न नाम, न मुकाम : के गर्दैछन् प्रदेश सरकार ?

काठमाडौं : जनताको अपेक्षा थियो, संघीयता कार्यान्वयनपछि देशले विकासमा फड्को मार्छ। सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई वर्ष बित्यो। अहिलेसम्म तीनवटा प्रदेश (गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) ले मात्र नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन्।  प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनर बनाए पनि नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन। प्रदेश २, ३ र ५ ले नाम र राजधानीमै अलमल गरिराखेका छन्। सानो विषयमा ठूलो अलमल हुँदा प्रदेश सरकारको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

आफ्नो परिचय नै बनाउन नसक्ने प्रदेश सरकारबाट विकास र समृद्धिको सपना कसरी देख्ने ? मुख्यमन्त्रीलाई जनताले प्रश्न सोध्न ढिला भइसकेको छ। कति दिनसम्म जनतालाई ढाटेर चल्छ ? कहिलेसम्म झुक्याएर कमजोरी लुकाउन सकिन्छ ? आफ्नो नाम र पहिचान दिन सक्नुहुन्न भने किन सत्तामा बस्नुहुन्छ ? प्रदेशसभाको बहुमतबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगरी कहिलेसम्म ‘सम्झौता’ शब्दको अपमान गर्नुहुन्छ ? ओठे जवाफ त हामीले पाएकै छौँ, ‘प्रदेश समृद्धिमा नाम र राजधानीले बाधक हुँदैन।’ यो जवाफले चित्त बुझ्दैन। फेरि सोध्न मन लाग्छ, बेनामे भएर कहिलेसम्म बस्ने ?

लिम्बुवानदेखि कोशीसम्ममा अड्किएको प्रदेश १

जहाँ सम्भावना र विकल्प धेरै छन्, त्यही अलमल बढी छ। हिमाल, पहाड र तराईंको भूगोलमा फैलिएको प्रदेश १ सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। पहाडमा चीन र तराईमा भारतीय सीमा जोडिएको प्रदेश १ मा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ। देशकै ठूलो नदी सप्तकोशीसँगै सयौँ नदीनाला यहाँका सम्पत्ति हुन्। धार्मिक दृष्टिकोणले चर्चित क्षेत्र भएको यो प्रदेश जातीय विविधताको भूमि हो। लिम्बूको आदिभूमि मानिएको यो प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने आवाज पुरानै हो। संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा चर्को बनेको यो आवाज विस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। यद्यपि केही नेता र समूहले यो आवाजलाई निरन्तर उठाइरहेका छन्।  किरात, श्रीजंगादेखि विराटसम्मले बेलाबेला चर्चा पाइरहेका छन्। अहिले भने प्रदेश १ को नाम भन्ने बित्तिकै सागरमाथा र कोशीको चर्चा हुन्छ। यसमा जातीय समूहको आपत्ति छ।

सुरुमा राजधानीका नाममा धनकुटामा आन्दोलन चर्कियो। अस्थायी राजधानी विराटनगर भएपछि इटहरी र धरानले विरोध जनाए। नाममा जति धेरै प्रदेश १ राजधानीको विषयमा तानेन। २०७६ वैशाख २३ गते स्थायी राजधानी विराटनर तोकियो। यसको छिटपुट विरोध भए पनि आन्दोलन चाँडै मत्थर भए। तर, नामको विषयमा भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको निर्णय क्षमता कमजोर देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैं निर्णय गर्ने भन्दा पनि केन्द्र सरकारको सन्देश पर्खेर बसिराखेका छन्। मुख्यमन्त्रीको यो शैली नै प्रदेश १ का लागि बिडम्बना बनेको छ।

दसैंअघि प्रदेशको नाम तोक्ने विषय ओझेलमा परिसकेको छ। असोज ८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाम्फेको पत्र पढेर सुनाउँदै प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका हुन्।

चाबी सरकारसँग

प्रदेश १ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रदेशको नाममा लागेको ताला खोल्ने चाबी सरकारसँगै भएको बताउँछन्। ‘प्रदेश राजधानी टुंगो लाग्यो’, सचेतक कार्की भन्छन्, ‘सरकार र मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेशको नाम अनिर्णित बन्यो।’

