काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिएको छ। कांग्रेस विधानअनुसार उम्मेदवार चयनको अधिकार संसदीय बोर्डलाई छ। तर बोर्ड गठन नभएपछि शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पदाधिकारीलाई उम्मेदवार टुंग्याउने जिम्मा दिएको हो ।
दुई वर्षअघि सम्पन्न संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय बोर्ड खारेज गरेका थिए। त्यसपछि बोर्ड गठन हुन सकेको छैन। उपनिर्वाचनमा मनोनयन दर्ताको समय एक साता पनि छैन।
कांग्रेसको शुक्रबारको बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार चयनबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बैठकले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहित पदाधिकारीलाई उम्मेदवार चयनको अधिकार दिएको हो।
‘पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवार चयन गरी घोषणा गर्ने र उम्मेदवार मनोनयन दाखिल गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्दछ’, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारीलाई उम्मेदवारको चयनको अधिकार दिइनु विधानविपरीत हुने भन्दै असहमति जनाएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, बलबहादुर केसी, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्यलगायतले विमति जनाएका हुन्। उनीहरूले पार्टी विधानमा उम्मेदवार चयनको जिम्मा संसदीय बोर्डलाई नै भएको भन्दै पदाधिकारीका नाममा आफू अनुकूल निर्णय गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
‘उम्मेदवार चयन पदाधिकारीले गर्ने व्यवस्था विधानमा छैन। हिजो पनि संसदीय बोर्ड नबनाई उम्मेदवार चयन गरियो। अहिले पनि बोर्ड नबनाईकन विधान मिचेर पदाधिकारीका नाममा विधान उल्लंघन गरिएको छ’, केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले भने, ‘विधि र प्रक्रिया मिचेर आफूअनुकूल अगाडि बढ्न खोज्ने कार्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। बोर्ड नभएको अवस्थामा पदाधिकारीलाई नै पदेन सदस्य भनेर काम गर्न सकिन्छ तर पदाधिकारीलाई नै उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार विधानले दिएको छैन ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि पदाधिकारीलाई उम्मेदवार चयनको जिम्मेवारी दिनु विधानविपरीत भएको बताए। उनले उम्मेदवार मनोनयनको समय नजिकिएकाले बोर्ड गठन सम्भव नभए पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र पदाधिकारीले उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘हामीसँग समय एकदमै कम छ। अन्तिम समय भएकाले असहमतिका बाबजुत निश्चित मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार गरिनुपर्छ’, नेता केसीले भने। उनले सरकार एकपछि अर्का ठूला काण्डमा फस्दै गएको भन्दै सरकारविरुद्ध जनताका बीचमा कांग्रेस एक ढिक्का भएर जानुपर्ने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले भने सहमतिबाट सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने बताए। उनले बोर्ड गठन नभएकाले पदाधिकारीलाई उम्मेदवार चयनको जिम्मा दिइएको बताए ।
‘सबै नेताहरूबीच सहमतिमा उम्मेदवार तय हुनुपर्छ। गुटका आधारमा होइन, कार्यकर्ता र मतदाताबीच लोकप्रिय व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणको जागरण अभियानबाट मतदातामा कांग्रेसप्रति आकर्षण छ। सरकारप्रति वितृष्णा छ। यही विषयलाई हामीले जनताका बीचमा लैजानुपर्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले पनि पदाधिकारीलाई उम्मेदवार चयनको जिम्मा दिनुपर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा धारणा राखेका थिए। यसअघि दुई पटक कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बसे पनि उम्मेदवार तय गर्न सकेको थिएन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने जानकारी दिए। उनले केन्द्रीय समितिको सुझावका आधारमा पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवार चयन गर्ने बताए ।
