काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले कर्मचारी बोनसका लागि सवा अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। २०७६/७७ को बजेटमार्फत क्यानले एक अर्ब २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बोनस दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। क्यानले गत साता सार्वजनिक गरेको ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ९९ हजार ९९४ रुपैयाँ बजेटमा कर्मचारी बोनसमा सवा अर्ब खर्चिने उल्लेख छ।
प्राधिकरणले यात्रुका लागि भने पाँच वर्ष अघिदेखि लागू गरेको अतिरिक्त एक हजार रुपैयाँको भारलाई निरन्तरता दिँदै कर्मचारीलाई बोनसको व्यवस्था गरेको हो। प्राधिकरणलाई सरकारले याबुसेवा सुविधाको निम्ति दिएको रकमलाई ऋण तिर्न प्रयोग गरेको र अन्य आम्दानी भने जोगाएर संस्था नाफामा देखाउँदै बोनस बाँड्न लागेको छ। तर, सरकारले प्राधिकरण हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय भएकाले यसले बोनस खान नमिल्ने भन्दै अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन। प्राधिकरणले २०६८/६९ देखिकै नाफाबाट बोनस खाने प्रयास गरिरहेको छ। बर्सेनि बजेटमा बोनसको निम्ति रकम व्यवस्था गरिएको भए पनि यो व्यापारिक निकाय नभएको भन्दै सरकारले स्वीकृति दिएको छैन।
प्राधिरकणले त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारका लागि लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न याबुसेवा शुल्क प्रयोग गरेर बचाएको आम्दानीलाई नाफा देखाएर घुमाउरो बाटोबाट बोनस खाने योजना बनाएको भन्दै तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका उच्च अधिकारी बताउँछन्। यो संस्थाले २०६८/६९ देखि बर्सेनि नाफा गर्न थालेको छ। नाफामा जान सुरु गरेको उक्त आवदेखि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने गरी बजेट छुट्याउँदै आएको छ।
प्राधिकरणले २०७५/७६ मा कर्मचारीलाई बोनसबापत ८९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आवमा यस्तो बोनस बढाएर सवा अर्ब राखेको छ।
यो संस्थाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुधार, विकास तथा यसमा दातृ निकायबाट लिएको ऋण तिर्न भने यात्रुबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको छ।
क्यानले गत साता सार्वजनिक गरेको ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ९९ हजार बजेटमा कर्मचारी बोनसमा सवा अर्ब खर्चिने उल्लेख छ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले बर्सेनि नाफाबाट बोनस खाने तर यही निकायले सञ्चालन गर्ने विमानस्थल निर्माणमा लागेको ऋण तिर्न यात्रुबाट शुल्क लिने गरेको छ। नियमित आम्दानीको स्रोत र बर्सेनि नाफामा गइरहेको यो संस्थाले सरकारबाट दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलसहितमा खर्च गर्ने गरी बर्सेनि ऋण तथा सेयर लगानी गर्ने ल्याउने र सरकारबाट अनुदान दिने काम पनि रोकिएको छैन।
यो संस्थालाई बर्सेनि सरकारले एक अर्बभन्दा बढीको अनुदान दिएको छ। चालु आवमा प्राधिकरणलाई दिएको अनुदान एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले यो संस्थामा पाँच अर्ब ५२ करोड २५ लाख रुपैयाँको सेयर र १० अर्ब ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। संस्थामा हालसम्म सरकारको लगानी १७ अर्ब २९ करोड ८९ लाख पुगिसकेको छ।
प्राधिकरणले विगत पाँच वर्षमा एडीएफबाट मात्रै नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको छ। यस्तो रकमलाई प्राधिकरणले उचित स्थानमा खर्च गर्न नसकेको र जग्गा अधिग्रहणमा अधिकांश रकम खर्च गरेको उल्लेख छ। आयको तुलनामा खर्च क्षमता कमजोर रहेको प्राधिकरणले यसको सदुपयोग देखाउन जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ।
प्राधिकणरलाई यात्रुलाई ऋणको भार बोकाउने र कर्मचारीलाई भने बोनस बाँड्ने गरी बर्सेनि बजेट तय गरेको आरोप लागेको छ।। २०६८/६९ र ०६९/७० मा भएको २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफाबाट दुई वर्षको बोनस खाने गरी बजेट छुट्याएको थियो। कर्मचारीले दिने यस्तो बोनसको अंक अघिल्लो आवमा ९० करोड रुपैयाँ थियो। यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट लिएको ऋणसहित प्राधिकरणको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न यस्ता शुल्क लिन सुरु भएको हो।
बोनसको उद्देश्य नाफा गर्ने व्यावसायिक संस्थाले मात्रै बाँड्न पाउँछ भन्ने भए पनि नियामक निकायले नपाउने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन। शुल्क उठाउने विषयमा पछिल्लोपटक सरकारले प्राधिकरणलाई अधिकार दिएपछि खर्च भने छुट्टै कोष बनाएर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
