अपराधमा भीआईपीलाई एउटा व्यवहार र सामान्य नागरिकलाई अर्को व्यवहार हुन सक्तैन, तर भयो
शून्य स्वेच्छाचारी अधिकार, कानुनको अगाडि सबै समान, सबैलाई एउटै कानुन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नै कानुनी शासन हो। बेलायतका विद्वान् रबिन्सनले ‘जस्टिस एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ ल’ मा ‘रुल अफ ल भनेको एउटा राष्ट्रभित्र कानुन सबैलाई समान रूपले लागू हुने सक्षम प्रहरी संगठन भएको व्यवस्था’ भनेका छन्। गार्नरले ‘कानुनी शासनमा कानुनको अगाडि सबै समान हुने हक ग्यारेन्टी गरिन्छ’ भनेका छन्। कानुनी शासनमा कानुन समान र उस्तै अवस्थाका कसैलाई सुविधा दिने र अर्कोलाई वञ्चित गर्ने गरिँदैन। कानुनी शासनमा भेदभाव हुँदैन। स्वेच्छाचारी अधिकार कसैमा हुँदैन। कानुनी शासन र समानता एकअर्काका पूरक मानिन्छ।
बेलायतका न्यायमूर्ति लर्ड कोकले बेलायतमा एबसोल्युट मोनार्कीकै समयमा राजाभन्दा माथि ‘कमन ल’ हुन्छ त्यसैले राजाले पनि कानुन मान्नुपर्छ भनेका थिए (हुड फिलिप्स कन्स्टिच्युसनल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ल पेज ३३)। हामीकहाँ प्रस्तावना र राज्यको नीतिमा कानुनी शासन लेखिनुका साथै धारा १८ मा कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित नगर्ने मौलिक हक व्यवस्था भएको छ। नेपाल पक्ष भएको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १४ मा पनि प्रत्येक राष्ट्रले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने समानताको अधिकार व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २७९ र नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार उक्त महासन्धि हाम्रा लागि नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छ।
कानुनी शासन र समान व्यवहार सामान्य कुरा हुन्। कानुनको विद्यार्थीले कानुनको पढाइ र वकिलले वकालत नै यिनै सिद्धान्तबाट सुरु गर्छन्। सस्पेक्ट (पूर्वसभामुख) विरुद्धको आरोपमा प्रहरी तत्कालै पीडितका कोठामा पुगेर पनि सबुत संकलन नगरी फर्किन्छ। क्राइमसिन कोठा बन्द गरिएन। आइतबारको घटनामा मंगलबार मात्र प्रहरी मुचुल्का उठाउन पुग्यो। पीडित र सस्पेक्टको न शारीरिक जा“च गर्न पठाइयो न त सोधपुछ नै गरियो (? )। अनुसन्धानमा कत्रो लापरबाही ? सस्पेक्टलाई कत्रो भीआईपी व्यवहार ? यसको विपरीत प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म छलफल भएछ। बलात्कारको घटना समाजमा हुने घटना हो। तर यसले ल एन्ड अर्डरको समस्या ल्याउँदैन। शान्तिसुरक्षा खल्बलि“दैन थप प्रहरी परिचालन गर्नुपर्दैन। गृहमन्त्रीले सुरुमै थाहा पाएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान फितलो भएर दोस्रो निर्मला पन्तको मुद्दा बन्न नदिन प्रहरीलाई अनुसन्धानमा ध्यान दिन आदेश दिने कि ? पूर्वसभामुखलाई बचाउनपट्टि लाग्ने ? प्रधानमन्त्रीसमेत संलग्न देखिएकाले क्याबिनेट लेबलबाटै पूर्वसभामुखलाई फेबर हुने काम भएकाले कानुनी शासनको सैद्धान्तिक कुरा उल्लेख गर्नुपरेको हो।
