अख्तियारको के काम ?

कुशल अनुसन्धान र सफल प्रोसिक्युसन नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधार भएकाले त्यसका लागि अख्तियारको नियुक्ति र कार्यशैलीमै सुधार आवश्यक छ

अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैली ऊ आफैंले बनाएको कार्यविधिजस्तै देखिन्छ। जसरी मन्त्रालयहरू सञ्चालित हुन्छन्, कार्यविधिबाट अख्तियार पनि त्यसैगरी ‘ब्युरोक्र्याटिक स्टाइल’ मा सञ्चालित हुने गरेको देखिन्छ। अपवादबाहेक अख्तियारमा अनुसन्धान महाशाखा भए पनि आयुक्तबाट प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत निजामती कर्मचारीबाट अनुसन्धान हुने गरेको पाइन्छ। आयुक्त स्वयंको अनुसन्धानमा संलग्नता नगण्य हुने भन्ने देखिन्छ।

आयुक्त र प्रमुख आयुक्तको भूमिका तोक लगाउने र अनुसन्धान अधिकृतबाट पेस भएको प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने काममा मात्र सीमित देखिन्छ। अन्तिममा गएर मुद्दामा परिणत हुने काममा आयुक्तहरूको भूमिका ‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउने’ प्रशासकीय निर्णयमा सीमित हुने हो भने अख्तियारको आवश्यकता नै किन पर्‍यो ? संविधानको उद्देश्य त आयुक्तहरू अनुसन्धानमा तालिम प्राप्त हुन्छन्, कम्तीमा २० वर्ष अनुसन्धानमा संलग्न भएका हुन्छन्, ठूलाठूला हाई प्रोफाइल केसहरू समाधान गरेका हुन्छन्, त्यस्तो अनुभवी व्यक्तिले आफ्नो ‘एक्सपर्टिज’ लगाएर कम्तीमा सस्सपेक्टलाई इन्टेरोगेट आफैं गर्छन् बेलाबेलामा अवस्थाअनुसार अनुसन्धानमा आफैं संलग्न हुन्छन्, चार्जसिट तयार गर्दा पनि संलग्न हुन्छन्। त्यसैले सफल प्रोसेक्युसन भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भनेर अख्तियारको व्यवस्था भएको हो। तर कार्यविधिबाट देखिएको प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत निजामती कर्मचारीबाट अनुसन्धान हुने र आयुक्तहरूको भूमिका मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिनेमा मात्र सीमित हुने हो भने यो गरिब देशमा अख्तियारको आवश्यक किन पर्ला र ?

फौजदारी अपराधमा निर्दोष पर्नु हुँदैन। दोषी छुट्नु पनि हुँदैन। ३०–४० र ५० को दशकमा करिब छब्बीस वर्ष लेखक फौजदारी न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थियो। त्यतिबेलाको प्रमाण मूल्यांकन गर्ने अदालतको प्राक्टिससँग परिचित हुने मौका मिल्यो। प्रमाण मूल्यांकनको त्यतिबेलाको प्राक्टिस हेर्दा ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध, जबर्जस्ती करणी अपराध र भ्रष्टाचारजस्तो मुद्दाहरूमा अपराध नै नठहरिने गरी प्रमाण मूल्यांकन भयो। नजिरबाट देखिन्छ। ज्यान मार्ने उद्योग हुन अभियुक्तले न्यायाधीशसमक्ष पनि कसुर नस्वीकारे अरू प्रमाण विश्वास नहुने खालको प्रमाण मूल्यांकन भयो। जबर्जस्ती करणीमा महिलाले विरोध गरेकै हुनुपर्ने नगरे जबर्जस्ती करणी नहुने परम्परा विकास भयो।

