काठमाडौं : नेपाल र चीनबीच परियोजना तयारीमा चीनको सहयोग परिचालन गर्ने सहमति भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता बढाउने महत्त्वपूर्ण परियोजनाको छनोट तथा प्रवद्र्धन गर्ने सहमति भएको हो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको भ्रमणकँ क्रममा यो सम्झौता भएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजना कार्यान्वयनको कार्यकुशलता वृद्धिका साथै उच्च प्रतिफल भएका आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि परियोजना बैंक स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका आयोजनाको स्क्रिनिङ गरी आयोगले आयोजना कार्यान्वयनयोग्य तहमा लैजान गर्नुपर्ने गृहकार्य गराउनेछ।
कतिपय बजेटमा समावेस विकास आयोजनामा समेत पूर्वतयारीको अभावले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। महत्त्वपूर्ण आयोजना विकास गर्न पूर्वतयारी स्वरुप सम्भाव्यता अध्ययन , विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण, बन क्षेत्रको राइट–अफ–वे क्लियरेन्स जस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
चीनले कार्यान्वयन सुरु गर्न आयोजनाको पूर्वतयारीको अभावका सम्बन्धमा कुरा उठाउँदै आएको पनि छ। राष्ट्रपति सीले मन्तव्यका क्रममा चीनले कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छ भनेर घुमाउरो हिसाबले नेपालमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव र ढिलासुस्तीलाई ईंगितगरेको हुन सक्ने विश्लेषक बताउँछन्। योजना आयोगसँग भएको यो सहमतिले पनि कार्यान्वयन क्षमता विकासमा चीनले सघाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ।
पूर्वतयारीपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयन तीव्र भई छिट्टै आयोजनाको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। बिना अध्ययन आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने चलनले बजेटको विनियोजन दक्षता र विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
बजेटको दक्षता र विश्वसनियतालाई बढाउन आयोजना बैंकलाई अघि सारेको हो। परियोजना बैंकको काम अनौपचारिक रूपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट नै सुरु भइसकेको हो। हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको आयोजना बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० अर्थात ५ वर्षमा मात्रै पूर्णता पाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
