उपेक्षामा ओलाङचुङगोला
ताप्लेजुङ : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारले विभिन्न नाका सञ्चालन तथा स्तरोन्नति गर्ने र सडक निर्माण गर्ने समझदारी ग¥यो । तर पूर्वी नेपालको ओलाङचुङगोला नाकाको कुनै चर्चा भएन । चीन र भारतका मुख्य सहरसँग छोटो दुरीमा रहेको नाका सञ्चालन र सडकको विषय ओझेलमा पर्दा यहाँका स्थानीय निरास छन् ।
वर्षौंदेखि चुनावका बेला भोट माग्ने मुख्य नारा बने पनि त्यसपछि सबैले बिर्सिएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई ताप्लेजुङबाटै निर्वाचित भएकाले पनि यसपाली यो नाकाले प्राथमिकता पाउने आश बढी थियो,’ उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष नारायण थापाले भने, ‘अरुभन्दा छोटो दुरीमा चीन र भारतसँग जोडिने यो नाकाको कुनै कुरै उठेन ।’
ओलाङचुङगोला फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ मा पर्छ । यो नाका हुँदै चीन–भारत जोड्ने दुई सडक वर्षौंदेखि निर्माणाधीन छन् । ओलाङचुङगोला नाकाबाटै नेपाल प्रवेश गरेको तमोर नदीको किनारै किनार जाने तमोर करिडोर ताप्लेजुङसहित पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र मोरङ हुँदै रानी भन्सार पुग्छ । प्रदेश १ का ४ जिल्ला हुँदै काँकडभिट्टा नाकासँग जोडिएको मेची राजमार्गसँग उत्तर–दक्षिण ओलाङचुङगोला लोकमार्ग फुङलिङमा जोडिन्छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा दुवै सडकको प्रगति कछुवाको गतिमा छ ।
सिनियर डिभिजन इन्जिनियर कुबेर नेपालीका अनुसार तमोर करिडोरले २ सय ५१ किलोमिटरमा चीन–भारतलाई जोड्छ । यो चीनसँगको सिमाना ओलाङचुङगोलादेखि भारतसँगको सिमाना रानी भन्सारसम्मको दूरी हो । तमोर करिडोरलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोरसँगै बजेट शीर्षक नम्बर ३३७०१११८ मा राखे पनि यस वर्ष भौतिक मन्त्रालयले हटाएको छ ।
पहुँच नपुगेकैले प्राथमिकतामा नपरेको अलैंची जोन ताप्लेजुङका संयोजक दिनेश अधिकारी बताउँछन् । ‘तिब्बतको रिऊ बजारबाट ओलाङचुङगोला २५ र संखुवासभाको किमाथांका ६० किलोमिटर दुरीमा छन्,’ उनले भने, ‘किमाथांकाको चर्चा बढी छ, तर हाम्रो छैन ।’
तिब्बतसँग परापूर्वकालदेखि व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको ओलाङचुङगोलामा भन्सार, सीमा प्रशासन, हुलाकलगायत कार्यालय छन् । तर कर्मचारी नबसेपछि यी कार्यालय बन्द छन् । ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा र भोजपुरका चिराइतो, सतुवाजस्ता जडिबुटी, ऊन यहीँबाट तिब्बत निर्यात हुन्छ ।
उताबाट लत्ताकपडा, खाद्यान्न, गलैँचा बुन्ने धागो आयात हुन्छ । सरकारले नै ओलाङचुङगोलालाई उपेक्षा गरेको स्थानीय टासी शेर्पाले बताए । ‘वार्षिक करोडौंको कारोबार हुने नाकाको सीमा प्रशासनमा १५ वर्षदेखि कर्मचारी छैनन्, भन्सार कार्यालय ३ वर्षदेखि बन्द छ,’ टासीले भने, ‘यसलाई फेरि सञ्चालन गर्न सरकारले चासो दिएन ।’
सरकारले बेवास्ता गरे पनि नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन आफूहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेको वडाध्यक्ष छेतेन वालुङले बताए । ‘ओलाङचुङगोलामा जन्मेर विभिन्न ठाउँमा रहेका वालुङ समुदायले ३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर टिप्ताला भञ्ज्याङदेखि ओलाङचुङगोला बस्तीसम्म २४ किलोमिटर सडक खन्यौं,’ छेतेनले भने, ‘चीनले आफ्नो सिमाना टिप्ताला भञ्ज्याङसम्मै कालोपत्रे सडक बनाइसक्दा नेपालतर्फ जोडिने कुनै अत्तोपत्तो छैन ।’
ओलाङचुङगोलाबाट ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङतर्फ सुस्त गतिमा विस्तारको काम भइरहेको छ । उत्तर–दक्षिण ओलाङचुङगोला सडक आयोजनाका प्रमुख रामप्रसाद गुरुङका अनुसार अब ओलाङचुङगोलासम्म जोड्न २१ किलोमिटर बाँकी छ ।