आलम प्रकरण : प्रमाण लुकाउन इँटाभट्टै बन्द

आलम प्रकरण : प्रमाण लुकाउन इँटाभट्टै बन्द

गौर : १२ वर्षअघि बम विस्फोटका मृतक तथा घाइतेलाई जलाएको भनिएको इँटाभट्टाको चिनोबानो छैन। त्यो स्थान खेतमा परिणत भइसकेको छ। विस्फोट भएको घरमा कोही बस्दैनन्। जहाँबाट इँटाभट्टाको दूरी करिब ५ सय मिटर छ।

घटनाको दुई वर्षपछि इँटाभट्टा बन्द भएको थियो। पहिलो संविधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन राजपुर फरदवामा बम विस्फोट भएको थियो। प्रमाण लुकाउन मृतक तथा घाइतेलाई भट्टामा जलाएको आरोप निलम्बित सांसद मो अफताब आलमविरुद्ध लागेको छ। रौतहट प्रहरीले आइतबार आलमलाई पक्राउ गरेको छ। अदालत बन्द रहेकाले मंगलबार मात्रै म्याद थप गर्ने प्रहरीको तयारी छ।

भट्टा सञ्चालक पूर्वसभासद मुस्ताक राजाबाबुको केही वर्षअघि हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो। उनी आलमका भान्जा हुन्। समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेता किरण साहले भट्टाका कामदार अधिकांश भारतीय रहेको र केही आलमकै पक्षमा भएकाले घटना लुकाउन सजिलो भएको दाबी गरे। आलम पक्राउपछि भने पीडितले न्याय पाउने आशा जागेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका आडमा आलमले प्रमाण नष्ट गरेको आरोप उनले लगाए। त्यस बेलाको घटनाबारे राजपुर फरदवाका स्थानीय बोल्न चाहँदैनन्।

आफ्ना नेतालाई फसाएको बुझाइ धेरै स्थानीयको छ। आलमका आफन्त शेष वकिलले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण फसाउन खोजिएको बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बन्द गरेको फाइल राजनीतिक प्रतिशोधमा ब्युँताइएको उनको बुझाइ छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न २०६९ जेठ १६ गते जिल्ला प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसयता रौतटहमा नौजना प्रहरी प्रमुख फेरिए। उनीहरूले आलमलाई पक्राउ गर्र्न सकेका थिएनन्। पीडितले अदालतको मानहानि मुद्दा दर्ता गराएपछि अदालतले गत चैत ८ मा पत्र पठाएको थियो। त्यसकै आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।

उक्त घटनामा छोरा मारिएको भन्दै यमुनामाई गाउँपालिका–४ का  श्रीनारायण सिंह न्यायको खोजीमा छन्। अर्का जाहेरीवाला रोक्सना खातुनको २०६७ मा हत्या भएको थियो। उनीहरूले आमलसहित पाँच जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए।

आलमको गाउँमा समर्थकले चोक–चोकमा टायर बालेर नाराबाजी गरेका छन्। निर्दोषलाई फसाउन खोजेको उनीहरूको जिकिर छ। गौर–चन्द्रपुर सडकका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। कांग्रेस कार्यकर्ताले सोमबार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुरमा प्रदर्शन गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.