमा पद्धति बसाउन लागेको बताए।
उनले भने, ‘अनुहार हेर्ने हो भने, सिस्टम चल्दैन, व्यक्ति–व्यक्ति अनुहार हेर्न थाल्यो केही कामै हँदैन। ’ उनले रगतको सम्बन्ध र आशीर्वादमा चलेको कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचना गरिन लागिएको बताए। उनले छुटका नाम कर्मचारी मनपरी गर्ने गरेको बताए। कर्मचारीले समायोजनमा जान बहाना गर्दै बिरामी भएको नाटक गरेको आरोप पनि मन्त्री पण्डितको छ।
‘कडा रोग लाग्यो भनेर ८५० कर्मचारीले निवेदन दिए, डाक्टरबाट प्रमाणित गराएर ल्याए,’ उनले भने, ‘तर यसो समायोजनमा नजानका लागि यसो गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालको आधार राम्रो÷नराम्रोबारे मापन गर्न नसकिने बताए।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भन्दा हिरोइनको लाइक बढी आउने गरेको बताए। ‘सामाजिक सञ्जालमा मोदीको भन्दा हिरोइनको लाइक बढी हुन्छ,’ उनले भने, यसलाई हेरेर मोदीभन्दा त्यो हिरोइन राम्रो हुन सक्छ।’ उनले सहसचिवको १ वर्ष र अन्य कर्मचारीको २ वर्षमा मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
