सुशासनको प्रत्याभूति, पारदर्शी शासन व्यवस्था, कानुनी राज्यको ग्यारेन्टी, विश्वसनीय न्यायपालिका संविधान जोगाइराख्न आवश्यक पर्ने मूल तत्व हुन्
नयाँ संविधान आएको चार वर्ष नाघेको छ। सात दशकमा सातवटा संविधान जारी भएको हाम्रो पृष्ठभूमिमा यो संविधानलाई एकअर्को असफल प्रयोग हुन दिने नदिने जिम्मा आज सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको सामु चुनौती र अवसरका रूपमा उभिएको छ। भन्नलाई हामी भन्ने गर्छौं– २००७ सालदेखि संविधानसभाबाट जनप्रतिनिधिको माध्यमद्वारा संविधान बनाउने सपना साकार गरेका छौं। संविधान बन्नु मात्र पर्याप्त हुन्छ वा संविधानलाई टिकाउ बनाउने, उसलाई स्वचालित तवरले कार्यान्वयनमा लैजाने काम पनि हामी गर्दैछौं– अहम् प्रश्न भनेको यो हो।
संविधानले गणतन्त्र ल्यायो, दुई सय वर्षभन्दा पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य गर्यो। जन्मिँदै विशेषाधिकार लिएर आउने परम्परालाई अस्वीकार गर्यो –यो यथार्थ हो। तर, गणतन्त्रको अर्थ राजा रहनु वा नरहनु, राजसंस्था सकिनुलाई मात्र बुझ्ने काम गरियो भने यो गणतन्त्रको अर्थ साह्रै फिका हुन्छ, साँघुरो हुन्छ। मूलतः गणतन्त्र भनेको संविधानको सर्वोच्चता वा कानुनी शासनको व्यवस्था हो। मसँग एकजना विदेशीले भेटमा एउटा प्रश्न सोध्यो– तिम्रो देशको एकताको आधार के हो ?
मैले तत्काल जवाफ दिन सकिनँ। बठ्याइँ गरेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरें– तिम्रो देशको एकताको आधार के हो ? ऊ अमेरिकी नागरिक थियो– एकछिन अलमल नगरी उसले जवाफ दियो, ‘हाम्रो संविधान हाम्रो एकताको आधार हो।’ संविधान जारी भएपछि चार वर्ष बित्दै गर्दा के हामी भन्न सक्ने भयौं– हाम्रो एकताको आधार पनि संविधान हो भनेर ? छोटो अवधिमा यो भन्न नसके पनि एकताको आधार संविधानलाई बनाउँदै छौं भनेर विश्वास लाग्ने ढंगले जनतामाझ सम्प्रेषण गर्न सकेका छौं ? कि आशंकाबीच गणतन्त्र स्थापना भएको कुरामा चित्त दुखाएर बसेका छैाँ ?
सरकारमा बस्नेको मनोदशा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा बढाउन उद्यत् छ, शक्तिको केन्द्रीयकरण गर्न व्यस्त छ। यो परिप्रेक्ष्यमा ‘लोकतन्त्र’ माथि खतरा आइपर्यो भने सरकारले मात्र यसको रक्षा गर्ने कि ? नेपाली जनता जुरुक्क उठ्ने ?
