विकास प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोक्ने अवरोधहरूको गाँठो सरकारले बितेका १९ महिनासम्म पनि फुकाउन सकेको रहेनछ
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महिना सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै जाँदा आवि २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनको स्थिति पत्याउनै नसकिने किसिमको निराशाजनक देखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा सरकारको कूल खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा नगदमा ३५ अर्ब २ करोड अर्थात् ३.३ प्रतिशतले घटेको रहेछ। त्यो वर्षको ४.६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिलाई समेत समायोजन गर्ने हो भने कूल खर्चको ह्रास योभन्दा बढी हुन्छ। त्यो वर्ष चालु खर्चसमेत ५ अर्ब ६५ करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशतले मात्र बढेको रहेछ भने पुँजीगत खर्च ५४ अर्ब ४४ करोड अर्थात् २०.७ प्रतिशतले घटेको रहेछ। पुँजीगत खर्चको यो हविगत दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको निमित्त सुहाउने कुरा होइन।
पुँजीगत खर्चको कथा यत्तिमै टुंगिदैन। यसको पूरा कथा थाहा पाउन आव २०७५/७६ को पुँजीगत खर्चमा भएका निम्नअनुसारका संशोधन हेर्नुपर्छ। आव २०७५/७६ को बजेट पेस गर्दा उक्त आवमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको थियो। तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा त्यसलाई ४८ अर्ब ७३ करोड अर्थात् १५.५ प्रतिशतले घटाएर २६५ अर्ब २७ करोड मात्र कायम गरिएको थियो।
आव २०७६/७७ को बजेट पेस गर्दा अघिल्लो वर्षको पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ५० करोडले बढाएर २७२ अर्ब ७७ करोडको संशोधित अनुमान गरिएको थियो। तर यथार्थमा आउँदा त्यो अंक सुरुको अनुमानबाट १०४ अर्ब ९० करोड अर्थात् ३३.४ प्रतिशतले घटेर २०९ अर्ब १० करोड रहन गएको छ। यसरी त्यो वर्ष पुँजीगत खर्च बजेट अनुमानको दुईतिहाइ रकम मात्र खर्च हुन सकेको छ। यो स्थितिलाई दुःखद भन्नुपर्छ। नेपालको बजेट इतिहासमा साविकको अनुमानभन्दा यति कम पुँजीगत खर्च भएको सायद यो पहिलो घटना हो।
यद्यपि बैंकिङ कारोबारमा आधारित नगदमा भएको पुँजीगत खर्चभन्दा बजेटमा आउने खर्च रकम बढी हुन्छ। वैदेशिक सहायतादाताले विदेशी सेवा तथा वस्तुप्रदायकलाई सोझै दिने भुक्तानी रकम यो नगद खर्चमा नपर्ने हुनाले नगदमा हुने खर्च कम हुने गर्छ। तर पनि सोझै हुने भुक्तानी रकम बजेट अनुमानको एकतिहाइ न हुन्छ, न कहिल्यै भएको छ। साथै अर्धवार्षिक समीक्षामा नै १५.५ प्रतिशतले यो खर्च घटाइएबाट त्यो वर्ष पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक रहेको प्रस्ट हुन्छ।
सरकारले आव २०७५/७६ मा ७.०५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको दाबी गरेको छ। पुँजीगत खर्चको यो अवस्थाले यो वृद्धिदरमा सरकारको वा पुँजीगत खर्चको भूमिका नगण्य रहेको भन्ने प्रस्टै हुन्छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तो रहँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्छ भने यो खर्च पूरै हुन सकेको भए आर्थिक वृद्धिदर अझ बढी हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा खासै व्यवधान नहुनु, मौसमी अनुकूलताले धान उत्पादन उत्साहजनक हुनु, पर्यटक आगमनमा सुधार हुनु, नयाँ होटल, रिसोर्ट, रेस्टुराँ आदिमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी हुनु र पुनर्निर्माणमा देखिएको गति आदि कारणले गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार भएको हो। अझ बजारमा तरलताको स्थिति बिग्रेर बैंकहरूले मनोमानी ढंगले ब्याजदर नबढाएको भए निजी क्षेत्रको लगानी र फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि दर अझ बढी हुने थियो। त्यसैले लगानीअनुकूल राजनीतिक वातावरण, मौसमको अनुकूलता र निजी क्षेत्रको पहलका कारणले आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार आएको हो। यसमा सरकारको भूमिका त पुँजीगत खर्चको नाजुक अवस्थाले नै बताउँछ।
लगानीअनुकूल राजनीतिक वातावरण, मौसमको अनुकूलता र निजी क्षेत्रको पहलको कारणले आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार आएको हो। यसमा सरकारको भूमिका त पुँजीगत खर्चको नाजुक अवस्थाले नै बताउँछ।
गत आव राजस्व परिचालनको स्थिति पनि निराशाजनक रहेको त्यही प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यो वर्षको बजेटले ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यो लक्ष्यलाई अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा नै २८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख अर्थात् लक्ष्यमा ३ प्रतिशतले घटाएर ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड १४ लाख कायम गरियो।
त्यो संशोधित लक्ष्य पनि हासिल हुन नसक्ने देखिएपछि यो वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यसबाट पनि ५७ अर्ब १५ करोड ९१ लाख अर्थात् ६.२ प्रतिशतले र सुरुको लक्ष्यभन्दा ८५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख अर्थात् ९ प्रतिशतले घटाएर संशोधित अनुमानको रूपमा ८ खर्ब ६० अर्ब २३ लाख मात्र राजस्वको अंक कायम गरियो। र, यथार्थमा त्यो आर्थिक वर्षभरिमा ८ खर्ब ६५ अर्ब ५५ लाख १३ लाख राजस्व परिचालन भयो, जुन सुरुको लक्ष्यभन्दा ८० अर्ब ६७ लाख अर्थात् ८.५ प्रतिशतले कम थियो। राजस्व परिचालनको यो अवस्थाले कुनै कोणबाट पनि उत्साह जगाउँदैन।
