नजिकिँदै दाहाल–नेपाल

नजिकिँदै दाहाल–नेपाल

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग खटपटपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नजिकिन थालेका छन्। उनीहरूले मंगलबार बेलुकी पार्टी राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रही दाहाल निवास खुमलटारमा ‘गोप्य’ छलफल गरेका छन्। त्यसमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत निम्त्याइएका थिए। तीन नेताबीच लामै छलफल भएको खुमलटार स्रोतले बतायो।

ओलीले पार्टी एकताका बेलाको सहमति र त्यसयताका समझदारी कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको र आफूलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको बुझाइमा दाहाल पुगेका छन्। नेपाल भने पार्टीको संगठनात्मक एकताका क्रममा आफू पक्षका नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको, आफ्नो वरीयता खोसिएसम्मका कारण देखाउँदैै ओलीसँग असन्तुष्ट छन्।

दाहालले सोमबार र आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए। ती छलफलका विषयमा उनले नेपाल र श्रेष्ठलाई अवगत गराउँदै अब कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सुझाव मागेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार अजरबैजान जाँदै छन्। त्यसअघि सम्भवतः दुई अध्यक्षबीच बुधबार ‘वान अन वान’ छलफल हुनेछ। ओलीसँग स्थायी समिति बैठक (सकभर केन्द्रीय समितिकै बैठक) तत्काल बोलाउने विषयदेखि समझदारी कार्यान्वयन, दुई अध्यक्षकै बीचमा सरकार र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी बाँडफाँडलगायतमा अडान राख्न दाहाललाई नेपाल र श्रेष्ठले छलफलमा सुझाएको स्रोतले बतायो।

नेकपाभित्र नेताहरूबीच नयाँ समीकरण बन्ने र भत्किने गर्दै आएको छ। पार्टी एकताको १७ महिनामा कहिले दाहाल र ओली त कहिले दाहाल र नेपालबीच सहकार्य हँुदै आएको छ। पछिल्लो पटक दाहाल–नेपाल सहकार्यको सम्भावना बढेर गएको छ। ओली, दाहाल र नेपालमध्ये दुई पक्ष जता मिल्छन् नेकपाको केन्द्रीय समितिमा बहुमत त्यत्तै पुग्ने समीकरण देखिन्छ।

दाहाल र नेपाल दुवै जना प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई पेल्ने रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको बुझाइमा छन्। त्यही कारण ओलीको रणनीतिलाई निस्तेज बनाउने र त्यसको जमेर बहसमा उत्रिने योजनाका साथ दाहाल–नेपालले मोर्चा कस्न खोजेका छन्। नेपालनिकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘उहाँहरू (दाहाल–नेपाल) बीच पार्टीभित्र अब नयाँ समीकरण बन्न सक्छ। त्यसको प्रयासका लागि छलफल प्रारम्भ भएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.