काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी) निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच (कनेक्टिभी) पुर्याई नेपालको जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ।
नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को छैटौं बैठकले दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी नेपालले गरेको प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। भारतको बैङलोरमा मंगलबार भएको सहमतिअनुसार साढे तीन वर्षभित्र यो संरचना निर्माण भइसक्नेछ। यो प्रसारण लाइनले २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बोक्ने क्षमता राख्नेछ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको निर्माणको ढाँचा (मोडालिटी) पारित भएको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। ‘बैठकमा भारत सरकार पनि सकारात्मक रूपले प्रस्तुत भयो’, सचिव घिमिरेले वार्तापछि टेलिफोनमा अन्नपूर्णसित भने, ‘आजको सहमति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अब यो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियाले नयाँ गति लिन्छ।’
एमसीसीलाई बाटो खुला
भारतसँग प्रसारण लाइनमा भएको सहमतिले अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खोलेको छ। यो अनुदान नेपालले पाउन (न्यू) बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने सर्त थियो। सर्त पूरा नभए आउनै लागेको अनुदान फर्किने भयले सरकारी अधिकारी आक्रान्त थिए।
एमसीसीअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन, तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माण र ३ सय किलोमिटर रणनीतिक सडक मर्मत गर्ने योजना छ। यसबाट २ करोड ३५ लाख जनतालाई विद्युत्मा पहुँच पुग्ने, ९० लाख जनसंख्या सडकबाट लाभान्वित हुने र ऊर्जा खपत प्रतिव्यक्ति ५ सय युनिट पुग्ने लक्ष्य छ।
आगामी वर्षदेखि नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् सबै स्वदेशमा खपत नहुने तथ्यांक विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरिसकेको छ। विद्यमान प्रसारण लाइन संरचनाबाट १५ सय मेगावाट मात्रै बिजुली कारोबार हुन्छ। प्राधिकरणले ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत्को खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ। जगेडा बिजुली खपत गराउन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन अत्यावश्यक मानिन्छ।
मोडालिटी पनि स्वीकृत
ऊर्जासचिव घिमिरेका अनुसार प्रसारण लाइन बनाउन तीन महिनाभित्र नेपाल र भारत सम्मिलित छुट्टै संयुक्त उपक्रम (कम्पनी) स्थापना हुनेछ। कम्पनीमा नेपालका तर्पmबाट विद्युत् प्राधिकरणको ५० र भारतको पावर ग्रिड अफ इन्डिया लिमिटेडको ५० प्रतिशत सेयर रहनेछ।
कम्पनीको वित्तीय संरचनामा २० प्रतिशत स्वपँुजी (इक्विटी) र ८० प्रतिशत ऋण हुनेछ। उक्त स्वपुँजी आआफ्ना देशका सरकारले अनुदानका रूपमा कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नेछन्। नेपालले भारतबाहेक अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहुलियत कर्जा लिने सुविधा हुनेछ। भारतीय वित्तीय संस्था वा एक्जिम बैंकबाट ऋण लिँदा ब्याजदर उच्च पर्ने तर बहुपक्षीय दातृ निकायबाट लिँदा एक–दुई प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने प्रावधान छ। नेपालले सुरुदेखि यो प्रसारण लाइनका लागि एसियाली विकास बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। बैंक पनि सकारात्मक देखिएको छ।
बैठकले यो प्रसारण लाइनबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात गर्दा भारतकै गोरखपुरस्थित विद्यमान सबस्टेसनमा जोड्न पाउने सहमति गरेको छ। यसअघि भारतले गोरखपुरमा छुट्टै सबस्टेसन बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। ‘नयाँ सबस्टेसन बनाउन नपरेपछि यो प्रसारण लाइनको लागत १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घट्नेछ’, सचिव घिमिरेले भने, ‘यो पनि ठूलो उपलब्धि हो।’