प्रहरीले कर्तव्यपालनमा गम्भीर लापरबाही गर्यो। सामान्य नागरिक भए तुरुन्त हिरासतमा लिइन्थ्यो। यस घटनाका सस्पेक्टलाई पनि अदालतसँग अनुमति मागेर कानुनअनुसार हिरासतमा लिनुपथ्र्यो। स्वतन्त्रता अपहरण भएको मानिँदैनथ्यो। कानुनी शासन भन्ने हो भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले महरा र अन्य सामान्य नागरिकलाई समान रूपले लागू हुन्छ। फौजदारी अपराधमा सभामुख नेपाल कानुनबाट उन्मुक्त पद होइन। ओहोदा हेरेर होला, प्रहरीबाट विशेष फरक र भीआईपी व्यवहार गरियो।
बलात्कार फौजदारी अपराध हो। फौजदारी अपराधमा सांसद र सभामुख दुवै सामान्य नागरिक मानिन्छ। कुनै उन्मुक्ति हुँदैन। कोमिटी अफ नेसन्सअनुसार कुनै एक सार्वभौम राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र राजदूतलाई अर्को सार्वभौम राष्ट्रको कानुनबाट उन्मुक्ति दिइन्छ। यस्तोमा कानुनी शासन उल्लंघन वा असमान व्यवहार मानिँदैन। मिघेलविरुद्ध सुल्तान अफ जाहोरो (१८९४) क्यु.बी.डी. १४९ र डिहावेविरुद्ध पोर्चुगलको रानी भएको (१८५१) १७, क्यु.बी.डी.। सांसदलाई देवानी दायित्वमा मात्र संसद्को अधिवेशन चलेको अवधि र केही दिन अघिपछि सीमित अवधिमा गिरफ्तार गर्नबाट उन्मुक्ति दिइन्छ। आफ्नो चुनाव क्षेत्रको जनताको संसद्मा उचित र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व होस् भनेर देवानी दायित्वमा उन्मुक्ति दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। सन् २००० को दशकमा इजरायलमा मोसे काट्सेभ राष्ट्रपति थिए। उनलाई बलात्कारको आरोप लाग्यो। कुनै उन्मुक्ति भएन। अनुसन्धान भयो। मुद्दा चल्यो। सात वर्ष कैद भयो। भारतमा हाल पूर्वअर्थमन्त्री चिदमबरम् जो आफैं एक प्रतिष्ठित वकिलसहित वरिष्ठ नेतासमेत हुन्। मनी लाउन्डरिङ आरोपमा थुनामा बसेर अनुसन्धान जारी छ। सीआईबीले १६ वटा तिखो र सटिक प्रश्न गरेर सोधपुछ गर्यो। प्रश्न नै सार्वजनिक भयो। यस्तो प्रश्न थियो कि जवाफले अनुसन्धानलाई झनै सजिलो पार्ने खालको थियो। हामीकहाँ पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा सोधपुछ (इन्टेरोगेसन त कुरै भएन।) १०–१२ दिन बित्दा पनि बयानसम्म नलिएको सार्वजनिक भयो। अपराधमा पूर्वसभामुख संलग्न भएको उजुर परेपछि तुरुन्त क्राइमसिन सुरक्षित गर्ने, सबुत संकलन गर्ने र सोधपुछ गर्ने कानुनले रोक्दैनथ्यो। अदालतको अनुमति पनि चाहिँदैनथ्यो। कानुनी शासन भनेको नै यही हो।
महराविरुद्ध पीडितले उजुरी मौखिक मात्र गरे पनि अनुसन्धानको ढोका खुल्छ। अनुसन्धान सुरु गरिहाल्नुपर्छ। उजुरी पर्नेबित्तिकै महराको हैसियत सस्पेक्टमा परिणत हुन्छ। कानुनले पद र हैसियत चिन्दैन केवल व्यक्ति मात्र चिन्छ। सबुत प्रमाणले प्रहरी आउँछ भनेर पर्खंदैन। यसलाई चलाउनासाथ प्रमाण मेटिन्छ। पीडितले घम्साघम्सी भएको भनेर देखाएको खाट सार्वजनिक भयो। अनुसन्धानको वस्तु बेडसिट अर्काले प्रयोग गर्यो भने प्रमाण मेटिन्छ। फौजदारी न्यायमा बोल्ने साक्षी भन्दा नबोल्ने साक्षीमा बढी विश्वास गर्न र भर पर्नुपर्छ भनिन्छ। बोल्ने साक्षी भनेको पीडित, जाहेरवाला वा घटना देख्ने जोसुकै व्यक्ति हुन सक्छ। यस्ता साक्षी स्वार्थी हुन्छन्, कुरा फेर्छन्। झूटा बोल्छन् नबोल्ने साक्षी निर्जीव हुन्छ। निर्जीव साक्षी भनेको महरा प्रकरणमा प्रयोग भएको ओछ्यानको बेडसिट, तकिया, ग्लास, रक्सीको बोटल, चस्मा, पीडितको शरीरका घाउ र दुवैले त्यतिबेला लगाएका लुगा हुन्। यिनको फोरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट प्राप्त हुने रिपोर्ट झूट नबोल्ने अकाट्य प्रमाण हुन्। यी नबोल्ने साक्षी तुरुन्त उठाई परीक्षण गरेको भए ग्लास र रक्सीको बोतलमा लागेको हातको छाप शरीरको घाउ र बेडसिटमा हुने फाइबर ट्रान्सफरहरू र दुवैको अन्डरवेयरमा पाइने सेमिनल स्टेन स्पेरमेटोजुवा र प्युबिक हेयरहरू झूटा नबोल्ने इमानदार साक्षी प्रमाणले घटना प्रमाणित गर्ने थियो
अपराध अनुसन्धानमा चरम लापरबाही
बलात्कार महिलाविरुद्ध हुने गम्भीर अपराध हो। महिलाविरुद्ध मात्र सीमित रहेन वर्तमान समाजमा सामूहिक बलात्कार, नाबालक बलात्कारसमेत बढेको छ। त्यसैले समग्रमा बलात्कारको घटनालाई मानवताकै विरुद्धको अपराध मान्नुपर्छ। यो कुरा सर्वोच्च अदालतले फैसलामा नै भनिएको छ। बलात्कारले महिलालाई शिक्षित नै भए पनि व्यक्तिगत र परिवारमा मनोवैज्ञानिक र मानसिक असर पार्न सक्छ। बलात्कारले महिलाको शरीरको अनतिक्रम्य हक हनन गर्छ। जर्मनीलगायत कतिपय पश्चिमी प्रजातान्त्रिक देशमा समेत पुरुषले शारीरिक सम्पर्कको प्रस्ताव राख्दा महिलाले ‘नो’ मात्र भन्दा पनि सम्पर्क राखेमा बलात्कार मानिन्छ। ‘नो’ मात्र भने पनि अरू विरोध नगरे पनि सहमति मानिँदैन। असहमतिको अरू कुनै प्रमाण नै पीडितले देखाउनु पर्दैन।
नेपाली समाज हिन्दु बाहुल्य भएको समाज हो। शिक्षाको कमी छ। रुढिबुढी प्रथा व्याप्त छ। संविधान र कानुनले जतिसुकै सशक्तीकरण गरे पनि वैवाहिक सम्बन्ध बाहिरको ‘कन्सेन्सुयल सेक्स’ लाई समाजले पुरुषलाई हेर्ने दृष्टि र महिलालाई हेर्ने दृष्टिमा फरक छ कुनै सुधार आएको छैन। सेक्स भन्नेबित्तिकै टेबुको रूपमा लिइन्छ। घनिष्ट दोस्ती भएको एक जवान केटा र एक केटी बाध्यतावश एक रात घरमा एउटै कोठा सेयर गर्नुपर्यो। उनीहरू दाजुबहिनी जसरी सुते। कुनै अवाञ्छित काम भएन। शारीरिक सम्बन्धको उद्देश्य र विचार नै थिएन। एउटै कोठा सेयर गरेको घरपरिवारलाई थाहा भएन भोलिपल्ट बिहान घरपरिवारले देखे भने घरको परिवार शिक्षित नै भए पनि केटाको जवान भाइ रहेछ भने आफू पनि लोभिँदै दाजुले राम्रोसँग मोज गरेछ भन्ने सोच राख्छ। आमा र भाउजूले निर्दोष केटीलाई दोष दिँदै ‘कस्तो चरित्रहीन केटी भन्लान्’ र बाबुले छोरालाई ‘छोराले अति नै गर्यो’ भन्लान्। छिमेकीले पनि त्यस्तै भन्लान्। नेपाली समाजले केटा र केटी एउटै कोठामा सुत्नु नै शारीरिक सम्बन्धको ‘जन्डिस आई’ ले हेर्ने समाज छ। एउटै कोठामा परिस्थितिवश कोठा मात्र सेयर गर्दा त समाजले निर्दोष महिलाप्रति नकारात्मक सोच राख्छ भने बलात्कारपीडित महिला कसरी बलात्कार भएको घटनामा जाहेरी दिन आँट गर्लिन् ?