पीडित महिलाको बच्चा अपहरण गरेर हल्ला गरिस् भने बच्चा मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिएर बच्चाको मायाले विरोध नगर्न सक्छ। तर त्यो सहमति हुँदैन। त्यस्तै पीडितको टाउकोमा तरबार राखेर करणी गरे पनि ज्यानको मायाले विरोध नहुन सक्छ, तर त्यस्तो सहमति हुँदैन। यति पनि हेरिएन। यस्तो यान्त्रिक तवरले प्रमाण मूल्यांकन गरियो कि अपराध कायम हुन नसक्ने भयो। अख्तियारले चलाएको एउटा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार मुद्दामा बवनमन्त्रीले उद्योगमन्त्रीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको प्रमाणित हुँदा पनि अभियोग झूटा ठहरियो।

कुनै बेलाको प्रमाण मूल्यांकनको तरिका स्पष्ट गर्न यसरी उदाहरण दिँदा स्पष्ट हुन्छ। कसैले कुनै बच्चालाई ‘मेरो खल्तीमा कति रकम छ भन् मिल्यो भने सबै दिन्छु’ भन्ने एउटा सर्त राख्यो। बच्चाले मिलायो। एक हजार छ भन्यो। प्रस्ताव राख्नेले थप्यो– त्यतिले हुँदैन ‘डिनोमिनेसन’ पनि भन्नु सक्नुपर्छ। बच्चाले ‘डिनोमिनेसन’ पनि मिलायो। प्रस्ताव राख्नेले फेरि थप्यो– अंक पनि भन्न सक्नुपर्छ भन्यो। बच्चाले अंक पनि मिलायो। प्रस्ताव राख्नेको दिने इच्छा थिएन नयाँ प्रस्ताव थपियो। गभर्नरको नाम पनि भन्न सक्नुपर्छ। बच्चाले गभर्नरको नाम भन्न सकेन। यही एक कारणले बच्चाले रकम पाउन सकेन। पंक्तिकारले त्यतिबेला धेरै फौजदारी मुद्दामा यही प्रकारको प्रमाण मूल्यांकनको प्रक्रिया देखेको र अनुभव गरेको थियो– तर हाल सुधार भएको छ।

स्वच्छ सुनुवाइ, प्रमाण पुर्‍याउने भार वादीमा हुने, शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउनुपर्ने, प्रमाण प्रत्यक्ष र मौलिक हुनुपर्ने पारिस्थितिक प्रमाण हो भने परिस्थितिको चक्र अथवा सिक्री टुटेको हुन नहुने। होइन भने प्रमाण नमानिने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त हो। यी कम्प्रोमाइज हुन सक्ने कुरा होइन। तर प्रमाण मूल्यांकन तरिका यान्त्रिक हुनु भएन।

मुद्दा जतिसुकै गम्भीर भए पनि अदालत मान्य सिद्धान्तबाट विचलित हुन सक्दैन। फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तले नै अपराध प्रमाणित गर्न साक्षी धेरै चाहिँदैन। भरपर्दो र विश्वासिलो साक्षी एउटै पनि पर्याप्त हुन्छ। साक्षी प्रमाण छान्ने काम वादीको हुन्छ। वादी अथवा सरकारले अपराध भएको र अभियुक्तले नै अपराध गरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रतिवादीले भनेका सबै कुरा सबै प्रमाणित गर्नु पर्दैन भन्ने पनि मान्य सिद्धान्त र बाहिर देशका नजिरहरू छन्।

भारतको सर्वोेच्च अदालतले एउटै साक्षी तर भरपर्दो र विश्वासिलो छ भने त्यही प्रमाण हुन्छ भनेको छ (एआईआर १९९३ पृष्ठ ९४४)। अभियुक्तले जेजे भन्यो, त्यहीत्यही प्रोसिक्युसनले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने होइन (एआईआर १९९२ पृष्ठ ८४०)। घुस रिसवत मुद्दामा नम्बर टिपिएको नोटमा फेनोल फथालिन सोडियम पाउडर लगाएर बरामद गरिएको नोट प्रमाण हो (एआईआर १९८७ पृष्ठ १४४१)। साक्षी कुन पेस गर्ने कुन नगर्ने प्रोसिक्युसनको अधिकार हो (एआईआर १९६५ पृष्ठ ३२९)। साक्षीले लामो कुरा बके पनि अदालतले त्यसबाट छानेर चाहेको कुरा लिनुपर्छ। नचाहेको कुरा फाल्नुपर्छ (एआईआर १९६९ पृष्ठ ४२३)। हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीमा अख्तियारले साक्षीलाई बयान गराएको हुन्छ। अदालतमा मुद्दा पुर्पक्ष हुँदा न्यायाधीशको सामु बकाउन पेस गरिन्छ।