सहमतिअनुसार प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि यसको ‘क्यापासिटी बुक’ (प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने) गर्नेछ। उक्त अवधिसम्म प्रसारण लाइनका सम्पूर्ण संरचना प्राधिकरणको सम्पत्ति हुनेछ। यसमा प्राधिकरणले अन्य विद्युत्प्रदायक, उत्पादकको बिजुलीसमेत प्रसारण गराएर व्हिलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) उठाउन पाउनेछ। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको तीन–चार वर्षभित्रै प्राधिकरणले सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च उठाइसक्नेछ।
बंगलादेश निर्यातमा भारत सकारात्मक
नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्याउन आवश्यक बन्दोबस्तीका लागि भारत सकारात्मक भएको छ। बैठकले आगामी तीन महिनाभित्र बंगलादेशसम्म बिजुली कसरी पुर्याउने भन्ने प्राविधिक, नीतिगत, कानुनी प्रावधान र व्यवस्थाबारे त्रिदेशीय छलफल गर्ने निर्णय गरेको सचिव घिमिरेले बताए।
बंगलादेशले नेपालसँग ५ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारीपत्रमा गत वर्ष हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुर्याउन भारतीय भूमिमा छुट्टै प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिनुपर्छ वा उसको विद्युत् प्रणालीमार्फत निकासी गर्नुपर्छ। बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली लिने प्रारम्भिक सहमतिसमेत गरिसकेको छ।
कार्यान्वयन हुँदै इनर्जी बैकिङ
पोखरामा गत माघमा भएको पाँचौं सचिवस्तरीय बैठकमा दुई देशबीच गर्ने इनर्जी बैकिङसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गर्न भारत सकारात्मक भएको छ। भारतमा इनर्जी बंैकिङसम्बन्धी निर्देशिका र नियमन मात्र भएकाले कार्यान्वयन गर्न नीतिगत अप्ठेरो परेको भन्दै भारतले छिट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।
नेपालमा वर्षायाममा जगेडा भएको बिजुली भारतलाई दिने र हिउँदमा अपुग भएका बखत उताबाट बिजुली लिने संयन्त्र इनर्जी बैंकिङ हो। यो संयन्त्रले काम गरे प्राधिकरणको टाउको दुखाइ बनेको जगेडा बिजुली खपत तथा थप जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आउने नेपालको अपेक्षा छ।
अन्य प्रसारण लाइन
लम्की–बरेली र दुहबी–पुर्णिया ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि भारत सकारात्मक भएको छ। दुवै देशका प्राविधिकले अध्ययन गरिसकेको यो संरचनाका लागि भारतले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति बैठकमा भएको छ।
यसैगरी रूपन्देहीमा पर्ने मैनियाबाट भारतको नौतनवासम्म पर्ने १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा पनि भारत सहमत भएको छ। यसअघि नौतनवामा बिजुली जोड्ने स्थान (बे) छैन भन्दै आएको भारत यो बैठकमा सहमत भएको हो। यो सहमतिपछि सीमासम्म करिब ४ सय मिटर प्रसारण लाइन बनाए पुग्छ। यसले प्रदेश ५ को विद्युत् गुणस्तर र आपूर्ति सुनिश्चिततालाई मद्दत पुर्याउँछ।
परवानीपुर–रक्सौल, कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनमा पनि उपलब्धि हासिल भएको सचिव घिमिरेले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दाे बनाउन टनकपुरमा सय एमभीएको ट्रान्सफरमर छिट्टै चालू गर्न भारत सहमत भएको छ। यसबाट ७० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न सकिन्छ। महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुरबाट १३–१४ मेगावाट बिजुली आयात हुँदै आएको छ।
बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व विद्युत् मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र गर्गले गरेका थिए। नेपालले सन् २००६ देखि बुटवल–गोरखपुर निर्माणको प्रयास गरेको थियो। सन् २०१३ जुनमा तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले यो प्रसारण लाइनको अवधारणापत्र भारत सरकारलाई प्रस्तुत गरेपछि यसले औपचारिकता पाएको थियो।
बैठकका सहमति
० प्रसारण लाइन बनाउन छुट्टै संयुक्त उपक्रम (कम्पनी) गठन तीन महिनाभित्र
० नेपालको स्वामित्व आधा
० ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी
० गोरखपुरमा छुट्टै सबस्टेसन बनाउनु नपर्ने, भएकैमा जोड्ने
० नेपालले बहुपक्षीय सुविधाजनक ऋण लिन पाउने
० भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यातमा सकारात्मक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
