काठमाडौं : कतार सरकारले आप्रवासी कामदारमैत्री नयाँ कानुन अनुमोदन गरेको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार कामदारले रोजगारदाता सहजै परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। यससँगै कतारले आप्रवासी कामदारका लागि प्रचलित काफ्ला प्रणाली अन्त्य र श्रम बजारमा व्यापाक सुधार भएको घोषणा गरेको छ। कतारमा झण्डै चार लाख नेपाली कार्यरत छन्।
यसअघि कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न कार्यरत रोजगारदाताबाट ‘नो अब्जेक्सन’ प्रमाणपत्र लिन आवश्यक पथ्र्यो। यो कानुनसँगै मन्त्रीस्तरीय आदेशबाट कामदार बहिर्गमन आदेशसम्बन्धी सबै व्यवस्था खारेज हुनेछन्। यद्यपि, सैनिकको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन।
यस्तै कतार सरकारले न्यूनतम् ज्यालाको विभेद अन्त्य गर्न नयाँ कानुन अनुमोदन गरेको छ। न्यूनतम ज्यालामा गैरविभेदकारी व्यवस्था लागू गर्ने कतार मध्यपूर्वमा पहिलो हो।
कतार सरकारको यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) तथा कामदार आपूर्ति गर्ने देशले स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले कतारको यो कदमलाई रूपान्तरणकारी भनेका छन्। आईएलओका महानिर्देशक गाइ राइडरले आप्रवासी कामदारको अधिकारलाई समर्थन गरेको भन्दै यसले उत्पादकत्व विस्तार तथा कुशलता अभिवृद्धि हुने बताएका छन्। कतारले सामाजिक न्यायसहितको सभ्य कामलाई प्रवद्र्धन गरेको उनको भनाइ छ।
‘नो अब्जेक्सन’ प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्यस्थाले कामदारले परीक्षणकालको अवधिपछि सहजरूपमा रोजगारदाता फेर्न सक्नेछन्। कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्दा उक्त कामदारलाई लिने अर्को रोजगारदाताले पहिलेको रोजगारदातालाई कामदार भर्ना गर्दाको लागत भर्पाइ गर्नुपर्नेछ। बहिर्गमन इजाजत लिनुनपर्ने व्यवस्थाले घरेलु कामदार, सरकारी कामदार, सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने तथा समुद्र र कृषिमा काम गर्ने र आकस्मिक कामदारले अस्थायी या स्थायी रूपमा देश छाडेर जानसमेत स्वतन्त्र भएका छन्। यसका लागि उनीहरूले रोजगारदाताबाट अनुमति लिनुपर्दैन।
यसैबीच, गैरविभेदकारी न्यूनतम् तलब कतारमा काम गर्ने सबै देशका कामदारमा र सबै क्षेत्रमा लागू हुनेछ। न्यूनतम पारि श्रमिक कति भन्नेचाहिं यो वर्षको अन्त्यतिर घोषणा हुनेछ। कतार सरकारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले न्यूनतम पारि श्रमिकका सम्बन्धमा आईएलओसँग मिलेर भर्खरै अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।
कतारको यो निर्णयसँगै कतार परिवर्तनको बाटोमा अघि बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताको संगठन ले पनि स्वागत गरेको छ। महासंघले न्यूनतम पारि श्रमिक छिटो घोषणा गर्न कतार सरकारसँग माग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताको संगठनले श्रम बजारमा स्तरीय मापदण्ड निर्माण गर्नुका साथै कार्यस्थलमा सभ्य ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरेको बताएको छ। सरकारले अनुमोदन गरेका यी कानुन हस्ताक्षरका लागि कतारी अमिर शेख तमिन विन हमाद अल थानी समक्ष हस्ताक्षरका लागि पठाइनेछ। हस्ताक्षर भएसँगै सन् २०२० को सुरुदेखि कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
