गोही जोगाउनै मुस्किल

गोही जोगाउनै मुस्किल

काठमाडौं : संसारमै दुर्लभ घडियाल गोही संरक्षणका लागि सरकारको प्रयास उपलब्धिविहीन जस्तै भएको छ। घडियाल गोही अति संकटापन्न प्रजातिको सूचीमा समावेश छ। संरक्षणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा ‘घडियाल प्रजनन केन्द्र’ ०३५ सालमा स्थापना भएको थियो। तर केन्द्रबाट प्राकृतिक वासस्थान (विभिन्न नदी)मा छाडिएका गोहीको संख्या भने बढ्न सकेको छैन।

०३९ सालदेखि हालसम्म केन्द्रबाट १ हजार ४ सय ६५ वटा गोही विभिन्न नदीमा छाडिसकिएको छ। कर्णालीमा ४१, कालीगण्डकीमा ३५, बबईमा १ सय १०, कोसीमा ९५, राप्ती चितवनमा ७ सय ८५ र नारायणीमा ३ सय ९९ गोही छाडिएका छन्। ०७५ पुसमा गरिएको गणनामा राप्ती चितवनमा ९२ र नारायणीमा १ सय ८ गोही मात्र भेटिएको थियो। जबकि यी दुई नदीमा १ हजार १ सय ८४ गोही छाडिएको थियो। देभभरि घडियाल गोहीको संख्या २ सय ४० को हाराहारीमा रहेको अनुमान छ।

एउटा गोहीलाई ५ वर्षको बनाउन करिब १० लाख खर्च हुन्छ। बर्सेनि गोहीलाई नदीमा छाडे पनि संख्या भने बढ्न सकेको छैन। गोही प्रकृतिकै अति संवेदनशील प्राणीमा पर्छ। यो प्राकृतिक परिवर्तनअनुसार अनुकूल बन्न जान्दैन। त्यसैले मानवीय चाप र प्रदूषणले सजिलै मर्छ। गोहीले पानीको इकोसिस्टमलाई सन्तुलनमा राख्छ।

पानी प्रदूषण, माछा मार्न विष हाल्ने, करेन्ट लगाउने र माछा मार्न जाने क्रम बढेकाले यसको वासस्थान संकटमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत बेदबहादुर खड्का बताउँछन्। ‘सफा पानीयुक्त नदी घडियाल गोहीको वासस्थान हो’, उनले भने, ‘प्रदूषणले पनि यसको वासस्थानमा असर गरेको छ।’ गोही सफा र स्वच्छ पानीको सूचकसमेत रहेको उनी बताउँछन्। गोही भारतसम्मै पुग्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘नेपालबाट भारत गएका गोही नदीमा बनाइएको बाँधका कारण फर्कन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘यसकारण पनि यहाँ संख्या घटेको हुन सक्छ।’

नदीमा हुने प्रदूषण र जलचर प्राणीलाई असर गर्ने गतिविधि नरोकिए गोही लोप हुन सक्ने संरक्षणकर्मीको चेतावनी छ। मानिसले माछा मार्दा गोहीको आहारा कम हुने हुँदा संरक्षणमा समस्या पर्दै आएको छ। सरकारले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी गोही संरक्षणमा खर्चंदै आएको छ। घडियाल संरक्षण प्रजनन केन्द्रमा ६ वटा इन्कोल्जर छन्। केन्द्रमा सानादेखि ठूला गरी ३२ वटा पोखरी छन्। केन्द्रमा बच्चादेखि माऊ समेत गरेर ६ सय ३२ वटा घडियाल पालन गरिएको छ। केन्द्र व्यवस्थापनका लागि १० जना कर्मचारी छन्। कर्मचारीको तलबबाहेक ०७५/७६ मा गोहीको आहारा (माछा) व्यवस्थापन खर्च मात्र ४० लाख ६८ हजार भएको छ।

नदीमा माछा अनियन्त्रित मार्ने कार्य, वासस्थान विनास, प्रदूषण तथा बाँध, वासस्थान खण्डीकरणजस्ता कारणहरूले गोहीको संरक्षण चुनौतिपूर्ण रहेको सहायक संरक्षण अधिकृत खड्का बताउँछन्। नारायणी र राप्ती नदीका आसपास बस्ने स्थानीय समुदायले जाल प्रयोग गरी माछा मार्ने क्रममा गोही पनि जालमा परेर मर्ने गरेको छ। साना गोहीलाई सोही क्रममा मारिने समेत गरेको पाइएको छ। गत वर्ष मात्रै ९ वटा गोही यसरी मरेको भेटिएको निकुञ्जले जनाएको छ।

कसरास्थित प्रजनन केन्द्रमा एउटा मात्र भाले छ। भाले एउटा मात्र हुँदा बच्चा कोरल्न सोचेभन्दा कमी भएको निकुञ्जको भनाइ छ। गत वर्ष प्रजनन केन्द्रमा ८ गुँडबाट २ गुँडले मात्र १२ बच्चा कोरल्न सफल भएको थियो। बूढो भएर प्रजननमा ह्रास आएको हो ?   या अन्य कारणबाट प्रजनन सफल हुन नसकेको हो ? गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको निकुञ्जको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रजनन केन्द्रमा २०७२/०७३ मा ५३, २०७३/०७४ मा ७, २०७४/०७५ मा ४७ र २०७५/०७६ मा १२ वटा मात्रै बच्चा कोरलिएको थियो। २०७५ पुसमा गरिएको गणनामा राप्ती र नारायणीमा तीन वटा मात्रै भाले भेटिएको थियो। सौराहा घाट राप्तीमा एक र भेलौजी नारायणीमा दुई वटा भेटिएको थियो। केन्द्रले राप्ती तथा नारायणीको जोखिमयुक्त ठाँउमा रहेका गोहीका गुँडबाट अन्डा संकलन गरी यसबाट बच्चा उत्पादन गर्ने गरेको छ। गोहीको गँुड खोज्ने क्रममा राप्ती र नारायणीको बगरमा गोहीको २४ (राप्ती–१६ र नारायणी–८) गुँड फेला पारेको थियो।

जसमध्ये रिस्क जोनमा रहेका १० गुँड प्रजनन केन्द्रको लागि संकलन गएिको थियो। संकलित १० गुँडमध्ये एउटामा (३९ अन्डा) भाले नलागेका बतासे अन्डा भएकाले बच्चा कोरलिएन। बाँकी ९ गुँड (२ सय ९४ अन्डा)बाट १ सय ५१ बच्चा कोरलिएको थियो। बाँकी प्राकृतिक अवस्थाकै १४ गुँडबाट राप्तीमा १ सय ७० र नारायणीमा ७५ समेत २ सय ४५ बच्चा कोरेलेको निकुञ्जले जनाएको छ।

गोही हराउने क्रम रोक्न र छाडिएकाको अवस्था ‘रेडियो स्याटलाइट’ नदीमा छाडिएको छ। गोहीको घाँटीमा जडित रेडियो स्याटलाइटबाट ती गोही कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने बुझ्न सकिनेछ। निकुञ्जले यसबाट अध्ययन गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.