प्राकृतिक स्रोतमा विवाद : प्रदेशले पाएन १ अर्ब ३० करोड राजश्व

हेटौंडा : नदीजन्य पदार्थको राजश्व संकलन र बाँडफाँडमा अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई नटेरेको नदी तथा खनिजजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उप–समितिले जनाएको छ। प्रदेशसभा ३ को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत रहेको उक्त समितिले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा गरेको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रदेश सरकारले राजश्व उठाउन नसक्नुमा १२ वटा कारण देखाइएको छ। उप–समिति संयोजक रत्न ढकालसहित ५ सदस्ययी टोलीले गरेको अध्ययनले कानुनी अस्पष्टताका कारण स्थानीय तहले प्रदेशलाई नटेरेको निष्कर्ष निकालेको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६१ को “क” मा स्थानीय तहभित्र रहेको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट आम्दानी हुने राजश्व स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जाने उल्लेख भएका कारण केही स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउन अटेर गरेकोे उप–समितिको ठहर छ।

‘प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि समयमा नै जिल्ला र स्थानीय तहमा पुग्न नसक्नु पनि अर्को कारणको रूपमा हामीले पहिचान गरेका छौं’, संयोजक ढकालले भने, ‘केही जिल्ला र स्थानीय तहलाई त राजश्व प्रदेश सरकारलाई दिने कार्यविधिकोे विषयमा थाहासमेत नभएको पाइयो।’ प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा नदी र खानिजजन्य पदार्थको संकलन र बिक्रीबाट उठेको राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।

उप–समितिको अध्ययन अनुसार प्रदेश ३ का धेरै स्थानीय तहले समयमा नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाई स्विकृत गराएर टेन्डर नै गर्न नसकेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग मंगलबार हेटौंडामा भएकोे छलफलमा उप–समितिका सदस्य दिपक निरौलाले भने, ‘टेण्डर खोल्दा स्थानीय तहले चलखेल गर्ने गरेको पाइयो। ठेकेदारलाई चुहावटको बाटो राखेर मात्र टेण्डर गरेको पाइएको छ।’

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नदी तथा खनिज जन्य पदार्थ संकलन र उपयोगबाट स्थानीय सरकारबाट २ अर्ब राजश्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर हाल सम्म प्रदेश सरकारलाई करिब ७० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व प्राप्त भएको आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘कतिपय स्थानीय तहले हामी प्रदेश सरकारलाई राजश्व बुझाउन बाध्य छैनौं भनेर नटेरेको पनि पाइयो’, संयोजक थपे, ‘प्रदेश सरकारले यस बारेमा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

सबै क्रसर मापदण्ड विपरित

प्रदेश ३ भित्र रहेका सबै क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरित रहेको उप–समितिले जनाएको छ। ‘सबै जिल्लामा पुगेर अनुगमन गर्दा संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र रहेको क्रसर कुनै पनि जिल्लामा पाएनौं’, उप–समितिका सदस्य निरौलाले भने, ‘तर पनि उद्योगहरू सञ्चालनमा नै रहेका छन्।’ प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले नदी तथा खानीजन्य पदार्थ संकलन र त्यसबाट उठ्ने राजश्वको लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताए।

‘सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा संघीय सरकारलाई छुट्टै कानून निर्माण गर्न भनेको छ, हामी पनि यसको नियमनको लागि छुट्टै कानून बनाउने तयारीमा जुटेका छौं’, उनले भने।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले क्रसर बन्द हुँदा देशको आर्थिक स्थितीमा नै असर पर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न र त्यसो नगरे बन्द गर्न प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ असार मसान्तभित्र क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्ड पूरा हुने स्थानमा स्थानान्तरण गर्न दोस्रोपटक म्याद थप गरेको थियो। तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा स्थानीय निकायहरूले धमाधम नविकरण नहुँदा अवैध बनेका क्रसर उद्योगलाई नै आधार मानेर नदीजन्य पदार्थ संकलनको लागि राजश्व संकलन गर्न टेण्डर आह्वान गरिरहेका छ्।