राजधानी टुंगो लाग्दा मुख्यमन्त्रीले नाम सर्वसहमतिमा राखौँ भनेको कार्की सम्झन्छन्। ‘राजधानीको नामजस्तो कुरामा किन बहुमतको प्रक्रियामा लाग्ने  सर्वसहमतिमा राखौँ’, मुख्यमन्त्रीको भनाइ सम्झँदै कार्की भन्छन्, ‘उहाँ आफैले सल्लाह गरौँ भन्नुभयो। तर अहिलेसम्म सल्लाहा हुन सकेको छैन।’

सत्तापक्षको आन्तरिक समस्याका कारण प्रदेश को नाममाथि छलफल सुरु हुन नसकेको कार्कीले सुनाए। ‘प्रदेशको नामको विषयमा चुपचाप बस्नु उहाँहरुको आन्तरिक समस्या हुनसक्छ’, सरकारले अनुमति नदिएसम्म प्रदेशसभामा सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना छैन।’

प्रदेश २ मा विकल्प कम, विवाद ज्यादा

यो प्रदेश तराई मधेसको भूगोलमा मात्र समेटिएको छ। प्रदेश २ अन्न उत्पादनका लागि उर्भर भूमि हो। वीरगञ्जलाई व्यापारिक नगर बनाउन सकिन्छ भने जनकपुरलाई धार्मिक नगर। प्रदेशलाई पूरै आधुनिक कृषिमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। यो प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा थोरै विकल्प तर धेरै विवाद देखिन्छ।  मधेश गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनमा स्वार्थका भारी बोक्ने नेता बढी छन्। मधेस, मिथिला, जनकपुर, भोजपुराजस्ता नाम चर्चामा छन्। यसमा नेताका आआफ्नै हठ छन्। गठबन्धनका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बहुमतको निर्णय गराउने हैसियतमा छैनन्। गठबन्धनमा थोरैमात्र तलमाथि भए पद नै खतरामा छ।

अस्थायी राजधानी जनकपुर भएकाले यसमा विकल्प खोज्न कठिन देखिएको छ। उता वीरगञ्जले भने राजधानीको विषय उठ्नसाथ आन्दोलन चर्काउँदै आएको छ। जनकपुर र वीरगञ्जबाहेक अन्य सहरले राजधानीका लागि दरिलो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छैनन्। केही नेताले महोत्तरीको बर्दिबास र धनुषाको ढल्केबरलाई चर्चामा ल्याउने गरेका छन्। तर, यो चर्चा गौण छ। हरेक पटक चुनावमा आफूलाई जिताउने भोट मधेसमा देख्ने शीर्ष नेतालाई प्रदेशको नाम र राजधानीभन्दा बढी चिन्ता काठमाडौंको छ। राजधानीमा भएको घर घडेरी र भेटघाटको स्वाद मधेसमा देख्दैनन्। काठमाडौंमा हुने विदेशी नेता र एजेन्टसँगको उठबसको स्वाद छोड्नै सक्दैनन्।

राजधानी र नामको विषय टुंगो लगाउन भदौ २९ को प्रदेशसभा बैठकले सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अध्ययन विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपसभामुख उपमाकुमारी देव, नेकपा नेता सत्यनारायण मण्डल, रामकुमार यादव, समाजवादीका रामआशिष यादव, शैलेन्द्रकुमार यादव, राजापाका परमेश्वर साह, रानीकुमारी तिवारी र कांग्रेसका रामसरोज यादव, नरेशकुमार यादव र सावित्री साह छन्। समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ। प्रदेशसभा गठन भएको करिब दुई वर्षपछि समिति गठन भएको हो।

‘मधेस मात्र भन्नु अन्याय’