पश्चिमी समाजमा भए यी सामान्य कुरा हुन्। तर हामीकहाँ वैवाहिक सम्बन्धबाहिरको शारीरिक सम्बन्धलाई खासगरी महिलाको चरित्रमै दोष दिने हेराइ छ। यो गलत परम्परा र सोच हो। वैवाहिक सम्बन्ध नभए पनि अथवा विवाहअगाडि नै पनि मञ्जुरीले जवान महिला र पुरुषबीचको शारीरिक सम्पर्क उनीहरूको व्यक्तिगत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता र हक हो। महिलामाथि स्टिगमा लगाउने हक कसैलाई पनि हुँदैन बाबुआमालाई पनि। समाज मात्र होइन, बलात्कार पीडितको बाबुआमा र नजिकको नातेदारसमेतमा बलात्कारको घटना गुपचुप राख्ने परम्परा छ। बलात्कारबाट पीडित महिला र त्यस्ता महिलाका बाबुआमा सबैमा अन्य अपराधबाट पीडित महिलासरह आफू अपराधबाट पीडित भएको सोच विकास हुन आवश्यक छ। समाजको खराब सोच, चलन र परम्पराले महिलामा सोच परिवर्तन हुन दिएको छैन। प्रत्येक महिलामा समाजले के भन्ला भन्ने होइन, आफू अपराधको भिक्टिम भएको वास्तविक कुरा बुझ्नुपर्छ। कुनै महिलाको कसैले ज्यान मार्ने उद्योग गर्यो सफल भएन। महिलाको उपचारले ज्यान बच्यो भने महिला आफैं जाहेरवाली बनेर डटेर लाज नमानी पीडित भएर मुद्दा लड्न आँट गर्छिन्। बलात्कारको घटनामा पनि आफू पीडित, भएको सोच र आँट आवश्यक छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले बलात्कारपीडित महिलाले झूट बोल्दैन भन्दै झूट बोल्नैपर्ने भए अरू कुरामा झूट बोल्ला तर बलात्कारजस्तो आफंैलाई असर पर्ने गरी झूटा आरोप लगाउँदैन भन्ने व्याख्या गरेको छ। (एससीसी १९९०, पेज ५५१) बलात्कारको अपराधमा पीडित नै बकपत्रमा होस्टाइल हुने प्रचलन बढेको छ। आर्थिक दबाब, शारीरिक धम्कीका कारण पनि होस्टाइल हुने चलन बढ्दो छ। नेपाली समाजको बलात्कारको घटनाको संवेदनशीलतालाई हेरेर प्रहरी त हदैसम्म पीडितमैत्री बनी जाहेरी दरखास्त दिन पीडित प्रहरी कार्यालयमा जानुपर्ने वर्तमान चलनलाई हटाई प्रहरी आफैं पीडितको घरमै गई आफंैले जाहेरी लेखी पीडितको सही मात्रै गराएर तुरुन्तै अनुसन्धान सुरु गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा रोशनी शाहीको पर्न आएको जाहेरीमा पनि यत्रो लापरबाहीले फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रहरीप्रति आस्था बढ्दैन, बरु घट्छ। महरा प्रकरणमा देखिएको गतिविधिलाई लिएर गृहमन्त्रीले फौजदारी नयाँ प्रणालीमा जनआस्था वृद्धि गराउनेतर्फ चुनौती र अवसरका रूपमा लिनुपर्यो। सस्पेक्टलाई उम्काउनेतर्फ सोच्नु भएन। यस घटना पनि बच्चाहरूले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तो अर्को निर्मला पन्त नबनोस्।