त्यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ७.०५ प्रतिशतले भएको भनिरहँदा त्यो वृद्धि राजस्व परिचालनमा पनि प्रतिविम्बित भएको हुनुपथ्र्यो। त्यसैले कथित आर्थिक वृद्धि दर र राजस्व परिचालनबीच स्वाभाविक तादात्म्य अर्थात् राजस्व परिचालनमा बायोयान्सी रहेको देखिएन। यसले राजस्व परिचालनमा पनि गम्भीर कमजोरी रहेको देखाउँछ।
राजस्व परिचालन सुरुको लक्ष्यभन्दा झण्डै ८१ अर्बले कम हुनु भनेको त्यो रकम विनियोजन गरिएका विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन रद्द हुनु हो। त्यो वर्षका लागि आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण गर्दा त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमलाई समेत आधार मानेर गरिएको हुन्छ। त्यसैले ती आयोजना र कार्यक्रम नै रद्द भएपछि तिनले आर्थिक वृद्धि दरमा पुर्याउने योगदान स्वतः कटौती हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने राजस्व परिचालनमा रहेको कमजोरीबाट आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिन गएको छ।
चालु आवमा अर्थतन्त्रको अवस्था गत वर्षभन्दा झन् खराब हुने ठोस संकेतहरू आइरहेका छन्। यो वर्ष ८.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएकोमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यो वर्ष ६.३ प्रतिशतले मात्र अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको कुरा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। सरकारले दुई महिनाअघि राखेको वृद्धि दरको लक्ष्यभन्दा २.२ प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धि दर घटाइनु भनेको सामान्य होइन। एडीबीको यो प्रक्षेपण सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो।
हुन त आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको मात्र आर्थिक गतिविधिका आधारमा वर्षभरिको वृद्धि दरको प्रक्षेपण गर्नुलाई हतारको निष्कर्ष भन्न नसकिने होइन। तर एसियाली विकास बैंक जस्तो विशिष्ट वित्तीय संस्थाले ठोस, स्वीकार्य र विश्वासिलो आधार नदेखी यस्तो प्रक्षेपण गर्र्दैन भन्ने उत्तिकै सत्य हो। उसले यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणमा केही सक्रियता, लगभग अनुकूल मनसुन र पर्यटकको संख्या बढ्ने सम्भावनालाई यो प्रक्षेपणको मुख्य आधार मानेको छ। उसको यो भनाइले यो वर्ष अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सामान्य मात्र प्रगति हुनेछ भन्ने देखाउँछ।
एडीबीले यो आर्थिक वर्षको पहिलो अढाइ महिनामा भएको सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्थाका आधारमा पनि यस्तो प्रक्षेपण गरेको हुनुपर्छ। किनभने यो वर्षको दुई महिना नौ दिनको अवधिमा विगतका वर्षहरूको झण्डै सोही अवधिको तुलनामा सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ। गत वर्ष पहिलो तीन महिनामा २२ अर्ब ५९ करोड पुँजीगत खर्च भएकोमा यो वर्षको दुई महिना नौ दिनमा जम्मा ६ अर्ब ९० करोड मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ। त्यसपछि दसैं सुरु हुने भएकाले यो महिनाको बाँकी दिनमा खासै खर्च हुने देखिँदैन। यो वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रणालीगत सुधारका ठोस कदम नचालिएकाले भनिएबमोजिम पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना न्यून छ।
यो सबै बुझेरै एडीबीले सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा २.२ प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धि दर घटाएको हुन सक्छ। हालै सम्पन्न आर्थिक वर्षकोे पहिलो दुई महिनाको उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरिएका प्रगति विवरणले पनि आशा जगाउने खालका सन्देश प्रवाह गरेनन्। पछिल्लो बैठकमा पनि विगतका यस्तै बैठकमा मन्त्रालयहरूले देखाएका समस्या नै दोहोरिए र प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि र निर्देशन पनि त्यसरी नै दोहोरिए। त्यसबीचमा समस्या समाधान भई प्रगति अगाडि बढेको कतैबाट पनि आएन। यसरी यस्ता समीक्षा बैठक पनि क्रमिक रूपमा श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने परम्परामा परिणत हुन पुगेका छन्।
मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीका निर्देशन एउटा कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरेजस्तो भएको छ। र, प्रधानमन्त्रीले पनि निर्देशन दिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने गरेजस्तो देखियो। त्यसले गर्दा प्रगतिमा सुधार आउन नसकेको हो। देखा परेका समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्नको निमित्त त उच्च स्तरबाट निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो।
यी सबैको स्वाभाविक निष्कर्ष के हुन्छ भने विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने अवरोधहरूको गाँठो सरकारले बितेका १९ महिनासम्म पनि फुकाउन सकेको रहेनछ। र, यसको कारण विकासमा नेतृत्वको ध्यान पूर्णरूपमा केन्द्रित नहुनु हो। अतः अग्रगमनले धरातलमा सामना गरिरहेका वाधा-व्यवधान एकपछि अर्को गरी समाधान गर्र्दै जाने र नगरिञ्जेल प्रगति वामे सर्न नसक्ने सम्झाइरहनुपर्ने विषय नहुनुपर्ने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