दोस्रो संविधानको मूल आधार लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै शासन व्यवस्थामा राज्यका अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित जवाफदेही, पारदर्शी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिन्छ। राज्यका अंगहरूबीच, संवैधानिक निकायबीच अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्थापन गरिन्छ। यी सबै व्यवस्थापनको मूल विन्दु भनेको नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर, विगतको अवधि यस दिशामा सन्तोषजनक छैन। तेस्रो पुस्ताको मौलिक हक अझै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।
कि संविधानमा ती व्यवस्था राख्नु हुन्नथ्यो कि राखेपछि त्यसको पालना गराउन सरकार लागि पर्नुपथ्र्यो। यी दुवै कुरा हुन सकेका छैनन्। सरकारलाई संसद् घाँडो भएको छ। संसद् न्यायपालिकामाथि आक्रामक हुँदै छ। सरकारमा बस्नेको मनोदशा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा बढाउन उद्यत् छ, शक्तिको केन्द्रीयकरण गर्न व्यस्त छ। यो परिप्रेक्ष्यमा ‘लोकतन्त्र’ माथि खतरा आइपर्यो भने सरकारले मात्र यसको रक्षा गर्ने कि ? नेपाली जनता जुरुक्क उठ्ने ? आजको परिवेशमा परिवर्तन नल्याउने हो भने ‘लोकतन्त्र’ अति दक्षिणपन्थी वा अति वामपन्थीको निरंकुश हातको चेपोमा पर्ने सुनिश्चित छ।
तेस्रो, यो संविधानको देन संघीयता हो, जुन आम नेपालीले अझै बुझ्न सकिरहेका छैनन्। जनतामाझ एउटा राजाको ठाउँमा ७६१ राजा भए भनेर सूचना प्रक्षेपण गरिएको छ। तीन तहको सरकार, व्यवस्थापिकाको निर्वाचनपश्चात् संघसँग प्रदेशको, संघ र प्रदेशसँग स्थानीय तहको गुनासो छरपष्ट छ। संघले प्रदेशका अधिकार मिच्ने गरी कानुन निर्माण गरेको यथार्थ हो। प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा साझा अधिकारमा टेकेर संघले कानुन निर्माण गर्ने र संघलाई बलियो बनाउने काम गरिआएको छ। यसले गर्दा एउटै पार्टीको ६ प्रदेशमा बहुमतयुक्त सरकार हुँदाहँुदै पनि झञ्झट बेहोर्नुपर्ने नियति भएको छ।
सुरुका दिनमा केही अप्ठेरा नपर्ने होइनन्। तर, जानीजानी प्रदेशलाई कमजोर पार्ने नियतबाट काम भएको छ भन्ने बुझाइ प्रदेशका नेताहरूमा पर्न गयो भने संघीयतालाई यसले मद्दत पुर्याउँदैन।
चौथो समानुपातिक समावेशिताको सवाल हो। वास्तवमा, २०६२/६३ को आन्दोलनले समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई धेरै उठाएको हो। सामाजिक वञ्चनमा पारिएको वर्ग, लैंगिक हिसाबको पीडित, पिछडिएको क्षेत्रलगायतलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले संविधान निर्माण भएको छ। संविधानको यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि कामै भएको छैन भन्न मिल्दैन। राजनीतिक तहमा दलित, महिलालगायतको आरक्षणले एउटा नयाँ आयाम थपेको वास्तविकता हो। व्यवहारमा अझै पनि यसले परिपक्वता प्राप्त गर्न बाँकी छ। तर यो मुद्दामा भने हामी अग्रगमनको दिशामा हिँड्दै छांै।
नयाँ संविधानले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा आम जनमानसको आकांक्षा ह्वात्तै बढाइदिएको छ। र, यो आकांक्षा पूर्ति गर्न सकिएन भने संविधानमै चोट पर्ने कुरामा सजग हुन जरुरी छ।
पहिलो राजनीतिक चुनौतीलाई हेरौं। यो दुइ किसिमका छन्। एकथरी संविधान मान्ने, तर संशोधनसम्म माग गरिहेछन्। अर्काथरी संविधान र राजनीतिक व्यवस्था नै अस्वीकार गर्नेहरू छन्। पहिलो कोटीका संविधान मान्नेबीच दूरी घटाउन सकियो, गोलबद्ध गर्न सकियो भने संविधान नमान्नेहरू स्वतः अलगथलग पर्दछन्। तर, संविधान मान्नेहरूबीचको तीक्तता बढेमा संविधान जोगाउन हम्मे पर्छ। नागरिकता, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रको विस्तृतीकरण, थप समावेशी गर्दै लैजाने कुरामा संवाद बढाउन जरुरी छ।