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साह तेलीले फरक मतसमेत राखेका थिए। नाम ‘मध्य मधेस’ राजधानी वीरगञ्ज उनको प्रस्ताव छ। ‘प्रदेश–२ नौ जिल्लामात्र होइन, २२ जिल्ला हो। त्यसैले नाम मधेस मात्र भन्नु अन्याय हुन्छ, ’, सांसद् साह भन्छन्, ‘नाम ‘मध्य मधेस’ र राजधानी ‘वीरगञ्ज’ हुनुपर्छ भन्ने मेरो छुट्टै प्रस्ताव छ।’ नाम र राजधानी टुंगो लगाउन समिति गठन भइसकेकाले अब त्यसकै आधारमा अघि बढ्ने तयारी भएको उनले बताए।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, ३ को हेटौंडा हुँदा २ को वीरगन्ज हुँदैन भन्नु गलत तर्क भएको उनको भनाइ छ। लामो प्रयासमा समेत सहमति नजुटेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै यसको टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘वभिन्न प्रस्ताव पेश भएका छन्। सहमति हुने सम्भावना नभएकाले राजधानी बहुमतले नै तय गर्ने देखिएको छ’, उनले भने।

सबैभन्दा विवाद प्रदेश ३ मा

प्रदेशको नाम र राजधानीमा सबैभन्दा विवाद भएको प्रदेश ३ हो। नाम र राजधानीमा देशको राजधानी समेटिएको यो प्रदेशमा शीर्ष नेताको विचौलीया भूमिका बाधक देखिन्छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको गृहनगर हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउने सोचमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेटौँडाकै पक्षमा लबिङ गरिराखेका छन्। भक्तपुर, बनेपाका नेताले राजधानी हटौँडा हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। शीर्ष नेताका आआफ्नै लबिङ छन्।

प्रदेश ३ को नाम बागमती, नारायणी, गौरशंकर, नेपाल मण्डलदेखि पशुपतति, स्वयम्भूसम्मको चर्चा छ। अस्थायी राजधानी हटौँडा सार्नुपर्ने तर्क बलियो बने पनि केही शीर्ष नेता नै प्रदेश राजधानी उपत्यकामा ल्याउनु नहुने अडानमा छन्। महेश बस्नेत भक्तपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाएरै छाड्ने अडानमा छन्। भौगोलिक बनोट अप्ठ्यारो भएकाले कतिपयले बनेपा उपयुक्त हुने बताएका छन्। बेला बखतमा चितवनको समेत चर्चा हुने गरेको छ। उपयुक्त ठाउँ र सही निर्णयको प्रतिक्षामा जनता भए पनि यो विषयमा प्रदेशसभा तातेको देखिँदैन।

सत्तापक्षकै कारण ढिलाई

बहुमत भए पनि सत्तापक्षमा आत्मविश्वास नहुँदा प्रदेश–३ नाम र राजधानीमै अल्झेको प्रदेशसभाका कांग्रेस सचेतक इन्द्र बानियाँको भनाइ छ। ‘नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापन नभएकै कारण अल्झिएको छ। बजेटअघि नै नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भनेर मुख्यमन्त्री रोष्टममा बोल्नु भएको हो’, सचेतक बानियाँ भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा सत्तापक्षका ८१ सदस्य हुनुहुन्छ तर सरकारमा बहुमतीय प्रक्रिया पूरा गर्ने आत्मविश्वास पनि देखिएन।’

प्रतिपक्षले राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दासम्म सरकारमा तातो नलागेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारको बोली र व्यवहार अलग छ’, बानियाँ भन्छन्। नाम भन्दा पनि राजधानी पहिलो टुंगो लगाउनुपर्ने उनको  भनाइ छ। ‘नाम के राख्ने भन्दा पनि राजधानी नै गर्भमा छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको बोली र व्यवहार अलग छ।’

प्रदेश ५ : झन् झन् तन्कियो विवाद

केन्द्रमा ठूलो पहुँच भएका नेकपाका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएको प्रदेश ५ मा नाम र राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। जति समय बढ्दै जान्छ उति विवाद तन्किदै गएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा गौतम बुद्ध र लुम्बीनी छन्। मगरात, थारुहट, थारुवान र स्वर्गद्वारीको चर्चा पनि कम छैन। जाती समुदाय थारुहट र थारुवानमा जानुपर्ने अडानमा छन्। धेरैले विश्वकै शान्तिका प्रतिक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वा गौतम बुद्ध प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

प्रदेशको नाममा  ठूलो विवाद नदेखिए पनि राजधानीको विषयमा भने प्रदेश ५ विवादित छ। अस्थायी राजधानी बुटवल हो। दाङले स्थायी राजधानीका लागि विभिन्न कसरत गरिरहेको छ।

