काठमाडौं : आफूमाथि बलात्कार आरोप लागेको समाचार बाहिरिएलगत्तै मिडियामा 'कर्मचारी समायोजनको असन्तुष्टिका कारण निराधार आरोप लगाइएको' दाबी गरेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले अन्ततः राजीनामा दिएका छन्।
तर उनले उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेसमक्ष दिएको राजीनामामा प्रयोग भएको भाषाले शंका उब्जाएको छ। उनले राजीनामा पत्रमा 'छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको' उल्लेख गरेका छन्। छानबिन प्रक्रिया सकिएपछि आफूले 'क्लिन चिट' पाउँछु भन्ने मनशाय उनको राजीनामा पत्रमा देखिन्छ।
'हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु', उनको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ (६) को ख मा 'निजले राजीनामा दिएमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने' उल्लेख छ। तर महराले राजीनामा पत्रमा संविधान वा कानुन उद्धृत गरेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२१ मा 'सभामुखले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्ने' उल्लेख छ। यसरी दिइएको राजीनामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा पढेर सुनाउने र बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिने नियमावलीको व्यवस्था छ।
महराको मनशाय
सभामुखले प्रयोग गरेको भाषा गैरकानुनी रहेको बताउँछन् संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारी। 'संविधानले राजीनामा मात्र स्वीकार गर्छ। कन्डिसन राखेर दिएको राजीनामासँग संविधानको सरोकार हुँदैन', उनी भन्छन्, 'कतिपय अवस्थामा आरोप लागेपछि कानुनले निलम्बन गर्ने अवस्था छ भने कारबाही नहुँदासम्म निलम्बन हुने हो। तर यहाँ यस्तो अवस्था छैन।'
राजीनामा दिएर स्वनिलम्बनमा राख्ने र विवाद फर्स्यौट भएपछि फर्किने कुरा कानुनले नमान्ने उनको भनाई छ। 'उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि त्यो पद कायम रहँदैन। राजीनामा दिने नदिने उहाँको इच्छा हो। तर इच्छाअनुसार राजीनामा दिएपछि लागू हुन्छ। यो वा त्यो शर्त लागू हुँदैन।'
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ पनि महराले राखेका शर्तको अर्थ नहुने बताउँछ्न। 'संविधानले लिखित राजीनामा दिएपछि पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ', उनी भन्छन्, 'उहाँको शर्तको अर्थ हुँदैन।'
राजीनामा पत्रको भाषा हेर्दा महराले आरोप अस्वीकार गरेको देखिएको उनी बताउँछन्। 'उहाँले राजीनामा मात्रै लेख्दा आरोप स्वीकारेको अर्थ लाग्न सक्थ्यो, त्यसैले कन्डिसन (शर्त) राखेको देखियो', उनी भन्छन्, 'आरोप अस्वीकार गरेको र छानबिनको बाटो खोल्न खोजेको देखिन्छ।'
राजनीतिशास्त्री प्रा. गंगा थापा सभामुखको निष्ठामाथि ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको बताउँछन्। 'पेशागत वा पदीय निष्ठा गम्भीर विषय हो। तर हामीकहाँ त्यति मतलब गरिएको छैन', उनी भन्छन्, 'यहाँ बलात्कारको केसमात्र छैन, कुटपीट भएको वा क्रमिनल केस पनि छ। दुबैले निष्पक्ष कानुनी उपचार पाउनुपर्यो।'
संसद सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूमाथि महराले जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाएका समाचारहरू आएपछि सोमबार महराले समायोजनको रिस पोख्न आफूमाथि निराधार आरोप लगाएको दाबी गरेका थिए।
सोमबार राति महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ती महिलाले लगाएका आरोप 'निराधार, कपोलकल्पित रहेको' बताइएको थियो।
नेकपाको निर्देशन
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले महरालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य र सभामुख दुवै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बिहान महरालाई बालुवाटार बोलाएर उनीमाथि लागेका आरोपबारे जानकारी लिएका थिए। सार्वजनिक रुपमा यस्तो आरोप लागेपछि छानबिनमा सहयोग गर्नका लागि सांसद र सभामुख दुवै पदबाट राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सल्लाह दुवै अध्यक्षले दिएको स्रोतले बताएको छ।
दुवै अध्यक्षलाई 'सोचेर निर्णय लिने' जवाफ दिएर बालुवाटारबाट बाहिरिएका महराले कतिपय कानुनविद्सँग समेत परामर्श गरेर राजीनामाको निर्णय लिएका थिए।
प्रतिपक्षी
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सभामुखमाथि लागेको आरोपको आम नागरिकसरह छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले आरोपित व्यक्तिको जिम्मेवारी, शक्ति र पदले अनुसन्धान प्रभावित नहुने धारणा राखेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