अपराधबाट पीडित महिलाले आफू अशिक्षित अथवा आर्थिक कमजोरी र पीडक पुरुष शक्तिवान् र सम्पन्न भएका कारण न्याय नपाउने अवस्थामा पुग्ने हो भने सम्पूर्ण महिला वर्गमा ठूलो अन्याय हुन्छ।
जाहेरवालीले देखाएको भाँचिएको चस्मा, रक्सीको ग्लास, आधा बोतल रक्सी, पीडितको शरीरका घाउ र पीडितको प्राइभेट पार्टस्, त्यतिबेला पीडितले लगाएको अन्डरवेयरलगायतका लुगा र ओछ्यानको बेडसिट तथा सस्पेक्टको सिंगो शरीर र सस्पेक्टले लगाएका लुगा महŒवपूर्ण प्रमाण हुन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि एन २०७४ को दफा ४(४) र दफा ६(१)(६) र दफा ८(९) अनुसार (कानुनमा यथाशीघ्र भन्ने शब्द छ।) ती प्रमाण यथाशीघ्र कोठामा पुग्नासाथ प्रमाण संकलन गर्ने प्रहरीको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो तर गरिएन। बलात्कारजस्तो महिलामाथि हुने गम्भीर र जघन्य अपराधमा ठूलो लापरबाही देखियो। यो कार्य गम्भीर डेरिलिक्सन अफ ड्युटी हो, जसले गर्दा सबुत प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना बढी देखियो।
बलात्कार मुद्दालाई किन सरकारवादी बनाइयो र नेपाल कानुनले बलात्कार मुद्दामा पीडित आफैंलाई प्राइभेट प्रसिक्युसनको अधिकार किन दिइएन ? सो कुरा प्रहरीले बुझ्नुपर्ने हो। गम्भीर फौजदारी अपराधमा हामीकहाँ मात्र होइन अमेरिकामा एफबीआई र प्रायः संसारमा सबै देशमा राज्यको तर्फबाटै अनुसन्धान गरी मुद्दासमेत चलाइन्छ। अपराधी जतिसुकै गम्भीर भए पनि प्रमाणका आधारमा मात्र सजाय गरिन्छ। पीडित आफैं अपराधको सिकार भएको हुन्छ। पीडितले अपराध गर्नेलाई पक्रन सक्दैन। प्रमाण संकलन गर्न सक्दैन। पुर्पक्ष गर्न सक्दैन। प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन भनेर सरकारले पेरेन्स पेट्रियाको अर्थात् (गार्जेन अफ द सिटिजन) को हैसियतले पीडित आफैं वादी बन्ने हक सरकार आफंैले लिई आफैंले अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र अन्तिम अवस्थासम्म प्रतिरक्षा गरिरहने जिम्मा लिएको हो।
खारेज भएको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०१७ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको थियो। वर्तमान फौजदारी कार्यविधि त्यसैको निरन्तरता हो। २०१७ सालको कानुनको प्रस्तावनामा ‘सर्वसाधारण जनता आफैंले धेरैजस्तो सबुत प्रमाण जुटाउन परिरहेको र पर्याप्त सबुत प्रमाणको अभावमा मुद्दा हारेमा समेत झूटा पोल, उजुर गरेबापत श्री ५ को सरकार वादी भए पनि अन्य मुद्दामा हार्ने वादीजस्तो सजायभागी भइरहेको र कार्यपालिकातर्फका अधिकारीबाट यथोचित प्रारम्भिक तहकिकात वा जाँचबुझ र अदालतमा मुद्दा चल्दा यथोचित प्रतिनिधित्व भइदिएमा झूटा मुद्दा गर्नेको संख्या कम हुँदै जाने र क्षतिवाल व्यक्तिलाई मुद्दाको पैरवीमा सहुलियत र अदालतमा न्याय सम्पादनमा सहज तरिकाले गर्न सहायतासमेत हुनुपर्ने भएकाले’ भन्ने लेखिएको छ।