नेकपाका शीर्ष नेता नै दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने अडान लिएर हिँडिरहेका छन्। कतिपय नेताले भने बुटवल र दाङको विवाद समाधानका लागि पहल गरिराखेका छन्। दाङ र बुटवलमा विवाद हुँदा नेपालगञ्जको पक्षमासमेत आवाज उठ्न थालेको छ।

प्रदेशसभा सदस्य आईपी खरेलले बुटवललाई राजधानी बनाइए प्रदेश नै टुक्रिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।  नाम र राजधानीबारे सुझाव दिन समिति बनेको एक वर्ष बितिसकेको छ। तर, प्रतिवेदनसम्म बुझाएको छैन। रोल्पाका सांसद दिपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय समितिले एक वर्षसम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो।

कर्मकाण्डी अल्झन

सरकार कर्मकाण्डी प्रक्रियामा अल्झिदा दुई वर्षसम्म नाम र राजधानीको टुंगो लाग्न नसकेको आरोप कांग्रेस सांसद फकुरुद्धिन खानको आरोप छ। ‘दुई तिहाइले नाम र राजधानी टुंगो लगाउने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्याख्या छ’, खान भन्छन्, ‘संसदीय समिति बनाएर  सरकारले केन्द्रको सिकोमात्र गर्यो। त्यो कर्मकाण्डी प्रक्रिया हो।’

यो सरकारले आफ्नो कार्याकालभरी केन्द्र र नामको टुंगो लगाउन नसक्ने आरोप उनको छ। ‘समितिले राय, सुझाव ल्याएपछि प्रतिवेदन हाउसमा आउने बेलामा फेरि विज्ञको सुझाव लिने भन्दै प्रक्रिया लम्ब्याइयो’,  सांसद खान भन्छन्, ‘यो सरकारले कार्यकालभरी नै नाम र राजधानी टुंगो लाग्ने नसक्ने देखिएको छ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयम्ले राजधानी दाङमा रहने बताएको भन्दै खान भन्छन्, ‘नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषय व्यक्तिगत होइन’, उनी भन्छन्, ‘यसमा कांग्रेस, राजपा, जनमोर्चाको पनि समाधान अधिकार छ। जसले जे भने पनि राजधानी सर्ने सम्भावना कम छ।’

मुद्दा झेल्दै सुदूरपश्चिम सरकार

ठिक एक वर्ष अघि २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम टुंगो लगाएको हो। नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा बनाउने निर्णय दुई तिहाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।  प्रदेशले ठूलो विवाद चिर्दै नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको एक वर्ष भयो। सुदूरपश्चिमबासीको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नामाकरण भएकाले यसमा विवाद छैन। तर, लामो रस्साकस्सीपछि तोकिएको राजधानी गोदावरी विवादमै छ। यही विवादका कारण निर्णय भएको एक वर्षसम्म पनि राजधानी तोकिएको ठाउँमा कुनै संरचना बनेका छैनन्।

प्रदेश सरकारविरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिशकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेपछि राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय भएको भन्दै रिट दायर भएको हो।

रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुखलगायतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। विपक्षीले लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरिसकेका छन्। राजधानीका नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग भएको छ। गोदावरीमा राजधानी तोकिएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पटकपटक सदन अवरोध गर्दै आएको छ। उक्त स्थान उपयुक्त नभएको उसको ठहर छ। ‘सरकारको सुस्त गतिले कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो’, कांगेस सचेतक डिल्लीराज पन्तले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी वन मासेर राजधानी कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्दैनौँ।’ चौतर्फी अवरोधको सामना गर्नु परेपछि प्रदेशसरकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बहुमतको निर्णय अलपत्र परेको छ।

जसले टुंग्याए नाम र राजधानी

गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई अब नाम र राजधानीको चिन्ता छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम टुंगो लागे पनि राजधानी विवादमै छ। विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा पहिला २०७४ फागुन १२ गते प्रदेशसभाबाट नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको हो।

