दरबन्दीविहिन १२७ विद्यालय

दरबन्दीविहिन १२७ विद्यालय

जाजरकोट : भेरी नगरपालिका–१ रिम्नास्थित त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयमा मावि तह कक्षा ९ र १० मा एक जना पनि शिक्षकको दरबन्दी छैन। विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेर १० वर्षदेखि पठनपाठन भइरहेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले यस विद्यालयमा दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकलाइसमेत तलब खुवाउन समुदायलाई धौ धौ छ। विद्यालयले विद्यार्थीबाट एकमुष्ट शिक्षण शुल्कसमेत लिने गरेको छ। ‘पाँच जना शिक्षकलाई निजी स्रोतमा राखेका छौं, तलब खुवाउन मुिस्कल छ। शिक्षकले उदारोमा काम गरेका छन्’ प्रधानाध्यापक बिनोद सहनीले भने ‘दरबन्दी आइहाल्ला भनेर मावि सञ्चालन गरिहाल्यौं। तर एक दशकदेखि दरबन्दी नहुँदा अहिले विद्यालय चलाउन समस्या भएको छ।’

छेडागाड नगरपालिका–१२ मनघाटस्थित चन्द्रज्योती आधारभूत विद्यालयमा ८ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ। यहाँ पनि निमावि(६–८) तहमा कुनै दरबन्दी छैन। प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीका अनुसार २०४६ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालय ५ कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो। तर कक्षा ५ माथिका विद्यार्थीलाई टाढाको विद्यालय जानबाट रोक्न र विद्यालयमा थप दरबन्दी पाउने आशामा निजी स्रोतबाटै निमावि सञ्चालन भए पनि अहिले शिक्षक दरबन्दी नपाउँदा समस्या भएको छ।

यी दुई विद्यालय प्रतिनिधि मात्र हुन्। जिल्लाका चार सय ३३ मध्ये एक सय २७ विद्यालय दरबन्दीविहीन छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कम्तिमा चार दरबन्दी अनिवार्य हुनुपर्ने शिक्षा ऐन÷नियमावलीमा उल्लेख छ। तर शिक्षक दरबन्दी विनै हचुवाको भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने जाजरकोटको बाध्यता हो। मावि तहका २६, निमावि ४६ र प्रावि ५५ गरी एक सय २७ विद्यालय शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ।

अहिले ती विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा थोरै तलब दिएर निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ। एकाई प्रमुख तिलक भट्राईले दरबन्दीबिना सञ्चालित विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताए। गतवर्ष शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित भइरहेका विद्यालयमा कम्तिमा एउटा शिक्षक नियुक्ति गर्नेगरी शिक्षण सिकाई अनुदान भनेर जिल्लाभर चार करोड ३९ लाख सरकारले अनुदान दिएको थियो। उक्त रकम पाएका विद्यालयलाई केही राहत भयो। तर चालु आर्थिक वर्षमा उक्त अनुदान रकम घटेर आएपछि नियुक्ति भइसकेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भएको विद्यालय निरीक्षक खड्क केसीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.