काठमाडौं : असार ४ गते गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौं नै हल्लाउने विशाल प्रदर्शन भयो। बाध्य भएर सरकारले असार १० गते संसद्बाट गुठी विधेयक फिर्ता लियो। करिब चार महिनासम्म गुठी विधेयकको विषय नै सामसुम भयो। सरकारले गुपचुपमा गुठी विधेयकबारे फेरि छलफलको सुरुवात गरेको छ। सरकार मात्र होइन आन्दोलनरत पक्षसमेत आफ्नै तरिकाले गुठी ऐन बनाउने तयारीमा जुटेका छन्।
सरकार आफूनिकटका विज्ञहरूसँग राय लिइरहेको छ, छलफल चलाइरहेको छ। उता अभियन्ता, गुठीयारलगायत राष्ट्रिय गुठी सम्मेलन नै गरेर अवधारणा तयार गर्न लागेका छन्। गुठीसम्बन्धी ऐनको आवश्यकतामा गुठीयार सहमत पनि छन्। गुठी संस्थान खारेज गर्ने कुरामा सरकार र गुठीयारको एकमत छ तर सरकार राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको पक्षमा छ, जसलाई सरकार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। आन्दोलनरत पक्षले राष्ट्रिय गुठी आयोग बनाउने माग राख्दै आएको छ। त्यो आयोग स्वायत्त हुनुपर्ने र नियमन तथा संरक्षण मात्र सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण सयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष गणपतिलाल श्रेष्ठले सम्पूर्ण गुठीका गुठीयारसहित राष्ट्रिय गुठी सम्मेलनपश्चात् सर्वमान्य दस्तावेज तयार गरिने बताए। ‘सम्मेलनमार्फत सबैको मर्म, अपनत्व जोड्ने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग स्वायत्त गुठी अवधारणासहित राष्ट्रिय गुठी आयोगको माग गर्छौं, यसमा सरकारको भूमिका नियमन र संरक्षणकारी मात्र हुन्छ।’ उनले गुठी संस्थानको विकल्प आयोग हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। आन्दोलनरत पक्ष सरकारले अझै नचेतेको आरोप लगाउँछ। अभियन्ता श्रेष्ठले सरकारले गुठी विधेयक विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताए।
छलफल छैन
उनले योभन्दा पहिले सरकारले ल्याएको विधेयक हस्तक्षेपकारी भएकाले विरोध गर्नु परेको बताए। गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने, सर्वोच्च अदालतको फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय, ऐतिहासिक लालमोहर, सनद, सवाल, लिखत, दानपत्र, शिलापत्रको हक समाप्त हुने, निजी गुठी सार्वजनिक बनाउनेलगायत प्रस्तावको विरोध भएको थियो। त्यस्तै गुठी तैनाथी जग्गा नम्बरीमा परिणत गर्ने, गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त हुने, मठ मन्दिर बनाउन सरकारको अनुमति लिनुपर्नेलगायत विवादास्पद विषय थिए। अभियन्ता श्रेष्ठ सम्पदा÷संस्कृति मन्त्रालय नै छुुट्टै हुनुपर्नेसमेत माग गर्छन्।
सम्पदाविद डा. गोविन्द टण्डनले गुठी विधेयक अपरिहार्य रहेको बताए। गुठी संस्थानबाट काम हुन नसकेकोे र अब पनि हुन नसक्ने हुँदा विकल्पमा सशक्त निकायको आवश्यकता रहेको उनको ठहर छ। मूर्त÷अमूर्त धर्म÷सम्पदा संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न जरुरी भएको बताउँदै उनले भने, ‘जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ, मोही र किसानले न्याय पाउनु पर्छ।’ ठूलो विरोधबाट पनि सरकारले नचेतेको उनले बताए। चुप लागेर, कानमा तेल हालेर बसेको सम्पदाविद डा. टण्डनको भनाइ छ। उनले सबै सरोकारवालासँग राम्रोसँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिए। ‘गुठी विधेयक सम्बन्धमा विज्ञसँग राय लिने र छलफल गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
