काठमाडौं : विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति रिक्त रहेको दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो तथा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ७ वटा नेतृत्वविहिन छन्।
त्रिभुवन, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भदौ पहिलो साता तथा मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल तथा पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको चारबर्से कार्यकाल एक महिनाअघि सकिएको थियो।
यी सबै विश्वविद्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर सत्ता साझेदार दलबीच कसलाई उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी बनाउने कुरा नमिल्दा नियुक्त हुन सकेको छैन। भागबन्डाको संस्कारले पदाधिकारी कसको पक्षको हो र कसले भनेको कुरालाई विश्वास गर्ने भन्ने दलीय स्वार्थ विश्वविद्यालयभित्र छ।
शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको सर्च कमिटीले त्रिविका लागि मात्र उपकुलपति नियुक्तिका लागि दसैंअघि नै तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। तर अझै नियुक्त भएका छैनन्।
कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो। पहिलो नम्बरमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला तथा दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा क्रमशः नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटा र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल छन्। कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
कृषि तथा वन, पूर्वाञ्चल र नेपाल संस्कृतमा उपकुलपति सिफारिसका लागि गठन भएको सर्च कमिटीले भने अझैसम्म कसैको पनि नाम सिफारिस गरेको छैन। मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र पोखरामा उपकुलपति नियुक्तिका लागि पनि प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन।
कृषि, पूर्वाञ्चल र नेपाल संस्कृतमा उपकुलपति तथा सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सोमबार भएको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उपकुलपति नियुक्तिलाई कसरी राजनीतिक भागबन्डारहित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो। मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने गरि सोमबारको बैठक सकिएको छ।
सहकुलपतिसमेत रहेका पोखरेलले छिट्टै उपकुलपति नियुक्त हुने बताए। तर आफ्नै नेतृत्वको समितिले दसैंअघि नै सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरेकाले पोखरेल पनि सन्तुष्ट छैनन्। विकसित मुलुकमा उपकुलपतिको म्याद सकिन केही महिना बाँकी रहँदै नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेर दुवैलाई सँगै काम गर्न दिने प्रचलन रहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर मुलुकको समग्र अवस्थाको चित्रण गर्ने यस्ता संस्थामा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले खेलाँची गरेको भन्दै शिक्षाविद् तथा जानकारले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
