काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहमतिका आधारमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। संवैधानिक परिषद्बाट सरकारले एकपक्षीय रूपमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी गरेको आशंका गर्दै कांग्रेसले सहमतिबाट अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले मंगलबार साँझ आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परिषद् बैठक बोलाएपछि कांग्रेसले एकलौटी पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आयोग गठन गर्नुअघि अनौपचारिक सहमति खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको हो। बहुमतका नाममा एकलौटी निर्णय गर्दा परिषद्को औचित्य पनि नरहने भन्दै कांग्रेसले सहमतिमा जोड दिएको हो। ‘संसदीय व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को औचित्य भनेकै सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि सहमति खोजिनुपर्छ,’ पदाधिकारी बैठकबारे प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘नत्र सरकार एक्लैले निर्णय गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद् किन चाहियो ? मन्त्रिपरिषद्ले गर्दा भइहाल्यो।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सोमबार बिहान भएको छलफलबारे जानकारी दिन सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग र संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सोमबार छलफल गरेका थिए।
परिषद्का एजेन्डामाथि अनौपचारिक सहमति गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने पार्टी पदाधिकारीको सुझावपछि कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई टेलिफोन गरेर परिषद् बैठक सार्न आग्रह गरेका थिए। सभापति देउवाको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठक स्थगन गरेका थिए। ‘राज्यका कतिपय निर्णय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सहमतिमा परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनुभयो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणपछि मात्र परिषद् बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ।’ प्रधानमन्त्री ओली असंलग्न राष्ट्रका प्रमुखहरूको १९ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बिहीबार अजरबैजान जाँदै छन्।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय चाँडो टुंग्याउनेबारे पनि छलफल भएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। ‘यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि निकै चासो दिइरहेका छन्, यसलाई लटरपर र टालटुल गर्न खोजियो भने दीर्घकालीन र स्थायी शान्ति स्थापना हुन सक्दैन, त्यसकारण निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सर्वस्वीकार्य मान्छे आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर आयोगमा भागबन्डा गर्नुहुँदैन।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, वित्त आयोग, मधेसी आयोग, दलित आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परिषद् बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जानकारी नै नदिइ परिषद् बैठक बोलाएर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको चर्काे आलोचना गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