गम्भीर फौजदारी मुद्दामा पीडितका तर्फबाट सरकार आफैंले अनुसन्धानदेखि अन्तिम अवस्थासम्म मुद्दा लड्ने व्यवस्था तिनै कारणले भएको हो। यसले गर्दा पीडित आफैंले मुद्दा गर्न सक्दैन, सरकारले तिम्रो तर्फबाट म मुद्दा गरिदिन्छु भनेर कानुनी जिम्मा लिने, सरकारको प्रतिनिधि भएर प्रहरीले लापरबाही गर्छ भने पीडितले कसरी न्याय पाउँछ ? गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले सोच्नु पर्दैन ? महरा प्रकरणमा पीडितलाई विश्वासघात नहोस्। प्रहरीको यस्तो लापरबाही क्षम्य हुन सक्दैन। प्रहरीको लापरबाहीका कारण पीडितले न्याय नपाउने हो भने पीडितलाई राहत र सन्तुष्टि हुन सक्दैन। पीडितको समानताको हक न्यायमा पहुँचको हक र धारा २१ को हक हनन हुन्छ। आफ्नो अनतिक्रम्य शरीरमा बलात्कार गर्नेलाई कानुनबमोजिम कैदको सजाय दिलाई पाउने पीडितको हकको क्षतिपूर्ति आर्थिक रकमबाट हुन सक्दैन। आर्थिक कम्पेन्सेसन पीडितको क्ष्तिपूर्ति होइन।
हलिउडका ‘मि–टु–मुभमेट’, कार्यस्थलमा हुने सेक्सुयल ह्यारेसमेन्ट आदि सबै बलात्कार वर्गमा पर्ने अपराध हो। त्यहाँ पीडितले मिलापत्र गरिँदैन। भित्रभित्रै नेपालमा आर्थिकलगायत कुनै न कुनै प्रलोभनमा पारेर पीडितलाई दबाब दिई गुपचुपमै मिलाउने पनि गरिन्छ। शिक्षाको कमी गरिबी पनि यसको कारण हो। पीडितलाई फकाई जागिरवाली भए बढुवालगायत भविष्य उज्ज्वल बनाइदिने लोभ देखाई प्रभावमा पारी वा परिवारको कुनै सदस्यको भविष्य बनाइदिने आश्वासनबाट पनि पीडितलाई नै होस्टाइल बनाइदिने घटना धेरै छन्। नेपालको संविधानले महिलाको विकास उत्थानका लागि सशक्तीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अपराधबाट पीडित महिलाले आफू अशिक्षित अथवा आर्थिक कमजोरी र पीडक पुरुष शक्तिवान् र सम्पन्न भएका कारण न्याय नपाउने अवस्थामा पुग्ने हो भने सम्पूर्ण महिला वर्गमा ठूलो अन्याय हुन्छ। प्रस्तुत घटनालाई समेत ध्यानमा राखेर बहुमत भएको नेपाल सरकारले प्रहरीकै कर्मचारी सुन्तली धामी र महिलाका लागि लड्ने अधिवक्ता ज्योति लम्साल रिट निवेदक भएको मुद्दा र बलात्कारलगायतका घटनामा महिलाको मात्र मुद्दा हेर्ने छुट्टै (इजलास होइन) फास्टट्र्याक कोर्ट गठन गर्ने सर्वोच्च अदालतको १० वर्ष पुरानो आदेश पालना मात्र गर्ने हो भने महिलाको वर्तमान समस्या सुधारको जग बस्छ।
—केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
