सेनामा भ्रष्टाचार छानबिन गर्न विशेष संयन्त्र, २४ अड्डा निगरानीमा
काठमाडौं : नेपाली सेनाले आर्थिक हिनामिना भएको आशंकामा मातहतका अड्डामाथि आकस्मिक छानबिन थालेको छ। जंगी अड्डाले त्यस्तो छानबिन गर्न निगरानी संयन्त्र (ओभरसाइट सेल) बनाएको छ।
जंगीअड्डाले सेनाका विभिन्न अड्डामा विनियोजित बजेट सदुपयोग भए/नभएको यकिन गर्न निरीक्षणाधिकृतको अध्यक्षतामा निगरानी सेल गठन गरेको हो। सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले निगरानी संयन्त्रले काम गर्न थालिसकेको बताए। ‘आकस्मिक खटिएको टोलीले सेनाका विभिन्न निकायमा विनियोजित रकमको उचित खर्च भए/नभएको यकिन गर्नेछ,’ पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेललाई सेनाका जुनसुकै निकायमा आकस्मिक छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएका छन्। निरीक्षणाधिकृत कार्यालय प्रमुखको जिम्मवारी उपरथी अशोक सिग्देलले पाएका छन्। उपरथी सिग्देलले विभिन्न फरकफरक टोली बनाई शंकास्पद सैनिक अड्डामाथि छानबिन थालेका छन्। फरकफरक टोलीले सम्बन्धित अड्डामा जानकारी नदिई आकस्मिक ढंगले छानबिन गर्नेछ।
सैनिक अस्पताल, सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय, इन्जिनियरिङ विभागलगायत बजेट बढी विनियोजित भएका दुई दर्जन बढी सैनिक अड्डा छानबिनमा तानिएका छन्। आकस्मिक सेलले ती सैनिक अड्डामा गत आर्थिक वर्षमा भएका खर्च विवरणको समेत छानबिन गर्नेछ। सेलले चालू वर्षमा ती सैनिक अड्डामा भइरहेका खर्च विवरणसमेत छानबिन गरिरहेको छ।
‘छानबिन टोलीले सेनाका विभिन्न निकायमा विनियोजित रकमको उचित खर्च भए÷नभएको यकिन गर्नेछ।’ –विज्ञानदेव पाण्डे, प्रवक्ता नेपाली सेना।
जंगीअड्डाले प्रधानसेनापति कमान्ड मार्गनिर्देशन—२०७५ मा उल्लेख भएबमोजिम आकस्मिक छानबिन गर्न निगरानी सेल गठन गरेको हो। सेलले आन्तरिक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ।
प्रधानसेनापति थापाले शंकास्पद सैनिक अड्डाको आर्थिक कारोबार छानबिन गर्न निर्देशन दिएको सैनिक स्रोतले बतायो। सोही निर्देशनअनुसार निगरानी सेलले सैनिक अस्पताललगायतका केही कार्यालयमा आकस्मिक छानबिन गरिसकेको छ। अन्य शंकास्पद अड्डामा क्रमशः छानबिन हुनेछ।
प्रधानसेनापति थापाले भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही सैनिक अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। सोहीबमोजिम नेपाली सेनाका विभिन्न कार्यालय, महानिर्र्देशनालय, निर्देशनालयलगायतका सैनिक अड्डामाथि छानबिन सुरु भएको हो।
सैनिक अड्डाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी नहुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रधानसेनापति थापाले आर्थिक पारदार्शिता कायम गर्न कडा कदम चालेका हुन्।