एउटा कुरालाई हामीले बिर्सन भएन। संविधान जारी गरेकै दिन संविधानसभाको रोस्ट्रमबाट सबै पार्टीका नेताले यो आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो– संविधान गतिशील दस्ताबेज हो। संविधानमा चित्त नबुझेका विषयमा संवाद गरी संशोधन गर्न हामी तयार छौं। तर, आज संवाद गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन।
संविधान संशोधनको एउटा अर्को पहलु पनि छ। जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन गर्दा अप्ठेरो पर्न जान्छ। त्यसैले सुरुका वर्षमा संविधानमा पटकपटक संशोधन हुन सक्छ। सुरुका दस वर्षमा अमेरिका र भारतमा भएका संविधान संशोधनलाई दृष्टान्तका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानलाई पनि संशोधनको माध्यमबाट समृद्ध बनाउन सकिने हुनाले त्यसतर्फ सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
संशोधन गरिनुपर्ने सबै विषयमा सहमति नै हुन्छ भन्ने छैन। तर, संवाद भने हुनैपर्छ। संवादको अभावमा दूरी बढ्दै जानु स्वाभाविक हो। स्वीकार्य तहसम्म संविधान संशोधन हुन ढिलो गरिनु हुन्न।
आर्थिक रूपमा संविधानले लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेको छ। यसले सार्वजनिक/निजी/सहकारीलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। तर सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अनुशासनको अभाव, निजी क्षेत्रको नाफामुखी मात्र सोच र सहकारीमा अएको विचलनको कारण अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।
त्यसमाथि वितरणमुखी अर्थव्यवस्थाका पक्षमा मात्र आवाज उठ्ने हैन भने समाजवादी हुनुको के अर्थ भन्ने दृष्टिकोणले सरकारलाई निकै कठिनाइ पैदा भएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको धान्ने क्षमताको मूल्यांकन नगरी वितरणमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनु आर्थिक अराजक स्थितिमा पुग्ने हो भन्ने कुरामा हेक्का राख्नैपर्छ। व्यापार सन्तुलनमा लगातार घाटामा वृद्धि, रुपैयाँको डलरसँग लगातार अवमूल्यन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आउनु, सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्नु राम्रो परिदृश्य मान्न सकिँदैन।
सामाजिक क्षेत्रको चर्चा गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अग्रणीमा आउँछन्। यसमा संविधानको लक्ष्य निकै चर्को छ। तर, त्यसलाई पूरा गर्ने आर्थिक सामथ्र्य सरकारसँग छैन। कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम अपेक्षा गरेको शिक्षा मन्त्रालयले ११ प्रतिशतभन्दा कम रकम पाउने अवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा जति व्यवस्था गरे पनि कुल रकम बाह्र प्रतिशत ननाघ्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई संविधानको सोचको मुकाममा पुर्याउन सिर्जनशील दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। सार्वजनिक/निजी हातेमालो यसको एक मात्र विकल्प हो। खेद छ, सरकार निजी क्षेत्रलाई नियमन र प्रोत्साहित गर्नुको साटो एकै खालको शिक्षा दिने नाममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न अनिच्छुक छ।
