छिमेकी चीनबाट हुन लागेको उच्चस्तरको भ्रमणको समयमा हामीले कुरा राख्ने पूर्वाधारको विकास नै हो। हामी राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास कार्यमा अघि बढेका छौं। त्यसमा आवश्यक भनेको पूर्वधारमा लगानी नै हो। त्योसँगै यातायातको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। मैले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यो विषय उठाएको छु। हामीले आर्थिक सहायता लिँदा महंगो मोडलमा जान हुँदैन। ऋण नै लिने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै लिनुपर्नेछ। राम्रो अध्ययन गरिएका आयोजनाहरुलाई जोड दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ। हामीले अहिले खासगरी जलविद्युतको क्षेत्रमा र अध्ययन भइसकेका सडक यातायात क्षेत्रमा लगानी ल्याउनेतर्फ जानुपर्छ।
चीनको प्राथमिकता अन्य हुनसक्छ तर हाम्रो प्राथमिकता भनेको सडक विकास नै हो। चीन जोड्ने नाकाहरुमा थप विकास गर्दै जाने हो। जलविद्युत आयोजनाहरु, प्रसारण लाइन परियोजनाहरुतर्फ पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। नेपालको निर्यात बढाउन चीनको लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ। हामीले धेरै राजनीतिक विषय र विश्व परिवेशमा जोड दिने होइन। नेपाल त्यो स्तरको खेलाडी भैसकेको छैन। हामीले कसरी हुन्छ मुलुकको विकास र जनतालाई सरकारबाट सहुलियत, रोजगारीको सिर्जनामा लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि चिनियाँ लगानी आर्कषण पनि अर्को बाटो हो। त्यसमा सरकारले जोड दिन सक्नुपर्छ।
चीनको नेतृत्व नेपालमा रहँदा नै यस्ता विषय खुलेर राख्न सक्नुपर्छ। लाज मान्ने विषय नै छैन। दक्षिण एसियाली राष्ट्रसँगै अन्य मुलुकमा पनि निर्यात बढाउन चिनियाँ लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। साथै चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने यी हाम्रा प्राथमिकताका कुरा हुन्। नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरुले होस् या ठेकेदार कम्पनीहरु सबैले आफ्नो इज्जत फालिसकेका छन। अधिकाशंले काम ढिलाई गरेका छन। अनि अन्य उत्पादन कम्पनी पनि कम विश्वासिलो देखिएका छन्।
उदाहरणसहित यस्ता विषय उठाउँदा त्यसमा सुधारको अपेक्षा हुनसक्छ। त्यसो हुनासकेमा विस्तारै चीनसँगको व्यापार घाटा कम हुँदै जानेछ। चिनियाँ लगानी नेपालमा आकर्षित हुने स्थान पनि छ। अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरु चीनबाट बाहिर गइरहेको अवस्थामा नेपालमा ल्याए र दक्षिण एसियाली बजारको साथै चीनमा नै हामीले सामान निर्यात गर्ने अवसर पनि छ। यस्ता कार्यले भारत र अन्य मुलुकको लगानी पनि आउने देखिन्छ। अहिले चिनियाँ कम्पनीहरुले ठेक्का पाएको स्थानमा काम लम्ब्याउने रोग नै लागेको छ। अनि लागत पनि बढाउने काम भएका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि अरुण तेस्रो होस् वा चमेलिया होस्। प्रसारण लाइनको धेरै ठेक्का चिनियाँ कम्पनीहरुले पाएका छन्। अधिकांश काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। हामीले खासगरी रसुवागढी र तातोपानी नाकाको स्तर उन्नति गर्ने कोरला नाको विकास गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा हामीले जोड दिन आवश्यक छ। कर्णालीको हुम्ला, किमाथांक लगायतमा जोड दिन आवश्यक छ। चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) मा रहेका परियोजनामा पनि नेपालले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। उक्त परियोजनालाई नेपालले आफ्नो हितमा उपयोग गर्न आवश्यक छ। हामीले त्यसमा चयन भएका परियोजना प्रस्तुत गरिसेकेकाले त्यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अनि हामी कुनै मुलुकको पनि रणनीतिक भित्र पस्न हुँदैन। त्यस्तो छ भने ध्यान दिनु पर्छ।
पछिल्लो समयमा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुरा र बीआरआई जोड्ने गरेको देख्छु। त्यो फरक विषय हो। यसमा हामीले अहिले त एमसीसी पनि यसमा जोडिरहेका छौं। यो गलत विषय हो। किनकि एमसीसी पनि यसअन्तर्गत रहेको छ। म अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको 'कम्प्याक्ट' मेरै पालामा भएको हो। इण्डो प्यासिफिक नीति बन्नुभन्दा धेरै अघि अमेरिकाले एमसीसी सुरू गरेको हो। यसलाई चीनको बिआरआईसँग दाँजेर हेर्नुहुँदैन। यसैगरी रेल मार्गको विषयमा पनि हामी हतारिनु हुँदैन। अहिले चर्चामा रहेको रेल नेपाललाई आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययनले देखाउँछ। तत्काल यो हाम्रो आवश्यकता होइन। रेल दिर्घकालमा के हु्न्छ त्यो पछिको अध्ययनले देखाउँछ। अहिले हामीले चीनसँग गर्ने भनेकै सडकको स्तरोन्नति र अन्य नाका विस्तार पनि जोड दिन आवश्यक छ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतसँगको कुराकानीमा आधारित )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