उपनिर्वाचन मंसिर १४ मा हुँदै छ। संघ र प्रदेशतर्फ मनोनयनका लागि कात्तिक २१ गतेको समय दिएको छ। कास्की निर्वाचन क्षेत्र २ मा प्रतिनिधिसभा, बागलुङ, भक्तपुर र दाङमा गरी तीन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका लागि लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
कार्यकर्तासँग जंगिए देउवा
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको थियो। केन्द्रीय नेताहरू आउने क्रम जारी थियो। एक बज्नुअघि नै नेपाल विद्यार्थी संघ आबद्ध केही नेताकार्यकर्ता पार्टी कार्यालयको मूल गेटमा नाराबाजी गरिरहेका थिए। उनीहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेका थिए। नेविसंघ नेतृत्वमा ३२ वर्षमुनिका नेतालाई ल्याउनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी भइरहेको थियो।
नेविसंघका पूर्वअध्यक्षहरूको तस्बिरसहितका प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, ‘अबको अध्यक्ष कति वर्षको ? ’ उनीहरूले यो प्रश्न सोध्नुको प्रमुख कारण थियो, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघको अध्यक्षमा राजीव ढुंगानाको नाम प्रस्ताव गर्नु। नेविसंघ विधानमा ३२ वर्षको उमेर हद लगाइए पनि सभापति देउवाले चालिस वर्ष कटेकालाई संघको अध्यक्ष बनाउन खोजेको भन्दै नेविसंघका केही नेताकार्यकता पार्टी मुख्यालय पुगेर नाराबाजी गरिरहेका थिए।
त्यही बेला सभापति देउवा कार्यालय पुगे। उनी गाडीबाट उत्रनेबित्तिकै नेविसंघका नेताकार्यकर्ताले चर्काे नाराबाजी गरे। ‘विधान मिच्न पाइँदैन, टिके प्रथा खारेज गर’ जस्ता नाराबाजी गर्न थालेपछि देउवा आक्रोशित देखिए। उनी नाराबाजी गरिरहेका कार्यकर्तातर्फ अघि बढे। गाली गर्न थाले। ‘तिमीहरूलाई एक–एक गरेर कारबाही गर्छु, कसैलाई पनि छाड्दिनँ’ आक्रोशित देउवाले भने, ‘हुलहुज्जत गर्ने। जे पनि गर्ने ।’
देउवा आक्रोशित भएपछि नेविसंघका कार्यकर्ताले झन् चर्काे स्वरमा नाराबाजी गर्न थाले। एकातिर देउवाको आक्रोश, अर्काेतर्फ कार्यकर्ताको नाराबाजी चर्काे हुन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले देउवालाई घेरा हालेर कार्यालयभित्र छिराएका थिए। देउवा कार्यालय छिर्ने बेला पनि निकै आक्रोशित मुद्रामा देखिएका थिए। उनी नाराबाजी गर्ने विद्यार्थी नेता कार्यकर्तालाई हप्काइरहेका थिए। ‘उहाँ झर्र्नेबित्तिकै आक्रोशित हुनुभयो, त्यसले साथीहरूलाई उत्तेजित बनाएको हो। तर सभापतिज्यूलाई अवरोध गर्ने हाम्रो मनसाय थिएन’, पार्टी कार्यालयमा भएको नाराबाजीको नेतृत्व गरेका नेविसंघ नेता नवराज त्रिपाठीले भने, ‘हामी त विधान कार्यान्वयन गराउन पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउन गएका थियौं ।’
उनले यसअघि सभापति देउवालाई निवासमै भेटेर विधान उल्लंघन नगर्न ध्यानाकर्षण गराए पनि विधानविपरीत संघको नेतृत्व ल्याउन लागेपछि पार्टी कार्यालयमा नाराबाजी गर्नुपरेको जनाए ।
आक्रोशित देउवाले कार्यकर्तालाई अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गरेको आरोप लगाइएको छ। तर विद्यार्थी नेता त्रिपाठीले भने आफूहरूले अपशब्द नसुनेको बताए। ‘हामीले छाडा शब्दमा गाली गरेको सुनेनौं, तर सभापतिले अपशब्द बोलेको चर्चा पछि सुन्यौं’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