स्वास्थ्यमा त झन् अप्ठेरोे स्थिति छ। बजेटको न्यूनता, जनशक्तिको अभाव, पूर्वाधारको कमी काठमाडौंबाट सय किलोमिटर जता गए पनि खट्किन्छ।सांस्कृतिक क्षेत्रमा साधारण चुनौती छैन। पहिचानको राजनीतिले गाँजिरहेको अवस्थामा संस्कृति र विविध भाषालाई विधिसम्मत कसरी संवद्र्धन गर्ने ? ठूलो चुनौती छ।
संविधानको कुरा गरिरहँदा मौलिक अधिकारका कुरा छोडेर गर्न सकिन्न। नागरिकका लागि यो नै संविधानप्रदत्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपालको संविधानले पहिलो पुस्ताको राजनीतिक अधिकार, दोस्रो पुस्ताको सामुदायिक अधिकारको मात्र कुरा गरेन, आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने लामो फेहरिस्तको अधिकारको कुरा पनि गर्यो। त्यसका लागि हतार–हतार एक वर्षअघि संविधान कार्यान्वयन गर्न भनी विभिन्न सोह्रवटा ऐन संघीय संसद्ले पारित गर्यो। तर ती ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली, बजेट, जनशक्ति, कार्यालय अािदको व्यवस्था भने अझै गर्न सकिएको छैन। यस अर्थमा संविधानप्रदत्त ती मौलिक हक मौलिक हुने भएनन्।
यो सबै नहुनुपर्ने कुरो किन भइरहेछ ? विश्वासको संकट राजनीतिक दलहरूबीच गहिरिँदो छ। एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि विचारको होइन, गुट–उपगुटको प्रभुत्व र जगजगी थामी नसक्नु छ। सरकारमा सामेल रहेका दलबीच पनि सुविधाको सम्बन्ध मात्र कायम छ, विश्वासको सम्बन्ध कायम छैन। सत्ताधारी पार्टी दुई अलग पार्टी मिलेर बनेको डेड वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण समायोजन हुन सकेको छैन। मुख्य प्रतिपक्ष पनि गुटमा विभाजित छ। अन्य दलहरूको पनि धेरै राम्रो अवस्था छैन।
दलहरूमा आआफ्ना दर्शनका कारणले पनि कठिनाइ परिरहेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसबीच राजनीतिक दर्शनको हिसाबले ठूलो अन्तर भएका पार्टी हुन्। संविधान लेख्दा पनि ‘बहुलवाद’ मान्ने र नमान्नेमा धेरै कसरत भएको हो। सम्झौतामाथि सम्झौता गरेर संविधान ल्याइएको हो। संविधानमा साझा धारणा बनाउन निकै कसरत गर्नुपरेको हो। बनाइएको त्यो साझा धारणा भत्किन दिनु हुन्न। साझा धारणामा पुग्दाका प्रायः सबै पात्र जीवित रहेकाले संविधान जोगाउने हो भने, साझा धारणाका मर्म र भावनासँग खेलबाड गर्नु भएन। यो आजको आवश्यकता मात्र हैन, अपरिहार्यता नै हो।
संविधानमाथि आन्तरिक मात्र हैन, भूराजनीतिक चुनौती पनि कम छैन। उत्तर छिमेकीको राजनीतिक व्यवस्था हाम्रोभन्दा विल्कुल भिन्न छ। दक्षिणको छिमेकीसँग धेरै कुरा मिले पनि संविधान जारी हुँदाको तीक्तता अझै बाँकी छ। बिर्सन नहुने कुरो के हो भने, संविधान जारी हँुदा भारतले ‘नोटेड’ भनेको कुरामा अझै परिवर्तन आएको छैन।
माथि चित्रण गरिएका अवस्थाले संविधानमाथिको चुनौती कति छ भन्ने कुरालाई सांकेतिक रूपमा भए पनि इंगित गर्छ। यो भनाइ राखिरहँदा निराशा बाँड्न खोजेको हैन। वास्तविकता ध्यान खिच्न खोजेकोसम्म हो। संविधानमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्छौं भनी प्रण गर्ने दिन हो। संविधान दिवसको दिन।
सुशासनको प्रत्याभूति, पारदर्शी शासन व्यवस्था, कानुनी राज्यको ग्यारेन्टी, विश्वसनीय न्यायपालिका संविधान जोगाइराख्न आवश्यक पर्ने मूल तत्व हुन्। संविधानको अपेक्षाअनुसारको उत्तरदायी सरकार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष आजको आवश्यकता हो। नीतिगत कुरामा (भागबन्डामा हैन) सरकार र प्रतिपक्षको समान धारणाले संविधानलाई दीर्घजीवन दिन सक्छ। के यसमा प्रमुख दल र तिनका नेताबीच मेलको वातावरण बनाउन सकिन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