नाम र राजधानी तोक्न पहिलो बनेजस्तै विकास र समृद्धिमा पहिलो बन्ने सपना कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बाँड्दै हिँडेका छन्। भौगोलिक बनोटले भने उनको सपना चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेश घोषणा नहुँदै राजधानी पोखरा निश्चित थियो। नाममा थुप्रै विवाद देखिए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निर्णय क्षमताले काम गरेको देखिन्छ। प्रदेशलाई केन्द्रको शरणमा होइन आफ्नै अधिकारले सुसज्जित बनाउनुपर्ने उनको अडानले काम गरिराखेको छ। सुरुमा गण्डक, हिमालय, गोरखा, अन्नपूर्णजस्ता नाममा चर्चा भए पनि अन्तिममा गण्डकी प्रदेश नामाकरण भएको हो। २०७५ असारमा प्रतिपक्षी दलले बजेट ल्याउनै रोकेर संसद अवरुद्ध गरेपछि नाम र राजधानी घोषणामा प्रदेश सरकार तातेको थियो।  ०७५ असार १० गतेबाट प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरेर १८ गते राजधानी र २२ गते नामको टुंगो लगाएको थियो।

कर्णालीको प्रतिपक्ष गरिबी र अभाव

समयमै नाम र राजधानीको टुंगो लाग्दा अनावश्यक विवादमा अल्झिनु नपरेको कर्णाली प्रदेशकी कृषिमन्त्री एवम् प्रवक्ता विमला केसीको भनाइ छ।

नाम र राजधानीका विषयमा विभिन्न प्रदेशमा सत्तापक्ष र विपक्षको दोहोरी चलिरहेका बेला कर्णालीमा सबै दल मिलेर गरिबी र अभावलाई प्रतिपक्ष बनाएका छन्। ‘सबैभन्दा पहिला नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर हामीले बलियो जग बसाउने काम गरेका छौँ’,  प्रवक्ता केसी भन्छिन्, ‘हाम्रो प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छैन। एउटा राम्रो संस्कारको सुरुवात भएको छ। सबै मिलेर गरिबी र अभावलाई प्रतिपक्ष बनाएका छौँ। हाम्रो लक्ष्य गरिबी र अभाव हटाउने नै हो।’

प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार सरकारले ‘विकास खाने होइन देख्ने’ अभियान अगाडि सारेको छ। ‘भूगोललाई आवश्यक पर्ने भन्दा कम बजेट भए पनि हामीले सदुपयोग गरेका छौँ’, प्रवक्ता बस्नेत भन्छिन्, ‘विगतमा बजेटमाथि बदमासी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही अगाडि बढाएका छौँ र विकास खाने होइन देख्ने हो भन्ने अभियान नै चलाएका छौँ।’ भौगोलिक विकटताका कारण जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय सीमाका कारण जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनौं’, केसी भन्छिन्, ‘कर्णालीको विकासका निम्ति आर्थिक वर्षमा भूगोल सुहाउँदो नीति पास गरेका छौँ। अब कर्णाली विकासमा अगाडि बढेको छ।’

गण्डकीको अनुभव

नाम र राजधानीको विषय विवादमै रहँदा काममा स्वभाविक रूपले अलमल हुने गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतको भनाइ छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेत गण्डकी प्रदेशलाई काम अगाडि बढाउन सहज भएको सुनाउँछन् ।

‘विवाद भयो भने काम गर्न स्वभाविक रूपमा अलमल भइहाल्छ। अन्य प्रदेशमा नाम र राजधानीमै अलमल देखिन्छ। हामीलाई सहज रूपमा काम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ’, प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘एक वर्षमा ३० वटा विधेयक पास गरेका छौँ, सबै कार्यालय स्थापना गरेर विकास निर्माणका कामलाई तीब्रता दिएका छौँ।’

बस्नेतका अनुसार एक वर्षमा सरकाले १८ हजार बढी खानेपानीका धार जडान गरिसकेको छ। उज्यालो प्रदेशको अभियान सुरु गरेको र सबै निर्वाचन क्षेत्रका सडकको स्तरउन्नति भइरहेको उनको दाबी छ। ‘एक वर्षमा उज्यालो प्रदेश बनाउन टेन्टर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, सडकको स्तरउन्नति भइरहेको छ, ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४३ वटाको निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने दुई वटा बाटोको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।’ सँगै गण्डकी प्रदेशले विमेकी देशका नगरपालिकासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न काम योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाइसकेको छ।