कानुनी शासनमा प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनबमोजिमको सजाय यसको उपचार हो। यसका लागि आयुक्त नियुक्ति र कार्यशैलीमा सुधार र अदालतको प्रमाण मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार अत्यावश्यक छ।

अदालतमा होस्टाइल हुने सामान्य नै भइसक्यो। प्रमाण ऐन लागू भएको हो ५० वर्ष पुग्न लाग्यो। साक्षी होस्टाइल भएमा प्रोसिक्युसनले आफ्नो साक्षीलाई नै आफैंले जिरह गरेर साँचो कुरा निकाल्ने वा साक्षीले जानाजान होस्टाइल भयो भनेर प्रमाणित गर्ने पुर्पक्षको एउटा अभिन्न कुरा हो। तर नेपालमा त्यस्तो गरिँदैन। होस्टाइल नभए पनि महिनौं अघि अनुसन्धानमा साक्षीले भनेको कुरा महिनौं पछि अदालतमा जिरह सामना गरी बक्दा केही कुरा तलमाथि वा थपघट हुन सक्छ यी सामान्य कुरा हुन्। तर हामीले बसालेको परम्पराअनुसार साक्षीले स्कुलमा बच्चाले होमवर्क कण्ठ पारेर गुरुलाई सुनाएजस्तो साक्षीले पनि अनुसन्धानमा भनेकै लाइनमा अदालतमा सरर भन्न पर्ने परम्परा बसालेका छौं। अन्य देशमा यस्तो हँुदैन। प्रमाण मूल्यांकनको यो गलत परम्परा हो। भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘टेकिङ द च्याफ फ्रम द ग्रेन’ मतलब चामलबाट ढुंगा निकालेर फालेजस्तो बकपत्रको नचाहिने कुरा फालेर चाहिने कुरा लिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ (एआईआर १९७४ पृष्ठ ११६८), (एससीसी १९७४ पृष्ठ ५५२)।

नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। कुशल अनुसन्धान र सफल प्रोसिक्युसन नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधार हो। पहिला त अख्तियारको नियुक्ति र कार्यशैलीमा नै सुधार हुनुपर्‍यो। साथै, न्यायपालिकाको प्रमाण मूल्यांकन शैलीमा सुधार गरी प्रमाण ऐन र फेयर ट्रायलअनुसार न्यायाधीशको आफ्नै आँखाअगाडि आफैंले अभियुक्तको बयान लिने र साक्षी परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो।

नेपालको अहिलेको अवस्था अनौठो छ। भुस्याहा कुकुरले खान पाउँदैन। बच्चा धेरै पाउँछ। बच्चालाई आमाको दूध बनाउने क्षमता मतलब हुँदैन। बच्चा ५–६ वटा हुन्छन्। बच्चाले दूध चुस्दा आमाको दूध सकिन्छ। आमा उठेर दूध बनाउन खाना खोज्न जान्छ। अहिले हामीले नेपाललाई भुस्याहा कुकुरको बच्चाले आमाको दूध चुसेजस्तो चुसेका छौं। यस्तो लुट्ने कार्य रोकिनुपर्छ। कानुनी शासनमा प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनबमोजिमको सजाय यसको उपचार हो। यसका लागि आयुक्त नियुक्ति र कार्यशैलीमा सुधार र अदालतको प्रमाण मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। आशा गरौं– सुधार हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ।

—पूर्वन्यायाधीश केसीको गत बुधबार ‘भ्रष्टाचार बढ्यो, तातेन अख्तियार’ शीर्षकमा प्रकाशित आलेखको बाँकी अंश