काठमाडौं : उद्योग विभागले चार वर्ष पुरानो सुरक्षण मुद्रण उद्योग दर्ता गर्न तयार पारिएको मापदण्डको फाइल खोजी गरेको छ। सुरक्षण मुद्रणअन्तर्गतको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र रोकिएपछि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागमा दौडधूप चलेको छ।
गत चैत ७ मा अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सुरक्षात्मक छपाइका लागि दर्ता भएका उद्योगको विवरण माग्यो। सोही आधारमा गत वैशाख २ मा उद्योग मन्त्रालयले विभागसँग उक्त विवरण मागेको थियो। २०७२ मंसिर २९ मा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २१७औं बैठकले मुद्रण उद्योग दर्ताका लागि मापदण्ड स्वीकृति गरी लागू गर्न प्रस्ताव गर्यो। तत्कालीन अवस्थामा गठन भएको कार्यदलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, मुद्रण विभाग र निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी परिमार्जित मापदण्ड अर्काे बैठकमा पेस गर्ने उल्लेख थियो। यद्यपि, त्यसपछि ११ पटकको बैठकमा उक्त विषयले कुनै पनि स्थान नपाएपछि यो प्रस्ताव ओझेलमा पर्यो।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त फाइलको खोजी गरेपछि विभागले खोजी सुरु गरेको हो। ‘२१७औं बैठकले त्यो प्रस्ताव छलफल गरी आगामी बैठकले निर्णय गर्ने बताएको रहेछ’, विभागका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक विनोदकुमार खड्काले भने, ‘त्यसपछि बसेका बैठकमा त्यो विषयले प्रवेश नै पाएन। निर्णय हुने त कुरै आएन।’
‘सुरक्षण मुद्रणमा दर्ता हुनुपर्छ’
सुरक्षण मुद्रणजस्तो संवेदनशील विषयमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सजिलै सहभागी गराउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमै आधिकारिक रूपमा सुरक्षण मुद्रणमा दर्ता नभएकाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकेका छैनन्।
उनले भने, ‘अन्तःशुल्क स्टिकर भनेको मुद्राजत्तिकै महŒवपूर्ण विषय हो। यसमा निश्चित मापदण्ड नबनाइ, निजीलाई सहभागी गराउने विषय आउँदैन।’
अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र मुद्रण विभागको दायित्वभित्र रहेको मापदण्ड बनाउने कामलाई पूर्णता नपाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने वातावरण नबनेको बताएको छ। बोर्डको २१७औं बैठकले दुईवटा प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सुरक्षण मुद्रणका लागि मुद्रण विभागलाई सक्षम बनाउने वा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने भन्ने हालसम्म कुनै पनि मुद्रण प्रेसलाई सुरक्षित मुद्रण गर्ने प्रेसका रूपमा पहिचान गरिएको अवस्थामा छैन। यस्तो प्रेसलाई मान्यता दिन अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छैन।
अर्थको क्षेत्राधिकार बाहिर
गत वर्ष मंसिर २३ मा सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी उद्योगलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भाग लिने वातावरण सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको थियो। कानुनतः उक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय रहेको पाइएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को अनुसूची १ को दफा ७ (३) अनुसार छपाइ उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगको सूचीमा परेको हुँदा सोहीअनुसार सुरक्षित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्नसमेत अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ।
सोही ऐनमा सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रतिकुल असर पार्ने किसिमका उद्योगको सूचीमा सुरक्षात्मक छपाइ उद्योगसमेत पर्छन्। त्यस्ता उद्योगको स्थापना, विस्तार र विविधीकरण गर्न औद्यागिक प्रवर्द्धन बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
सोही अनुमति दिन मापदण्ड तय हुन नसक्दा सुरक्षण मुद्रणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा अन्योल छ। सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय भने मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रणको जिम्मेवारी दिने पक्षमा देखिएको छ। मन्त्रालयको मुद्रण महाशाखा प्रमुख राधिका अर्यालय लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था गर्ने विषयमा कुनै काम नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘समितिलाई नै सुरक्षात्मक छपाइको जिम्मा दिने गरी काम भइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने खालको कुरा भएको छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
