काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जीवन गुमाएका आफन्त तथा अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति रकम स्थानीय तहबाटै दिन सुरु गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले क्षतिपूर्ति रकम लिन काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्थानीय तहबाटै रकम दिन सुरु गरेको हो। स्थानीय तहबाटै क्षतिपूर्ति पाइन थालेपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्।
बोर्डले सूचना प्रकाशित गरी सीधैं पीडित वा उसका आफन्तको बैंक खातामा रकम पठाउन सुरु गरेको हो। त्यसका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कागजात प्रमाणित गरेर पठाउनुपर्छ। कागजात प्रमाणित भएमा बोर्डले सीधै पीडितको खातामा रकम निकासा गर्नेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पीडितलाई राहत दिन स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता दिन लागिएको बताए। ‘अब आर्थिक सहायता लिन काठमाडौं आउनुपर्दैन’, उनले भने,‘यसबाट कामदारले घरबाटै आर्थिक सहायता पाउनेछन्।’ वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएमा बोर्डले सात लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिन्छ। उक्त क्षतिपूर्ति रकम लिन काठमाडौं आउँदा बस्दा पीडितको मोटो रकम सकिन्छ। बसभाडा, होटल खर्चमा अधिक पैसा सकिने गरेको हो। त्यति मात्र होइन गाउँका केही टाठाबाठाले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बाहना बनाउँदै पीडितबाट मोटो रकम असुल्दै आएका थिए। मन्त्री विष्टले पीडित कामदारका हितका लागि सरकारले आर्थिक सहायता लिन काठमाडौं आउनुनपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरेको बताए।
पीडितले राहदानी गन्तव्य मुलुकमा पुगेको प्रमाणित हुने छाप भएको पृष्ठ, राहदानीवाहकको नम्बर, नाम र फोटोसहितको पृष्ठको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्छ। विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, नियोग-अस्पतालको मृत्युको प्रमाणपत्र, शव ल्याउँदाको प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि चाहिन्छ। हकवालाको नागरिकता-नाता प्रमाणित र अविवाहित भए स्थानीय तहबाट सिफारिसपत्र, स्थानीय तहबाट हकवाला खुलेको फोटो र बैंकको नाम, शाखा र बैंकखाता नम्बर रुजुसहितको बैंकको पत्र, नजिकको हकवालाको पासपोर्ट साइजको एकप्रति फोटो चाहिने बोर्डले जनाएको छ। करार अवधिभित्र एवम् करार अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र नेपालमा कुनै कारणले मृत्यु भएमा एक वर्षभित्र आर्थिक सहायता पाउने प्रावधान छ।
नेपालमा मृत्यु भएमा निज वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको आगमनको छाप लागेको पृष्ठको प्रतिलिपि पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दैनिक सरदर तीन जना कामदारको मृत्यु हुने गरेको छ। बोर्डले कामदारका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिन्छ। बिमा कम्पनीले १४ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ। श्रम स्वीकृतिको समय अवधि भएका व्यक्तिका आफन्तले मात्रै आर्थिक सहायता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले स्थानीय तहबाटै सहायता दिन थालेपछि कामदारले राहत पाउने बताए। ‘यस प्रावधानले रकम दुरुपयोग हुने अवस्था अन्त्य हुन्छ’, उनले भने। कामदार घरमै बसी बसी सहायता पाउँदा थप व्यवहार र बोझ पर्ने छैन।
कतिपयले पैसा दिलाइ दिने बाहनामा विचौलियाले पीडितबाट रकम असुल्ने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो। खासगरी प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लाका पीडितले आर्थिक अवस्था पाउन समस्या थियो। उनीहरूले आफै लिन नसकेका कारण दललाले उनीहरूको धेरै रकम खाइदिने गरेको गुनासो आउने गरेको थियाने।
बोर्डले २०६५ देखि मृतकका आफन्त तथा अंगभंग भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता दिन सुरु गरेको थियो। बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ६२ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सूचना प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहबाटै रकम निकासा गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको बताए। पीडितले आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा आर्थिक सहायता पाउन कागजातसहित निवेदन दिनेछन्। स्थानीय तहले एक हप्ताभित्र उक्त निवेदन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले प्रमाण संकलनका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बोर्डले पीडितको खातामा पैसा पठाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
